नारायण न्यौपाने, काठमाडौँ, ७ साउन । सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नेपाली सेनामा भर्ना छनौटदेखि वृत्तिविकासका सबै क्षेत्रमा समावेशी सिद्धान्तलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ ।
संविधानमा भएको समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी महिला, विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म तथा पिछडिएका वर्गलाई समेत सेनामा भर्ना हुने यथेष्ट मौका प्रदान गरिएको उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सैनिक नियमावली, २०६९ को नियम ५ मा भर्ना छनौटमा समावेशीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली सेनाले प्रत्येक भर्ना छनौटमा कूल पद सङ्ख्याको ४५ प्रतिशत आरक्षण कायम गरिरहेको छ ।
अन्य निकायको जस्तै सेनाले आरक्षितका लागि छुट्याइएको पद सङ्ख्यालाई १०० प्रतिशत मानेर त्यसबाट महिला २०, आदिवासी जनजाति ३२, मधेशी २८, दलित १५ र दुर्गम क्षेत्रका लागि पाँच प्रतिशत पद सङ्ख्या निर्धारण गर्दै आएको छ ।
नेपाली सेनामा पुरानो गोरखनाथ गण, कालीबहादुर गण, रिपुमर्दन गण, नयाँ सबुज गणमा क्रमश ः मगर, गुरुङ, राई÷लिम्बू र चौधरीसहित तराई मूलका समुदायको नेतृत्वसहितको प्रतिनिधित्व रहिआएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । महिलाको गुल्मका रुपमा गोरखकाली गण परिचित छ । ती गणमा मात्रै पनि हाल ती समुदायका तीन हजार ९५० जनशक्ति कार्यरत छन् ।
सेनाले हालसम्म सङ्गठनमा तुलनात्मक रुपमा कम उपस्थिति रहेका समुदायलाई प्रवद्र्धनात्मक प्रक्रियाबाट आकर्षित गर्न भर्ना छनौट प्रक्रियालाई विभिन्न स्थानमा विस्तार गर्दै गएको छ । पछि परेका समुदायका माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई खोजेर राष्ट्रिय सेवा दलको प्रशिक्षणमा सहभागी गराउनका साथै उनीहरुलाई भविष्यमा नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका समावेशीकरणअन्तर्गतका सबै व्यवस्था नेपाली सेनाले आत्मसात गरेको छ । कुनै समूह वा जातिलाई लिएर भर्ना छनौट तथा वृत्तिविकासका अन्य अवसरमा कुनै भेदभाव गरिएको छैन ।”
सेनाले सङ्गठनको जनशक्तिलाई थप समावेशी बनाई सबै जातजाति, भाषाभाषी र समुदायका व्यक्तिको पहुँच र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
सोही क्रममा सैनिकको सरुवा बढुवालगायतका वृत्तिविकासका व्यवस्थालाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन आवश्यक सैनिक सेवा नियमावली लागू गर्नाका साथै सैनिक सेवा नियमावलीमा संशोधन गरिएको सेनाले जनाएको छ । उक्त कार्यबाट सैनिकको मनोबल उकास्न र वृत्तिविकासलाई थप आकर्षक तुल्याउन सहयोग पुगेको विश्वास गरिएको छ ।
मन्त्रालयले निकट भविष्यमै सैनिक ऐन २०६३ मा समेत समसामयिक परिवर्तन र सुधार गरी सैनिक सेवालाई थप आकर्षक र मर्यादित बनाउने नीति लिएको छ ।
संविधानमा भएका कतिपय व्यवस्था तथा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग तादात्म्य मिलाउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्था गर्न सरकारले नयाँ विधेयक तयार गरेको छ ।
नेपाली सेनाको सङ्गठनको क्षमता विकास गरी दक्ष, चुस्त र सुदृढ बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालीम, प्रशिक्षण तथा विभिन्न संयुक्त अभ्यासमा संलग्न गराउने विषयमा सरकारले विशेष सहयोग गर्दै आएको छ ।
मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि समर्पित नेपाली सेनालाई कस्तो संस्थाका रुपमा विकास गर्ने भन्ने कुरा संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले नै स्पष्ट गरेको हुँदा कुनै नीतिगत अन्योल र द्विविधा नभएको सङ्घीय संसद्मा मन्त्री पोखरेलले दिनुभएको लिखित मन्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेपाली सेनाको प्राथमिक दायित्व मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा नै भएपनि संविधानको परिधिभित्र रही आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, विकास निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षण, देशका महत्वपूर्ण संरचनाको तथा अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिआएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वशान्ति स्थापना कार्यमा नेपाली सेनाले गौरव गर्न लायक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको रक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले बताउनुभयो ।
नेपाली सेनामा अधिकृत र अन्य दर्जाबीचको दूरी अत्यन्त कम रहेको तथा सङ्गठनभित्र जात वा समुदायको आधारमा कसैलाई विभेद नरहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाली सेनामा क्षत्री, ब्राह्मण, मगर, नेवार, तामाङ, ठकुरी, थारू, कामी, गुरुङ, राई, जोगी, चौधरी, सार्की, परियार, दमाईं, लिम्बू, कुमाल, ठाकुर, भुजेल, यादव, सुनुवार, दुरा, मुस्लिमसहित विभिन्न १०४ थर, जाति तथा समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको तथ्याङकले देखाएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नेपाली सेनाले समानुपातिक र समावेशीका हिसाबले मुलुकको भौगोलिक र जातीय विविधतालाई सङ्गठन संरचनामा समावेश गरेको छ । (रासस)
