२९ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक सहायता वा ऋण सोझै नलिन प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको अधिकार संघको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिइ सोझै विकास साझेदारहरुसँग सहायता स्वीकार नगर्न एवम् सहायताका लागि सम्झौता नगर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्रिप गरेको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट दातृ निकाय÷समुदाय वा लगानीकर्तासँग नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी सहायता वा ऋण स्वीकार गर्ने सम्भावनालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर मन्त्रिपरिषद बैठकले परिपत्रको निर्णय गरेको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
