रमेश लम्साल, काठमाडौँ, १४ भदौ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने र विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ युद्धस्तरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि केही नीतिगत व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रविण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले यही भदौ ११ गते मन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः घटाई विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न पनि राजधानीभित्र अत्यावश्क चार्जिङ स्टशेन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यविधि तयार भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप प्राविधिक तथा अन्य व्यवस्था गर्नेछ । राजधानीमा मङ्गलबारदेखि जारी सवारीसाधनको व्यावसायिक मेला नाडा अटो शो मा समेत यस पटक विद्युतीय सवारी साधनकै बढी चर्चा भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्न चाहनेलाई ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसो त सरकारले निर्णय नै गरेर साझा यातायातलाई ३०० वटा विद्युतीय बस खरीदका लागि बजेट नै उपलब्ध गराएको छ । सरकारले साझा यातायातामा शेयर रहने गरी रु तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराएको हो । पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्दै जाँदा परनिर्भरता बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन जरुरी देखिँदै आएको सरकारको बुझाइ छ ।
मन्त्री पुनलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयको नियमन र व्यवस्थापनलगायतका कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । चार्जिङ स्टेशनको नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, कार्यविधिमा चार्जिङ सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, चार्जिङ स्टेशन स्वीकृति, गुणस्तर तथा मापदण्ड, सुरक्षा, महसुल, सेवा शुल्क, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण, नियमन र अनुगमन, विद्युत् आपूर्ति तथा विद्युत् वितरण प्रणालीको सुधार, जग्गा तथा अन्य पूर्वाधार, कर, सुविधालगायत विषय समावेश गर्नसमेत समितिले सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्ता स्टेशनको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाइ पेश गर्न मन्त्री पुनले गत फागुन १३ गते एक समिति गठन गर्नुभएको थियो । समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सहसचिव अर्याल, सदस्यमा मन्त्रालयकै सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सन्दीपकुमार देव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने र मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजु महर्जन हुनुहुन्थ्यो ।
समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्री पुनले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ठूलो मात्रामा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि काठमाडौँमा तत्काल नै ३० वटा चार्जिङ स्टशेन जरुरी रहेको जनाएको छ । प्राधिकरण र साझा यातायातबीच स्टशेन निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ ।
प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनले चार्ज गर्दा के कति शुल्क लाग्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नेछ । यस्तै प्रति युनिट के कति मात्रामा शुल्क लिने भन्ने नीतिगत व्यवस्था गरी थप सहज बनाउने तयारी गरेको छ । नेपाल आयल निगमको आधिकारिक बिक्रेताका रुपमा रहेका पेट्रोल पम्पलाई नियमन गरे जस्तै विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने चार्जिङ स्टशेनको नियमन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार चार्जिङ स्टेशनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक निर्णय गरिने छ । यस्तै केही स्टेशन आफै बनाउने र केही भने निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने रणनीति प्राधिरकणको छ ।
हाल प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क, प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनीयरिङमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा छ । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल १२ वटा त्यस्ता स्टेशन सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणले काठमाडौँ, ललितपुर महानगरले उपलब्ध गराउने जग्गामा स्टशेन बनाउने योजना अगाडि सारेको छ ।
चालू आवको अन्त्यसम्म देशको विद्युत् प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट थप विद्युत् उपलब्ध हुनेछ । माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट चालू आवको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुनेछ । यस्तै रसुवागढी, साञ्जेन जस्ता आयोजनासमेत सम्पन्न हुने छन् । निजी क्षेत्रका करीब एक दर्जन आयोजना पनि चालू आवको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुनेछ । विद्युत् थप भएपछि त्यसलाई खपत गर्ने उपायको खोजीमा प्राधिकरण लागेको छ । प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरी विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनका अलावा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्दै जाने योजना अगाडि सारेको छ ।
कार्यविधिमा निजी क्षेत्रले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिई चार्जिङ स्टशेन निर्माण गर्न सक्नेछ । त्यस्ता स्टेशनमा नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउने दायित्व प्राधिकरणको हुनेछ । त्यस्ता स्टशेनको नियमन तथा अनुगमन भने प्राधिकरणले गर्नेछ । आवश्यकताअनुसार वितरण प्रणालीको सुधार तथा क्षमता वृद्धि गर्ने काम प्राधिकरणको हुनेछ । निजी तथा आवासीय भवनमा रहेका चार्जिङ स्टेशनबाट आउने विद्युत्को मागसमेत आपूर्ति हुने गरी वितरण प्रणाली प्राधिकरणले मिलाउनेछ ।
स्टशेनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, बाटोलगायतका आवश्यक सबै पूर्वाधारको व्यवस्था भने सेवा प्रदायकले गर्नुपर्ने मन्त्री पुनलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै कर, भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका अन्य छुट तथा सुविधा भने कानूनमा उल्लेख भएअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ । चार्जिङ स्टेशन व्यवस्थापन नियमन तथा महसुलका सम्बन्धमा आवश्यक परेमा प्राधिकरणले विद्युत् वितरण नियमावली, २०६९ तथा विद्युत् महसुल सङ्कलन नियमाली, २०७६ लगायत अन्य विनियम संशोधन गर्ने छ । (रासस)
