नारायण न्यौपाने, काठमाडौँ, २ भदौ । निर्वाचन आयोगले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचनको लक्ष्य राखेर तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (आव २०७६/०७७/२०८०/८१¬) को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
आयोगलाई स्वायत्त, सक्षम र सुदृढ निकायका रूपमा स्थापित गरी आवधिक निर्वाचनलाई व्यावसायिक, कुशल, पारदर्शी र विश्वसनीयरूपबाट व्यवस्थापन गर्ने ध्येय राखेर उक्त रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको आयोगका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
मतदानस्थलमै मतगणना गर्ने तथा राजनीतिक दललाई राज्यतर्फबाट अनुदान दिने विषय समेटिएको उक्त रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि रु आठ अर्ब पाँच करोड ६० लाख बजेट लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधियुक्त निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणालीको विकास, नीतिगत तथा कानूनी सुधार, संविधान र कानूनबमोजिम राजनीतिक दलको नियमन, निर्वाचन एवं नागरिक शिक्षामा साझेदारी र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने रणनीति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वच्छ र मितव्ययी निर्वाचनका माध्यमबाट नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारको निर्वाध उपभोग गर्ने अवसरको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको उक्त रणनीतिक योजनाको उद्देश्य आयोगको संस्थागत क्षमता र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ ।
निर्वाचनमा नागरिक एवं सरोकारवालाको सहभागिता, सहकार्य र साझेदारी बढाउने उद्देश्य रहेको उक्त योजनाका लागि तयार गरिएका पाँच रणनीतिअन्तर्गत ४० वटा कार्यनीतिको पहिचान गरिएको छ । कार्यनीति कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षको कार्ययोजनासमेत तयार गरी ५६ वटा क्रियाकलाप पहिचान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
उक्त रणनीतिक योजना कार्यान्वयनबाट आयोग र मातहतका कार्यालय सङ्घीय संरचना अनुकूल पुनःसंरचना, निर्वाचन कार्यतालिका अनुरूप निर्वाचन तयारी, व्यवस्थापन, निर्वाचन व्यवस्थापनका प्रक्रिया लैङ्गिकमैत्री तथा समावेशी एवं निर्वाचन चक्रका क्रियाकलाप प्रविधिमैत्री हुने विश्वास गरिएको छ ।
एकीकृत विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डारका माध्यमबाट महत्वपूर्ण अभिलेख तथा तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने, एकीकृत निर्वाचन कानूनको तर्जुमा, निर्वाचन विवादको समयमै समाधान गर्ने, निर्वाचन आचारसंहिताको परिपालन, निर्वाचन शिक्षा एवं नागरिक शिक्षामा मतदाताको पहुँच अभिवृद्धि भई मतदानमा सक्रिय सहभागिता हुने अवस्था सिर्जना हुने आयोगको भनाइ छ ।
मतदानस्थलमै मतगणना
खसेको मतमा सदर मतको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्य एवं मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीय तह र राजनीतिक दलको सहभागितामा वृद्धि, सबै तहको निर्वाचन सञ्चालन दिग्दर्शन तयार, मतदानस्थलमै मतगणना गर्ने कार्यको थालनी, मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने सामान र जनशक्तिको प्रयोगमा स्थानीय स्रोतसाधनलाई प्राथमिकता दिने कार्यमा रणनीतिक योजनाबाट महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास गरिएको छ ।
राजनीतिक दललाई अनुदान
रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा राजनीतिक दलको आयव्यय एवं निर्वाचन खर्च पारदर्शी र निर्वाचन मितव्ययी हुने र निर्वाचन खर्चबापत राजनीतिक दललाई राज्यका तर्फबाट अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रारम्भ हुने आयोगले विश्वास लिएको छ ।
यसबाट विभिन्न मुलुकका निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय, निर्वाचनसम्बन्धी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विकास साझेदार संस्थासँगको सहयोग एवं साझेदारीमा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । विसं २०७४ मा भएका तीनै तहका निर्वाचनपछि आयोगले सातै प्रदेशमा गरेको कार्यक्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले प्रस्तावित रणनीतिक योजनामा सम्बद्ध सबै सरोकारवाला पक्षबाट राय, सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि पुनःआग्रह गरेको छ । (रासस)
