काठमाडौँ, ३० फागुन । मन्त्रालयले कति कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिकालगायत कानून बनाएका छन् भन्ने सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि सूची नहुने गरेको पाइएको छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले आज आयोजना गरेको छलफलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीले मन्त्रालयलाई कति कानून छन् भन्ने जानकारी लिन पत्राचार गर्दासमेत त्यस्तो सूची आउन नसकेको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका अधिकारीसँगको छलफलपछि समितिले यससम्बन्धमा अध्ययन गर्ने जनाएको छ । यसका लागि मार्गदर्शक निर्देशिका बनाउने निर्णय पनि समिति बैठकले गरेको छ । निर्देशिका बनाउन मस्यौदा समितिसमेत गठन गरिएको सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो । समितिमा सभापति बिडारी समिति सदस्य सांसद राधेश्याम अधिकारी र सांसद बिना पोखरेल सदस्य हुनुहुन्छ ।
कानून मन्त्रालयलाई मस्यौदा बनाइ १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसद अधिकारीले अध्यागमन विधेयकमा सात स्थानमा तोकिए बमोजिम भन्ने लेखिएकाले ऐनको मस्यौदासँगै नियमावलीको मस्यौदा पनि ल्याउन लगाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । “कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत २४० निर्देशिका रहेछन्, हामीले खोज्नुअघि मन्त्रालयका अधिकारीलाई पनि कति छन् भन्ने थाहा रहेनछ, कति प्रकाशित त कति अप्रकाशित भएको समेत पाइयो”–उहाँले भन्नुभयो ।
कानून राजनीतिक लेनदेनको विषय नभएकाले निष्पक्ष रुपमा तर्जुमा गरिनुपर्ने सांसद अधिकारीले बताउनुभयो । जुन कानून मन्त्रालयका अधिकारीलाई थाहा छैन, त्यसैका आधारमा काम हुँदा ‘कानमा पुग्यो, काममा भएन’ को अवस्था रहेकामा उहाँले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कानून मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमले नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन हुने गरेको त्यसबाहेकका कानून मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरे अनुसारमात्र प्रकाशित हुने गरेको बताउनुभयो ।
“सबै मन्त्रालयसँग कति कार्यविधिलगायत कानून छन् भनी सूची माग्दा उद्योग मन्त्रालयले दिन सकेन, अरु मन्त्रालयको सूची आएको छ”–उहाँले भन्नुभयो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले कति कार्यविधिलगायत कानून छन् भन्ने धेरैजसो मन्त्रालयलाई थाहा नभएको बताउनुभयो ।
“मन्त्रालयका वेबसाइटमा पनि सबै कानून राखिएका छैनन्, केही कानून नराख्दा पनि होला, तर आम मानिसले जानकारी पाउनुपर्ने कानून वेबसाइटमा राखिदिए सबैलाई सजिलो हुन्छ, भवनसंहिताजस्ता कानूनी व्यवस्था सबैले थाहा पाउनुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो । मन्त्रालयले मुद्रण विभागको वेबसाइटमा राजपत्रमा प्रकाशित नहुने कानून पनि राख्नुपने व्यवस्था गर्न पनि बैठकमा समितिसँग माग गरेको छ । पहिले विधेयक मस्यौदा गर्दा देहायका विषयमा नियमावलीमा तोक्ने भनी उल्लेख गर्ने गरिएकामा हाल एकैपटक तोकिए बमोजिम लेख्दा अलमल हुने गरेका समिति सदस्यहरुको भनाइ थियो ।
