काठमाडौँ, २१ कात्तिक । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७६ संशोधन तथा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरिएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाई उपभोक्ताको हकहितको संरक्षणसम्बन्धी आवश्यक काम गर्न वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ को दफा २७ बमोजिम गठित निर्देशक समितिको कात्तिक ४ गते बसेको बैठकले दुई उपसमिति गठन गरेको हो ।
ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेन्त्रप्रसाद सुवेदीको संयोजवकत्वमा चार सदस्यीय र निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पार्न उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको विभागले जनाएको छ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणका निरीक्षण अधिकृत एवं विभागअन्तरगत रहेको वैदेशिक व्यापार शाखाका निदेशक शिवराज सेढाईंका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालका अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको दोस्रो बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सुवेदीको संयोजकत्वमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका प्रमुख रजिष्ट्रार प्रदिपराज अधिकारी, विज्ञ प्रतिनिधि डिमप्रकाश पौडेल सदस्य र सदस्यसचिवमा विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईं रहेका छन् । यसैगरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विज्ञ प्रतिनिधि डिमप्रकाश पौडेल र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक शिवराज सेढार्इं रहनु भएको छ ।
ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि एक महिना र निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न कात्तिक २५ गतेको समय दिइएको छ । निर्देशिका मस्यौदा उपसमितिले मस्यौदा तयार पारिसकेको जनाएको छ । निर्देशक समितिको बैठक कात्तिक २५ गते बस्ने तयारी भएको जनाइएको छ ।
वाणिज्य विभागले बिना तयारी यसअघि नेपालमा अवैधरुपमा मानिएको नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न इजाजत दिएको भन्दै संसदीय समितिको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले उजुरी परेपछि इजाजत दिएका सबै कम्पनीको कागजपत्र तथा ऐन तथा नियमावलीको अध्ययन गरी १८ बुँदे निर्देशन दिँदै ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि विभागमा निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार विभागले छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरेको हो ।
