काठमाडौँ, १६ वैशाख । कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवधिमा सर्वोच्च अदालतले महामारी नियन्त्रणका लागि भए/गरेका सरकारी निर्णयहरुमा नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका विभिन्न विषयमा आदेश जारी ग¥यो । बन्दाबन्दीको अवस्थामा सर्वसाधारण एवं न्यून आय भएका नागरिकको गाँसबासको सुरक्षाका पक्षमा मुलुकको सर्वाेच्च न्यायालयले आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदाललते विदेशमा जोखिममा रहेका नेपालीको अवस्था, शहरमा खाना र बासको समस्याका कारण आफ्नो गाउँघर हिँडेका तर बाटोमा अलपत्र परेका नागरिक, विदेशमा सङ्कटमा परेका नागरिक, दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गरिरहेका नागरिकका लागि राहत, निजी अस्पतालले विपद्मा पन्छिन नहुनेजस्ता निकै महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेर सहजीकरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विश्वभरि नै कोरोना भाइरस फैलिएको त्रासका कारण अदालतमा भीडभाड धेरै हुने भएकाले नेपाल बार एशोसिएशनलगायतले मुद्दा कम गर्न सुझाव दिएपछि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउनको घोषणा गर्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले चैत ७ गते नै अतिआवश्यक कार्यमात्र गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र महामारीसँग सम्बन्धित मात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा अदालतमा परेका कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न भएका समस्यबारेका साथै नागरिक अधिकार र महामारीसँग जोडिएका विविध पक्षमा अदालत बोल्यो ।
सर्वोच्च अदालतले ‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोको मर्दैन’ भन्ने सरकारको नीतिलाई व्यवहारमा उर्तान आदेश जारी ग¥यो । दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने श्रमजीवीलाई अदालतले यसै आदेशमार्फत सम्बोधन गरेको हो । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट गत २४ चैत गते श्रम नगरी जीवन निर्वाह नहुने र आयआर्जन रोकिएका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रित गरी राहत दुरुपयोग नगरी पारदर्शी तरिकाले वितरण गर्न यो आदेश जारी भयो ।
आदेशमा भनिएको छ, “‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोको मर्दैन’ भन्ने सरकारद्वारा घोषित नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न यस्ता लक्षित व्यक्ति तथा परिवारको सही पहिचानमा कमी नआसोस् भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु ।” अदालतले कृषिजन्य कार्य कहिल्यै नरोकिने निरन्तरको कार्य हुँदा कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको सुरक्षा र राहतको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
क्वारेन्टाइनका लागि देशका विभिन्न भागमा खडा गरिएको क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार भए÷नभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “क्वारेन्टाइनको स्थापना विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार भए÷नभएको अनुगमनको व्यवस्था गर्नु, साथै विदेशबाट हवाईजहाजमा र स्थलमार्ग हँुदै नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु ।” अदालतलले स्थानीय तहमार्फत विदेशबाट आएका व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसेको वा नबसेको निगरानी राख्न प्रयास गर्नु भन्ने आदेश दियो ।
इजलासले कोरोना भाइरसको प्रदेशस्तरमा समेत परीक्षण शुरु गर्न र परीक्षण केन्द्रहरु उपत्यका बाहिर अन्य शहरी केन्द्रहरुमा समेत विस्तार गरी परीक्षणमा धेरैभन्दा धेरै जनताको सहज पहुँच पु¥याउन आदेश दियो । यसैगरी सर्वोच्च अदाललते नेपालका ग्रामीण परिवेश र विकटतासमेतको ध्यानलाई दृष्टिगत गर्दा सङ्क्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिको उपचार गर्नका लागि हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
गत चैत २४ गतेकै इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, “नेपालका ग्रामीण परिवेश र विकटतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सङ्क्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिहरुको परीक्षण, आइसोलेसन र उपचारसमेतका लागि स्थानीय तह र प्रशासनसमेतसँग समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो उपचार केन्द्र/अस्पतालमा पु¥याउन हेलिकोप्टरको एयरलिफ्ट हुने व्यवस्थासमेत गर्न आदेश जारी गरेको छ ।”
कोरोना भाइरसबाहेक अन्य बिरामीको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका साथै तत्कालै गर्नुपर्ने आवश्यक उपचार प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले निजी तबरमा सञ्चालित अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित ढङ्गबाट सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन आदेश जारी गरेको छ । “निजी तबरबाट सञ्चालित अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने आवश्यक वातावरण मिलाई स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धताको सुनिश्चित गर्नु”, गत चैत २४ गतेकै आदेशमा भनिएको हो ।
मुलुकभर रहेका आइसीयू र भेन्टिलेटरलाई दृष्टिगत गर्दा उपलब्ध सङ्ख्या अपुग रहेको र सोको विस्तार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको हुँदा महामारीको प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश तहमा रहेका अस्पतालमा समेत विस्तार गरी जनताको पहुँच बढाउन आदेशमा भनिएको छ ।
स्वास्थ्यका विषयमा सर्वोच्च अदाललते त्यसअघि ‘निजी अस्पताल कोरोना सङ्क्रमणको उपचार गर्नबाट पञ्छिन नमिल्ने’ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले गत चैत १८ गते निजी अस्पतालहरुलाई कोरोना सङ्क्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
“आम मानिसलाई स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराइ महामारीबाट जोगाइ स्वास्थ जीवनको प्रत्याभूति गर्ने कार्य निजी स्वास्थ्य संस्थाको उत्तिकै जिम्मेवारीभित्र पर्दछ”, आदेशमा भनिएको छ, “कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना सङ्क्रमणको उपचार गर्नबाट पञ्छिन र त्यसको उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिँदैन ।”
निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको श्यया, आइसीयूकक्ष, भेन्टिलेटरलगायतका कोरोना भाइरसको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु आदेशमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्नको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु ।” आदेशमा कामको प्रकृतिका आधारमा उनीहरुको काममा लगाउने संस्थामार्फत आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत आवश्यक नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था मिलाउने विषयमा निवेदनमा माग भए पनि विषयवस्तुको गाम्भिर्यताका सम्बन्धमा अदालतले कुनै पनि आदेश आदेश जारी गरेको छैन । निजी स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना सङ्क्रमणको आशङ्कामा गएका बिरामीलाई उपचार नगरी फर्काइएको तथा अहिलेको अवस्थामा अस्पताल अतिआवश्यक भएको अवस्थामा संसद् स्थगन भएको हुनाले अध्यादेशमार्फत अत्याश्यक कानून बनाउन आदेशको माग रिट निवेदनमा थियो ।
अविधक्ता विष्णु लुइँटेल र आशिष लुइँटेल, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल, अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ छुटाछुटै रिट निवेदनमा दायर गर्नुभएको थियो । सरकारले देशलाई पूर्णरुपमा लकडाउन गरेको अवस्थामा निम्न आर्थिक अवस्था भएका गरिब भरिया, श्रमजीवी, ठेला रिक्सा चालक, खाद्य सम्प्रभूताको हकबाट बञ्चित नुहने, स्वास्थ्य सेवामा निजी अस्पतालपछि हट्न नहुने र कोरोना रोकथामका उचित कदम चाल्न आदेश दिन माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खाना, बस्न र उपचारको अभाव झेलिरहेका नागरिकलाई पहिचान गरी नेपाल फर्काउने वातावरण मिलाउन आदेश जारी ग¥यो । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले गत चैत २५ गते सङ्कटमा परेका र नेपाल फर्कन इच्छुक नागरिकलाई कूटनीतिक पहल गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । “नेपाल आउन इच्छुक नागरिकलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी ल्याउने व्यवस्था गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ, “कार्य तत्काल सम्भव नभए निजहरुलाई तत् स्थानमा खान, बस्न र स्वास्थ्योपचारको अथोचित प्रबन्ध गरी नागरिकको हकहित रक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्नु ।”
आदेशमा सीमाका नागरिकलाई फर्काउन सम्भव नभए गाँस, बास र उपचारको व्यवस्था गर्न र नेपाल आउन इच्छुक नेपाली नागरिकलाई पनि ल्याएर क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई स्वास्थ्योपचारलगायतको व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीको भिसा समाप्त भएको वा राहदानीको म्याद समाप्त भएको कारणबाट कुनै समस्या पर्ने अवस्था भएमा त्यस्ता नेपाली नागरिकहरु रहेको मुलकुसँग समन्वय गरी नेपाली नागरिकलाई विदेशको बसाइ नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
अधिवक्ताहरु माधव बस्नेत, मीना खड्का बस्नेत, मनीषकुमार श्रेष्ठलगायतले सीमानाकामा रहेको नेपाली र विदेशमा भएर नेपाल आउन चाहने नेपालीलाई आउन दिन आदेशमा माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अदाललते सो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदाललतले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिने अतिआवश्यक परेमात्र इजलास बस्ने निर्णय गरे पनि सरकारले लकडाउनको अवस्थामा नागरिकले झेल्नुपरेका समस्या र उचित स्वास्थ्यको अधिकारबारे प्रष्टसँग बोलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालत र न्यायाधीकरणले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवदेन, महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरुको कारवाही, सुनुवाइ गर्ने र बालसुधारगृहका निवेदनउपर मात्र सुनुवाइ हुने निर्णय गरेको थियो । अतिआवश्यक परे मात्र इजलास बस्ने निर्णयपछि केही दिन कुनै पनि इजलास बसेन ।
सर्वोच्च अदालतको गत चैत २८ गते बसेको पूर्ण बैठकले आंशिक कामहरुमा वृद्धि गरेको छ । तर पूर्णरूपमा पुराना मुद्दामा सुनुवाइ शुरु गरेको छैन । सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको अवधिभर सर्वोच्च अदालतले नागरिकका आवश्यकता र समस्याका सबै पक्षमा आदेश जारी गरेर संवैधानिक कर्तव्य पूरा गरेको छ ।
