भीष्मराज ओझा काठमाडौँ, ६ जेठ । सञ्चालनमा नरहेका र टाट पल्टेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको करीब रु १३ करोड बक्यौता असुल गर्न कानूनी जटिलता देखिएको छ । बक्यौता तिर्न बाँकी निजी विमान कम्पनी टाट पल्टेको अवस्था वा बन्द भएमा बक्यौता असुल्न कम्पनीमा मात्र सीमित रहने हो कि सञ्चालकको व्यक्तिगत घरघरानाबाट समेत असुल्ने भन्नेमा कानूनी समस्या देखिएको हो ।
विमान कम्पनीहरुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘ग्राउण्ड हेण्डलिङ’ तथा अन्य सुविधा प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने सो बक्यौता उठाउन चुनौती देखिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको करीब रु दुई अर्ब बक्यौतामध्ये सञ्चालनमा नरहेका राष्ट्रिय विमान कम्पनीको करीब रु आठ करोड र सञ्चालनमा नरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको करीब रु चार करोड बक्यौता असुल्न कानूनी समस्या देखिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालनमा नरहेका कस्मिक एयरको तीन करोड ३३ लाख १२ हजार ९०६, नेकोन एयरको चार करोड ६३ लाख ८५ हजार ५३ र अन्य राष्ट्रिय विमान कम्पनीको रु ५० लाख छ हजार ५१५ बक्यौता रहेको छ ।
त्यस्तै सञ्चालनमा नरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीमध्ये गल्फ एयरको दुई करोड २२ लाख १३ हजार ५४, किङ्ग फिसर एयरलाइन्सको एक करोड १५ लाख ९७ हजार ५६२ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको रु एक करोड ४६ लाख १५ हजार ८३८ बक्यौता रहेको महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश विमान कम्पनीको बक्यौता रकम असुल्न बाँकी छ, समितिको निर्देशनअनुसार बक्यौता असुली गर्दा अब रु दुई अर्ब बाँकी छ । समितिको निर्देशनअनुसार कार्ययोजना बनाई असुलीको प्रक्रियामा छौं ।”
कूल बक्यौतमध्ये अधिकांश रकम भर्खरै थपिएको रकम रहेको र त्यसमा कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै महानिर्देशक गौतमले टाट पल्टेका र बन्द भएका विमान कम्पनीको बक्यौता असुल्न केही चुनौती देखिएको जानकारी गराउनुभयो । “निजी विमान कम्पनी भएकाले कम्पनीमा मात्र सीमित रहने हो कि सञ्चालकको व्यक्तिगत घरघरानाबाट असुल्न सकिने हो भन्ने विषयमा कानूनी सल्लाह गर्दैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सो कानूनी समस्याका बारेमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखी बक्यौता असुली कारवाही अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बताउनुभयो । समितिले विमानस्थलमा सञ्चालनमा रहेका र नरहेका राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरु, सरकारी कार्यालय तथा विभिन्न निजी कक्षहरुको हालसम्मको बक्यौता रु एक अर्ब ९५ करोड ३० लाख ७३ हजार २२८ यथाशीघ्र असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्देशनपछि प्राधिकरणले गत चैत १० गते असामी बक्यौता उठाउने कार्ययोजना तयार गरी असुली प्रक्रियामा लागेको जनाएको छ ।
विमानस्थलमा म्याद समाप्त भएका पसलको अटेरी
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको सेवा सुविधाका लागि खोलिएका पसलमा चर्काे मूल्य रहेको यात्रुहरुको गुनासो छ । जम्मा ५१ स्टलमध्ये अधिकांशले म्याद समाप्त भए पनि पुरानो नियमका आधारमा मुद्दा मामिला गरेर स्टल खाली गर्न अटेर गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार तीमध्ये २६ स्टलका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । मुद्दा भएका स्टलले तत्कालीन समयमा सम्झौता गर्दा रहेको नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ‘म्याद थप गर्न सक्ने’ व्यवस्थालाई आधार बनाए मुद्दा हालेका हुन् ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले अहिलेको संशोधित नियामावलीअनुसार म्याद समाप्त भइसकेकाको हकमा प्रचलित नियमअनुसार हुने उल्लेख रहेको जानकारी गराउँदै स्वतः नयाँ नियम लागू हुने स्पष्ट पार्नुभयो । अधिकांश मुद्दा करारमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको परिपालना गरिपाऊँ भन्ने छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिले मुद्दा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा यथाशक्य छिटो किनारा लगाउन महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । विमानस्थलमा म्याद नाघेका पसल र विमानस्थल क्षेत्रका पार्किङलगायत भाडामा लगाइएका क्षेत्रको समयमै बोलकबोल गराई प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन र ट्याक्सीको भाडादरमा समेत अनुगमन गरी नियमित बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
विमानस्थलका ती पसलले चर्काे मूल्यमा बोलपत्र भर्ने र चर्काे मूल्यमा सामान बेच्ने गरेकाले अब मूल्य निर्धारण गरेर मात्र बोलपत्र खोल्ने प्राधिकरणको तयारी छ । यसबाहेक विभिन्न सरकारी कार्यालयको पनि करोडौँ बक्यौता बाँकी छ । (रासस)
