जेठ ६, काठमाडौं । लकडाउनको अवधिमा म्याद गुज्रिएका र हदम्याद नाघेका मुद्दाको कानुनी निकास खोज्न सोमबार राखिएको सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले जेठ ११ गते निर्णय सुनाउने भएको छ ।
लामो समय लकडाउन हुँदा धेरै मुद्दाको म्याद गुज्रिएको छ । यस्तै, हदम्यादको समस्या पनि उस्तै छ । प्रशासनिक निर्णयले मात्र कार्यसम्पादन गर्दा कानुनी प्रश्न उठ्ने भन्दै इजलासबाट व्याख्या गर्न लागिएको हो ।
कानुनी व्याख्याका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितका १९ न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलास गठन गरिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट खटिएका एमिकस र बहस नोटको समेतका आधारमा इजलासले व्याख्या गर्नेछ ।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दामा आउँदो आइतबार निर्णय सुनाइने बताए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
