१५ फागुन, काठमाडौं । विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका तर मरिसकेका व्यक्तिका नाममा पनि अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको छ । कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा व्यक्ति मरेसँगै कैद र जरिवाना मर्छ । तर बिगोको हकमा भने उसका हकवाला उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले अदालतले म्याद जारी गरेको हो । एउटै मुद्दामा धेरैजना प्रतिवादी भएकाले विशेष अदालतले बुधबारसम्म ५४ जनालाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको हो ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोपमा दशककै हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरू तानिएका भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जनाविरुद्ध माघ २२ मा विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दर्ता गरेको हो । अख्तियारले तीन जना मन्त्री, तीन जना सचिव, जग्गा बकस लिने, जग्गाधनी, कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । अदालतले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री डम्मर श्रेष्ठ, पूर्व सचिव छविराज पन्त, भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यलगायत ५४ जनालाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद दिएको हो । बाँकी रहेकालाई क्रमशः म्याद जारी गर्ने अदालतले जनाएको छ ।
अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेकामध्ये सात जना आरोपितको मृत्यु भइसकेको छ। मरेकाको हकमा सजाय हुन सक्दैन । ‘फौजदारी अभियोगमा सजाय मर्छ । तर बिगो असुलउपर गर्दा हकवालालाई असर गर्ने भएकाले म्याद जारी गरिन्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दामा बिगो उल्लेख गरिएको छ । मृतकका हकवाला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।’ म्याद जारी गर्दा मृत्यु भइसकेका व्यक्ति भए हकवाला अर्थात् सम्पत्ति जसको नाममा छ, उनीहरू उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ ।
