काठमाडौँ, २४ कात्तिक । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोग्य मिति समाप्त भएका खाद्य वस्तुमा पुनः नयाँ मिति राख्दै गर्दा पक्राउ परेकालाई एक वर्ष कैदसहित जरिवाना गरेको छ ।
गत असोज १५ गते कलङ्की क्षेत्रमा गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा मिति सकिएका उपभोग्य वस्तु बजारबाट सङ्कलन गरी नयाँ मिति राखेर पुनः बजारमा पठाउँदै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ परेकालाई कारवाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।
पुनः म्याद राख्दै गर्दा पक्राउ परेका दुई कम्पनीका दुई जना सञ्चालकलाई एक वर्ष कैद तथा प्रतिव्यक्ति रु तीन÷तीन लाख जरिवना गरिएको विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार असोज महिनामा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेन्द्रप्रसाद सुवेदीको इजलासमा पेश भएका मुद्दामा आइतबार फैसला गर्दै उक्त निर्णय गरिएको हो ।
आयान डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालक भारत राजस्थानका रोनक बोथ्रा र विष्णुलक्ष्मी डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालक धादिङ गल्छीका शङ्कर बयलकोटीलाई कारवाही गरिएको हो । उहाँका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा भारतीय नागरिक बोथ्राले आफ्नी श्रीमती विष्णु बोथ्रोको नाम पारेर विष्णुलक्ष्मी डिस्ट्रिब्युटर शङ्कर बयलकोटीका नाममा दर्ता गराएको पाइएको थियो ।
‘आफू आयनमा काम गर्ने र श्रीमतीको नाम पारेर कामदार बयलकोटीको नाममा छुट्टै कम्पनी दर्ता गराएर काम गरेको भेटियो, दुबैलाई कैदसहित जरिवाना गरेर कम्पनी खारेज गरियो’, उहाँले भन्नुभयो । दुई वर्षसम्म विष्णुलक्ष्मी डिस्ट्रिब्युटरका नाममा कम्पनी दर्ता नहुँने निर्णय गर्दै उक्त कम्पनी खारेज गरिएको विभागले जनाएको छ ।
उक्त मुद्दामा आयान डिस्ट्रिब्युटरका पुष्पादेवी अग्रवाल, मुन्ना ठाकुर, पप्पुकुमार ठाकुर, स्यामप्रसाद सिंह, रामबहादुर बयलकोटी र विक्रमप्रसाद गुप्ता गरी सात जनालाई प्रतिव्यक्ति रु तीन लाख १२ हजार गरी रु १८ लाख ७२ हजार जरिवाना गरिएको छ ।
दुई सञ्चालकसहित कामदार सात गरी नौ जनाले तोकिएको जरिवाना रकम जम्मा गरेपछि यसअघि पुष्टादेवी अग्रवालले जम्मा गरेको रु एक करोड धरौटी रकम फिर्ता हुने विभागले जनाएको छ ।
असोज १५ गते आयानका सञ्चालकका रुपमा प्रक्राउ गरिएको अग्रवाललाई रु एक करोड धरौटीमा असोज १६ गते छोडिएको थियो । विभागमा अग्रवालले आफ्नो नाममा कम्पनी दर्ता भएतापनि कम्पनीको सबै जिम्मा बोथ्राले निर्वाह गरिरहेको जनाएपछि धरौटीमा छोडिएको थियो ।
आयन र विष्णुलक्ष्मी डिस्ट्रिब्युटरमा रहेका रु दुई करोड ९४ लाख बराबरको म्याद सकिएका खाद्यवस्तु स्थानीय प्रहरी र जनप्रतिनिधिको रोहवरमा नष्ट हुने विभागले जनाएको छ ।
रिलेवलिङ पुष्टि भएन
यसैगरी बजार अनुगमनका क्रममा विभागको टोलीले काठमाडौँको महाराजगञ्ज र मालिगाउँमा ठूलो परिमाणमा म्याद सकिएका खाद्य वस्तु भेटाएको थियो । एकै स्थानमा ठूलो परिमाणमा खाद्य वस्तु भेटिएपछि रिलेवलिङको शङ्का गरेर उक्त स्थानमा शिलबन्दी गरी अनुसन्धान गर्दा रिलेबलिङ पुष्टि नभएपछि जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले मुद्दा दर्ता गराएको उक्त घटनामा पुष्टि हुने प्रमाण नभेटेपछि जरिवानासहित वस्तु नष्ट गरिएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभयो । जाडियक मार्केटिङ प्रालिका सञ्चालक जीतेन्द्रकुमार लोहियालाई रु तीन लाख र अन्य दुई जना कामदार मुकेश रौनियार र अनिल भन्ने आशिष मगरलाई प्रतिव्यक्ति रु एक लाख पचास हजार गरी तीन लाख जरिवाना गरिएको हो ।
विभागका महानिर्देशकले तोकेको कैद र जरिवानाको सजायमा चित्त नबुझे सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था छ । २०७५ साल असोजमा विभागको बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वाणिज्य विभागलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ । अनुगमन टोलीमा खटिएका निरीक्षण अधिकृतले व्यवसायी पक्राउ गर्ने र थुनामा पठाउन सक्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै महानिर्देशकलाई कसुरका आधारमा कम्तीमा रु ५० हजार जरिवानादेखि तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय तोक्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गरी कैदसहित जरिवाना गरिएको विभागका महानिर्देशक नेन्द्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
