काठमाडौँ, ३० असार । सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न पछिल्लो समयमा सक्रियता बढाएको छ । पछिल्लो समयमा गैरकानूनी रुपमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर नेपाली महिला विदेशमा लगी बिचल्ली बनाउने गिरोहको सक्रियता बढेसँगै सरकारले नियन्त्रणका लागि सक्रियता बढाएको हो ।
समाजमा जघन्य अपराधका रुपमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले देशैभरि सक्रियतासाथ काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सिन्धुपाल्चोक र मकवानपुरलगायत जोखिममा रहेका जिल्लाको अध्ययन गरिरहेको छ ।
ती जिल्लामा मानव बेचबिखनको अवस्थाबारे अध्ययनपछि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सचेतनामूलक कार्यक्रम, आयआर्जन र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाका साथै मानव बेचबिखन न्यूनीकरणका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयकै सक्रियातामा गैरकानूनी रुपमा विदेश गएर बिचल्लीमा परेका महिलालाई सुरक्षित साथ स्वदेश फर्काउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै भारत, म्यान्मा, कुवेत र साउदी अरबलगायतका देशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका ३११ जनालाई उद्धार गरी नेपाल फिर्ता गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा दलालको फन्दामा परी कुवेतमा बिचल्लीमा परेका नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका (साविक महाकाली गाविस– ८) की अनु तामाङको नेपाली फिर्तीको लागि पहल गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रालयको पहलमा मानव बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले भारतको मणिपुर हुँदै अवैध तवरबाट तेस्रो मुलुकतर्फ लैजान लागिएको बेला भारतबाट १७९ जनाको उद्धार गरिएको छ । जसमा ३२ पुरुष र १४७ जना महिला रहेका छन् । “मानव बेचबिखन न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले बेचबिखनसम्बन्धी नियमावली नै संशोधन गर्ने र चेतनामूलक कार्यक्रमका साथै भएका ऐन÷कानूनलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ”, सहसचिव शर्माले भन्नुभयो ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ मा यौनशोषण, श्रम शोषण तथा मानव अङ्ग तस्करीलाई जघन्य सामाजिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको हक र धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हकलाई सुनिश्चित गर्दै मानिसलाई बेचबिखन गर्न दास वा बाधा बनाउन पाइनेछैन भनी मानव बेचबिखन विरुद्धको कार्यलाई, मौलिक हकका रुपमा समावेश गरिएको छ । गैरकानूनी रुपमा विदेश जानु हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि दोस्रो र तेस्रो पटकसम्म जाने र समस्यामा परेपछि सरकारलाई हारगुहार गर्ने प्रचलन बढ्दै गएकाले पनि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।
ऐनअनुसार कुनै न कुनै रुपमा शोषण गर्ने वा नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रलोभनमा पारी झुक्याई, डरत्रास देखाई कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको इच्छा विपरीत जबर्जस्ती कुनै पनि कार्य गर्न बाध्य तुल्याइने अवस्थालाई मानव बेचबिखन भनिएको छ ।
श्रमको बढ्दो मागसँगै विश्वमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पनि झन् बढ्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले विश्वभरि २.९ करोड मानिस दासत्वका रुपमा रहेको अनुमान गरेको छ । अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारीसँगै प्रविधिको विकासले पनि मानव बेचबिखन दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । आर्थिक र सामाजिक रुपमा बहिष्कृत, विद्यालयबाट बाहिर रहेका, अशिक्षित, अन्य व्यक्तिको साथ नपाएका (एकल), बसाइ स्थानान्तरण गरेका १८ वर्ष पुगेका किशोरी तथा महिलाहरु सबैभन्दा बढी बेचबिखनको जोखिममा छन् ।
मानव बेचबिखन तथा नियन्त्रण कार्यको मुख्य दायित्व सरकारको भए पनि सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा सम्बन्धित सङ्घ÷संस्था, निजी क्षेत्र, विकास र साझेदारहरु र नागरिक समाजले संयुक्त रुपमा पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । (रासस)
