असार ७, काठमाडौं । नेपालसँग पनि आठ महिनायता कालापानी क्षेत्रमा भारतको विवाद चर्किएको छ। विवाद समाधान गर्न नेपालले अघि सारेको वार्ताको प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरेको छैन। परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच औपचारिकरअनौपचारिक संवादसमेत छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुई देशका पराष्ट्रमन्त्री संवादमा नजोडिएको लामो समय भइसकेको छ।
‘उता (भारत) का विदेशमन्त्री र यता (नेपाल)का परराष्ट्रमन्त्रीबीच संवाद हुन नसक्नु नै दुभाग्यपूर्ण भयो। हाम्रा आआफ्ना शैली, स्वभाव होलान् तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। छिमेकी बदल्न न भारतले सक्छ न त हामीले नै। यस्तो अवस्थामा किन संवाद नै हुन नसक्ने गरी चिसोपनाको परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ रु म अचम्मित छु’, भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘म राजदूत रहँदासम्म पनि संवादहीनता थिएन। अहिलेका विदेशमन्त्री विदेशसचिव थिए, सुषमा स्वराजजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले भेट गरौं भन्दा भेटघाट हुन्थ्यो सुषमाजीसँग। नाकाबन्दीका बेला पनि छलफल हुन्थ्यो।’
भारतले कात्तिक १६ मा नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो। त्यसपछि दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई भेट्न कोसिस गरे पनि सकेनन्। जयशंकर गत वर्ष जेठ १७ मा मन्त्री भएयता आचार्यले एकपटक मात्र भेट गर्न पाएका छन्। त्यो पनि दुई महिनापछि। आचार्यले कालापानी क्षेत्रको विवादलाई लिएर भेट्न चाहे तर सकेनन्।
भारतले एकतर्फी रूपमा राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर असहमति जनाएको थियो। नेपालले दुईपटक मितिसहित वार्ताको प्रस्ताव पठाए पनि उसले औपचारिक जवाफ दिएन। भारतले प्रस्ताव गर्ने मितिमै पनि वार्तामा बस्ने जानकारी नेपालले गरायो। परराष्ट्रसचिव, परराष्ट्रमन्त्री र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीकै तहमा वार्तामा बस्न तयार रहेको सन्देश दिए पनि भारत मौन रह्यो।
बरु कोभिड–१९ को संकटका बेला नेपाली भूमिमा सडक उद्घाटन ग¥यो। त्यसपछि पनि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर असहमति जनायो। त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्, जयशंकरले। भारतले आफ्ना धारणा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत मात्र सार्वजनिक गरेको छ। यसबीच नेपालले नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यति गर्दा पनि जयशंकर र त्यहाँको सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ दिएका छैनन्। तत्काल वार्ताको सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया मात्रै भारतीय पक्षको आइरहेको छ।
‘भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अफेन्सिभ रियालिज्म र डिफेन्सिभ रियालिज्मको रणनीति देखिन्छ’, त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख प्रा। खडकबहादुर केसी भन्छन्, ‘हामी (नेपाल)प्रति अलिक अफेन्सिभ रियालिज्म देखिन्छ। सुरक्षाको कुरालाई मात्र उसले प्राथमिकता दिने गरेका कारण उसलाई हामी खतरा होइनौं भन्ने परेको देखिन्छ। त्यही भएर वार्ताका लागि हामीलाई प्राथमिकतामा नपारेको हुन सक्छ।’
भारतले नेपालसँगको विवादलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको घटनाक्रमले देखाएको छैन। यो विवादमा जयशंकरले चासो देखाइरहेको देखिँदैन। भारतीय पक्षले अप्रिल ९चैत–वैशाख०मा वार्ता गर्ने अनौपचारिक कुरा गरे पनि कोरोना सुरु भएपछि त्यो त्यत्तिकै थन्कियो।
केही कूटनीतिज्ञका अनुसार नेपालप्रतिको हेराइमा ‘इगो रणनीति’ले वार्तामा जयशंकरको अर्घेल्याइँ कारक बनेको हो। नेपालका नेताहरूसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर छैन। त्यसको कारण हो, उनले संविधान निर्माणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत बनेर आउँदा निर्वाह गरेको भूमिका। नेपालप्रति उनको दृष्टिकोण एउटै देखिएको छ, विशेष दूत बनेर आउँदा होस् या मन्त्रीका रूपमा।
उनले समकक्षीभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँगै पहिलो भेट गरेर ‘रवैया’ देखाउन खोजेका थिए। मोदीका विशेष दूत बनेर आउँदा पनि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट्न खोजेका थिए। उनलाई परराष्ट्रले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न रोक लगाएको एक प्रसंगमा स्मरण गरेका थिए, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले।
त्यसपछि जयशंकरले बालकोट पुगेर तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरे। उनले त्यहाँ ओलीसहित विष्णु पौडेल, अग्नि खरेलसँग केही बेर छलफल गरे। ओलीसँग दुई जनाबीच मात्रै पनि कुराकानी भयो। उनको एउटै सन्देश थियो, ‘संविधान घोषणाको मिति सार्नुहोस्, सबैलाई समेट्नुहोस्।’ ओलीले उनलाई ‘ढिलो भयो’ भनेर जवाफ दिए।
ओलीसँगको भेट उपलब्धिमूलक नभएपछि उनी तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्न लाजिम्पाट पुगे। उनले त्यहाँ दाहालसहित डा। बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटे। उनी कूटनीतिक शिष्टाचार ख्याल नगरी धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए। सोही कारण दाहालले पछि मन्त्री बनेर नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनलाई भेट्न चाहेनन्।
त्यही बेलादेखि जयशंकरसँग नेताहरूको सम्बन्ध मिठासपूर्ण रहेन। उनको नेपालप्रतिको हेराइ पनि असल मित्रका रूपमा देखिएन। यसले पनि इगो राजनीति दुई देशबीच देखापरेको अनुभव सुनाउँछन्, एक जना कूटनीतिक। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।
