सुदूरपश्चिम, ५ साउन । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा लामो समयदेखि समस्याका रूपमा देखिएको छाडा तथा बेवारिसे पशु चौपायाको व्यवस्थापनको पहल थालिएको छ । योसँगै छाडा छोडिएका पशु चौपायाले अन्न बाली नष्ट पारेर पु¥याउने क्षतिबाट हैरानी खेप्नुपर्ने समस्या समाधान हुँदै गएको किसानले बताएका छन् ।
पछिल्लो केही महिनायता छाडा पशु चौपायको समस्यामा कमी आउँदा राहत महसुस भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका किसान प्रेमबहादुर चौधरीले बताउनुभयो । “राति पशु चौपायाले बाली खाएर सखाप पारिदिने विगतको जस्तो समस्या अहिले त्यति नदेखिँदा राहत भएको छ”, चौधरीले भन्नुभयो, “रातभरि नसुतेरै अन्न बालीको रेखदेख गर्नुपर्ने समस्या पनि अहिले हटेको छ ।” छाडा पशु चौपायाको समस्या बढ्दै जाँदा कतिपय किसानले विगतमा आफ्नो खेतमा बाली लगाउन पनि छाडेका थिए । छोडिएका पशु बजारका सडक क्षेत्रमा बस्ने गर्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि हुने गरेको थियो । कतिपय ठाउँमा भने अझै पनि छाडा छोडिएका पशु चौपायाको समस्या यथावत छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, स्थानीय तह र धार्मिक सङ्घ संस्थाको पहलमा छाडा छोडिएका पशु चौपायाको व्यवस्थापनको पहल थालिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा गोठ, टहरा, गौशालालगायतका संरचना निर्माणका लागि छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापनमा प्रत्यक्षरूपमा लागेका सङ्घ संस्था र मठमन्दिर समितिलाई झण्डै रु एक करोड अनुदान उपलब्ध गराइएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गौशाला, गोठ, टहराजस्ता संरचना निर्माण र व्यवस्थापन गर्दा लाग्ने खर्चमा ७५ प्रतिशत खर्च मन्त्रालयले र बाँकी २५ प्रतिशत सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने गरी छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापनको काम भइरहेको मन्त्रालयका पशुपक्षी महाशाखाका प्रमुख डा हेमराज अवस्थीले बताउनुभयो । “छाडा पशु चौपायालाई व्यवस्थितरूपमा पाल्न शुरु गरेर संरक्षण गरिरहेका सङ्घ संस्थालाई मात्र तोकिएको मापदण्डका आधारमा मन्त्रालयले सहयोग उपलब्ध गराउने गरिएको छ”, डा अवस्थीले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो शीर्षकमा रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”
कैलालीको बर्दगोरिया, धनगढी उपमहानगरपालिकाको चटकपुर, कञ्चनपुरको देखतभूली, शुक्लाफाँटा, बेलडाँडी, ब्रह्मदेवमा गोठ र गौशाला निर्माण भई छाडा पशुको व्यवस्थापन भइरहेको छ । बर्दगोरिया र धनगढीको चटकपुरमा रहेको गौशालामा गँड्यौलाको मल उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । आगामी दिनमा उपयुक्त देखिएका थप ठाउँमा गौशाला निर्माण गर्न लगाई स्थानीय सङ्घ संस्थालाई जिम्मा दिएर बहुउद्देश्यीय गौशालाको रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।
स्थानीयवासीको सक्रियतामा सङ्कलन भएको चन्दा रकमबाट गोठ निर्माण गरी धनगढी उपमहानगरपालिका–३ चटकपुरमा दुई बिघा आठ कट्ठा जग्गा भाडामा लिएर छाडा पशुको व्यवस्थापन कार्य भइरहेको छ । गौसंरक्षण सेवा समिति चटकपुरका कार्यकारी निर्देशक रीता अवस्थीले स्थानीयवासीको सक्रियतामा छाडा पशुको व्यवस्थापन भइरहेको बताउनुभयो । “पर्याप्त साधन स्रोत नहुँदा पशुलाई चोकर, दाना र घाँसको व्यवस्थापन गर्न र घाइते भेटिने पशुको उपचारका लागि समस्या हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो पटक मन्त्रालयबाट सहयोग हुँदा केही सहज भएको छ ।”
वन क्षेत्र सामुदायिक वनमा परिणत भएपछि चौपायाका लागि चरिचरनको समस्याका साथै घाँसखेतीका गर्नका लागि पनि जग्गाको अभाव भइरहँदा पनि यो व्यवस्थापनको काममा चुनौती देखिएको जनाइएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा सामुदायिक पशुको उपचार तथा भ्याक्सिनेसन कार्यका साथै यस्ता पशु चौपायाको उचित व्यवस्थापन गरी सामुदायिक पशु चौपायारहित नगरपालिका बनाउने नीति लिएको छ । उपमहानगरपालिकाको पहलमा देवहरियालगायतका ठाउँमा पशु गौशाला निर्माण भई पशुको व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘सामुदायिक छाडा पशु कल्याण प्रवद्र्धन गर्न गौशाला निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ बनाएको छ । स्थानीय तह र अन्य साझेदारसँगको सहकार्यमा पशुजन्य पदार्थ एवं उपजको प्रयोगबाट सम्भाव्य उद्योगको स्थापनामा सहयोग पु¥याउँदै सामुदायिक छाडा तथा बेवारिसे पशुको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता उद्देश्य राखेर प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको हो ।
कार्यविधिमा स्थानीय तह, सहकारी संस्था, पशुसम्बन्धी फर्म, डेरी उद्योग, मठमन्दिरलगायतको साझेदारीमा छाडा पशुसम्बन्धी व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । गोठ, टहराजस्ता संरचना निर्माण र घाँसको व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि अनुदान दिइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । गाईले दूध दिन छोडेपछि त्यसै छोडिदिने प्रवृत्ति समाजमा बढ्दै जाँदा छाडा पशु चौपायाको समस्या बढेको हो ।
यसबाहेक दक्षिणी सीमानाकाबाट विगतमा हुने पशु चौपायाको चोरी निकासी केही वर्षदेखि बन्द भएको र भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेका अवैध बधखाना र बधशाला बन्द गरिएकाले पनि कैलाली कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा छाडा पशुको समस्या बढेको बताइएको छ ।
