बाजुरा, २९ पुस । छाउगोठ भत्काउन जनप्रतिनिधि र प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ । कानूनीरूपमा अवैध कार्य भनिए पनि गाउँमा अझै छाउगोठ कायमै राखिएको पाइएपछि जनप्रतिनिधि र प्रहरीले भत्काउन थालेको हो । आइतबार र सोमबार दुई दिनमा मात्र ४२ गोठ भत्काइएको छ ।
छाउ कुप्रथाको अन्त्यको पहलस्वरुप छाउगोठ भत्काउने र सामाजिक सचेतना दिने कार्यमा लागिपरेका प्रहरी निरीक्षक दानबहादुर रोकायाले बताउनुभयो । छाउगोठ भत्काउन जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीस्थित बडिमालिका नगरपालिकाबाटै शुरु गरिएको छ । गत वर्ष बूढीनन्दा नगरपालिका–९ पाण्डुसैनमा अम्मा बोहरासहित तीन आमा–छोराको मृत्युपछि शुरु गरिएको गोठ भत्काउने अभियान बीचमा रोकिएको थियो ।
गोठभन्दा मन भत्काउन प्रयास जारी राखे पनि लुकीछिपी अझै गोठमा बस्ने चलन नहटेको पाइएपछि जबर्जस्ती गोठ भत्काउन थालिएको बडिमालिका–८ का वडाध्यक्ष प्रकाश रावलले बताउनुभयो । वडाध्यक्ष रावलससहित प्रहरी र अन्य सरोकारवाला निकायको टोलीले मार्तडी रतुडाका ५०० गोठ भत्काएका छन् । रावलसहित प्रहरी निरीक्षक रोकायालगायत गोठ भत्काउन सक्रिय छन् ।
आज फेरि बडिमालिका–७ मा रहेका सबै गोठ भत्काउने गरी प्रहरी र वडा कार्यालय लागिपरको छ । प्रत्येक टोलमा पुगेर छाउगोठ भत्काउने ७ नं वडाका अध्यक्ष धर्मराज पाध्यायले बताउनुभयो । वडा नं ७ सहित वडा नं ६, ५ र १ मा बढी छाउगोठ छन् । जिल्लाभरि ३०० बढी छाउगोठ रहेका बताइएको छ ।
गत वर्ष मात्रै बडिमालिका–३ रजालीलाई जिल्लाकै पहिलो छाउगोठ मुक्त वडा घोषणा गरिएको थियो । माघभित्रै वडा नं ९ लाई पनि घोषणाको तयारी थालिएको वडाध्यक्ष विनोदकुमार विकले बताउनुभयो । यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्लाव्यापी गोठको सङ्ख्या यकिन गर्ने र भत्काउने अभियान थालेको थियो । भत्काइएका गोठ पनि पुनःनिर्माण गर्ने र थाहै नदिने गरी महिलाले साझा छाउगोठ बनाएर बस्ने गरेको तथ्य भेटिएपछि प्रहरी र जनप्रतिनिधिले कडा निगरानी गरेका छन् ।
सुक्ष्मरूपमा अध्ययन गरेर जिल्लाभरिका गोठको सङ्ख्या यकिन गर्ने र सम्झाएर आफैँले नभत्काए प्रहरीले नै भत्काउने तयारी गरेको छ । “कसको र कहाँ रहेको भन्नेबारे हामी कसैलाई जानकारी दिँदैनौँ, जसको हो, स्वयं परिवारलाई मात्र जानकारी गराउँछौँ, नमाने सार्वजनिक गर्ने र सबैको रोहवरमा भत्काउछौँ”। प्रमुखसमेत रहनुभएका प्रहरी नायब उपरीक्षक टङ्कप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो ।
छाउपडी प्रथालाई पहिलोपटक ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ ले फौजदारी अपराध भनेको छ । छाउपडी बस्न बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा छ । गृह मन्त्रालयले पनि ताकेता गरेरै गोठ भत्काउन भनेको छ ।
