३१ साउन, सौराहा (चितवन) । सौराहामा सम्पन्न १७ औँ विशेष साधारणसभाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशस्तरीय संरचनानुसार अब सात प्रदेशमा १५ सदस्यीय तदर्थ समिति बन्ने र त्यसले छ महिनाभित्र अधिवेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेछ । तदर्थ समिति गठनको जिम्मेवारी केन्द्रीय कमिटीलाई दिइएको छ । बुधबार सम्पन्न विशेष साधारणसभाले आर्थिक पारदर्शिताका लागि इतिहासमै पहिलो पटक आर्थिक नियमावलीसहित विधान संशोधन गरेको छ । साधासाधारणसभापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता किरण राईले कार्यसञ्चालन नियमावली र कर्मचारी प्रशासन नियमावली पारित गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै खेलाडी दर्ता अनलाइनमार्फत गरिने तथा खेलाडीको वृत्ति विकासका लागि अक्षयकोष स्थापना गरिने एन्फाले जनाएको छ । दर्तामा व्यावसायिक क्लब, गाउँस्तर र विद्यालयका खेलाडीसमेत सहभागी हुन पाउनेछन् । परम्परागत लिग खेललाई व्यवस्थित गरी जिल्ला लिग खेलाइने छ । जिल्लाबाट छनोट भएकालाई प्रदेश र प्रदेशबाट उत्कृष्ट भएकालाई एन्फा प्रेसिडेन्ट कपमा सहभागी गराउँदै राष्ट्रिय लिग गराइने प्रवक्ता राईले जानकारी दिनुभयो ।
मतदाता थप
यसअघि ७७ मत रहेको एन्फामा अब ९२ हुने भएको छ । नयाँ संशोधित विधानानुसार सि डिभिजनको क्लबबाट चार, डिभिजन बीबाट दुई, प्रदेश लिगबाट शीर्ष चारभित्र रहेकाहरुले मतदानको अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै पाँच जिल्ला संघ थपिनेछन् । त्यसमा प्रदेश ५ मा एक, ६ मा दुई र ७ मा दुई संघ थपिनेछन् । एन्फा विधानानुसार जिल्ला संघबाट एक एक मत दिन पाउने प्रावधान छ ।
जिल्लास्तरीय लिग
सबै जिल्लाले जिल्ला लिग र नकआउट प्रतियोगिता गर्नुपर्नेछ । लिगका लागि कम्तीमा छ टोली न्यूनतम हुनुपर्ने विधानमा उल्लेख छ । जिल्ला लिग विजेताले प्रदेशको लिग खेल्न पाउनेछ ।
विशेष साधारणसभामा ४५ जिल्ला संघ, १४ ए डिभिजन क्लब, नौ बी डिभिजन क्लब, पाँच सी डिभिजन क्लबबाट चार समिति (महिला, खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री) र एएफसीका प्रतिनिधि गरी ३०० प्रतिनिधि सहभागी थिए । (रासस)
