श्रावण ५, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिका सभापति मा० रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बिहीबार बसेको बैठकमा “संबिधान वमोजिम स्थानीय तहलाई विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको अवस्थामा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन स्थानीय तहमा विद्यालय व्यवस्थापन र शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापन” सम्बन्धमा भएको छलफलमा मर्यादाक्रमलाई पनि ख्याल गर्दै स्थानीय तहमा शैक्षिक जनशक्ति तत्काल व्यवस्थापन गर्न शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहलाई देहाय बमोजिम निर्देशन दिएको छ ।
१. स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय सरकारले कार्य सञ्चालन गरिरहेको समयमा अहिले सम्म पनि शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको कार्मचारीहरु स्थानीय तहमा गएर काम नगरिरहेको विद्यमान अवस्थामा विद्यालय शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । तसर्थ तत्काल मर्यादाक्रमलाई पनि ख्याल गर्दै स्थानीय तहमा शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न समिति शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
२. स्थानीय तहमा शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयुक्त कार्यदल निर्माण गरी अगाडि बढ्न समिति नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
३. संविधान अनुसार विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहमा रहेको हुँदा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी विद्यालय व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विज्ञहरुसँग समेत परामर्श गरी विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन, शिक्षक नियुक्ति, अनुगमन, मूल्यांकन लगायतका विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरीयताका लागि आवश्यक कानुन, कार्यविधि, नियमावली बनाउनुका साथै सार्वजनिक तथा निजी विद्यालय विच रहेको विद्यमान असमानतालाई समेत हटाउन स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ कार्य अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
४. विद्यालय शिक्षामा आवश्यक सुधार गरी सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक पाठ्यक्रम, पाठ्य सामाग्री तथा स्रोतसाधनहरुको सहज उपलब्धता हुने व्यवस्था मिलाई निजी विद्यालयहरुसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्न, बढाउन समिति नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
५. स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी बनाउने कार्यमा नेतृत्व प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने संगठनात्मक संरचना निर्माण गरी अगाडि बढ्न समिति नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
६. स्थानीय तहको सार्वजनिक शिक्षामा रहेको विद्यमान समस्या समाधान गरीे शिक्षालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षा विज्ञ लगायत सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुसँग व्यवस्थापिका–संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक तथा समाज कल्याण समिति र विकास समितिको संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरियो ।
