काठमाडौँ, २६ माघ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा अधिक परिरहेको बताउँदै त्यसका कारण र प्रभावका साथै जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणमा अझ बढी बहस हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय तथा विश्वस्तरका समसामयिक तथा साझा चासोका विषयमा सघन बहस र छलफल गर्ने उद्देश्यले सरकारले आगामी चैतमा आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रमको पूर्वतयारीका सन्दर्भमा आज राजधानीमा आयोजना गरिएको सगरमाथा राष्ट्रिय संवादको उद्घाटन गर्दै उहाँले हाम्रा हिमाल, जीवन पद्धति र पारिस्थितिकीय प्रणाली जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटमा परेका यथार्थ सुनाउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनले परेका असर र प्रभावलाई घटाउन तथा अनुकूलनका लागि उत्थानशीलताको क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले नेपाललगायत अतिकम विकसित राष्ट्र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तन गर्नमा विकसति राष्ट्रहरू जति जिम्मेवार छन्, नेपालजस्ता अति कम विकसित राष्ट्रहरूको भूमिका खासै छैन तर यिनै अतिकम विकसित राष्ट्र जलवायु परिवर्तनको बढी मारमा परेका छन् ।”
आगामी चैत २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने सगरमाथा संवादको मुख्य विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ रहेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरका विविध पक्षमा चर्चा गर्दै उहाँले पर्वतीय राष्ट्र नेपाल हिन्दूकुश क्षेत्रमा रहेको र विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा हिमशृङ्खलामध्ये आठवटा नेपालमा रहेकाले नेपालीको शिर गर्वले उच्च रहेको भन्दै तिनलाई जलवायु परिवर्तनका दुष्परिणामबाट जोगाउन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
रक्षमन्त्रीले भन्नुभयो, “नेपाल र नेपालीको परिचयलाई संसारमा उच्च बनाएका हिमालयले पृथ्वीको सतहलाई चिसो बनाइराख्न, जलचक्रलाई नियमन गर्न र वनस्पति, वन्यजन्तु तथा समग्र मानव जातिलाई आवश्यक अनुकूलित हुनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।” हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र तापक्रममा आएको वृद्धिले हाम्रा हिमशृङ्खला पग्लिन थालेका मात्र नभई सामाजिक र प्राकृतिक पद्धति खल्बलिइरहेको वास्तविकता औँल्याउँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले विगत ३० वर्षमा नेपालको तापक्रम शून्य दशमलव छ डिग्री सेल्सियसले बढेको वैज्ञानिक प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै बताउनुभयो ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, पृथ्वीको तापक्रममा आएको अप्रत्याशित वृद्धिले हिउँ पग्लने, हिमताल बन्ने, हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको देशका केही भागमा पानीको अभावले खडेरी र मरुभूमिकरण बढेको विगतमा हराभरा पहाडी बस्तीमा खानेपानीको अभावले बसाइँसराइ गर्नुपर्ने बाध्यता थपिएको बर्खायाममा हुने अतिवृष्टिले पहाडमा बाढी र पहिरोको प्रकोप बढेको र तराईमा डुबानले आक्रान्त पारेको भन्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरसँग सामूहिकरुपमा जुध्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर वनस्पति, जैविक विविधता, तालतलैया, पोखरी र नदी प्रणालीमा परेको छ, खाद्य सुरक्षा र पानीको अभावमा मानिसहरु आफ्नो थातथलो छोडेर बसाइँसराइ गर्नाले देशको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ ।”
सरकारले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा भोगेका समस्या हल गर्न राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत गरेको, उक्त नीतिमा कृषि र खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता र जलाधार, जलस्रोत र ऊर्जा, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदामा आधारित पर्यटन, ग्रामीण र शहरी बस्ती, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग र यातायात, खानेपानी र सरसफाइ, जलवायुजन्य प्रकोप व्यवस्थापनसहित आठवटा आयामलाई समावेश गरेको जानकारी दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनसँग लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, जनचेतना र क्षमता अभिवृद्धि, अध्ययन अनुसन्धान एवं प्रविधि विकास, जलवायु वित्तलगायत विषय अन्तर सम्बन्धित रहेका बताउँदै उहाँले समाजले भोगेका सबै प्रकारका जलवायु परिवर्तनका समस्या र तिनको समाधानका उपायबारे राष्ट्रिय संवादमा गहन छलफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तन साझा समस्या भएकाले नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्दा साझा तर क्षमताको आधारमा अलगअलग जिम्मेवारी बहन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने टड्कारो खाँचो पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले औँल्याउनुभयो ।
डोजर संस्कृतिको नियमन गरौँ
जलवायुमैत्री विकास दिगो र भरपर्दो हुने, विकास र वातावरणबीचको समन्वयमार्फत दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नु नेपालको आवश्यकता र दायित्व भएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जता मन लाग्यो उतै बाटो खन्ने डोजर संस्कृतिका बारेमा पनि नियमन गर्नु अनिवार्य नै भइसकेको छ भन्नुभयो ।
उद्घाटन सत्रका सभापति परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गरिने पहिलो संस्करणको संवादको औचित्य, महत्व र आवश्यकताबारे जानकारी दिँदै त्यसमा नेपालले समेत सामना गर्नु परिरहेका वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, जनजीवनलगायत विश्वव्यापी चासोका मामलाहरू एवं समस्याबारे सघन छलफल गरिने बताउनुभयो । मुलुकलाई अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट चाँडोभन्दा चाँडो बाहिर निकाल्न सबैको साझा प्रयास जरुरी भएको बताउँदै उहाँले दिगो विकासका लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य भट्नुछ भन्नुभयो ।
