२८ असार, काठमाडौँ । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) लाई दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाबीचको सेतुका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
बीस वर्षअघि स्थापना भएको बिम्स्टेकले सहयोगका १४ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेर सदस्य राष्ट्रको चौतर्फी विकासमा योगदान पु¥याउँदै आएको छ । बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच सहयोग र साझेदारी प्रवद्र्धन गरी आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले सन् १९९७ मा यसको स्थापना भएको हो ।
नेपाल, भारत, बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्याण्ड, भुटान र श्रीलंका यसका सदस्य राष्ट्र हुन् । नेपाल सन् २००४ मा यसको सदस्य बनेको हो । बिम्स्टेक क्षेत्रमा विश्व जनसंख्याको झण्डै २१ प्रतिशत अर्थात् करीब डेढ अर्ब जनसंख्याको बसोबास छ । सन् २०१४ मा यसको सचिवालय बंगलादेशको ढाकामा स्थापना गरिएको हो ।
बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरुको भौगोलिक अवस्थिति यस क्षेत्रका मुलुकको व्यापार र पारवहनका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । अझ नेपालजस्तो भू–परिवेष्ठित देशले बिम्स्टेकको भौगोलिक अवस्थितिबाट व्यापार तथा पारवहनमा मनग्य फाइदा लिनसक्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा दिनेश भट्टराईले बताउनुभयो ।
क्षेत्रीय सहयोग मञ्च नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण भाग रहेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रविद् भट्टराईले भन्नुभयो, “सदस्य मुलुकबीच सहयोग तथा सम्बन्ध विस्तार र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि मात्र हैन हाम्रो जस्तो मुलुकको विकासमा सहयोग आदानप्रदान गर्न बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ ।”
बिम्स्टेकमा व्यापार एवं लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि, मत्स्यपालन, कृषि, जनस्वास्थ्य, गरिबी निवारण, प्रतिआतंकवाद र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रतिरोध, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सदस्य देशका जनताबीच सम्बन्ध विस्तार, सांस्कृतिक सहयोग र जलवायु परिवर्तन गरी सहयोगका १४ क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् ।
बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आगामी भदौ १४ र १५ गते नेपालमा हुँदैछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शिखर सम्मेलनअघि काठमाडौँमै भदौ १३ गते मन्त्रिस्तरीय बैठक र भदौ १२ गते पदाधिकारीस्तरीय बैठक गर्न मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
सबै सदस्य राष्ट्रहरुबाट प्रस्तावित मितिमा अनौपचारिक सहमति प्राप्त भइसकेकाले शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न नेपाल सरकारले तयारीलाई तीव्र बनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रामबाबु ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सन् २००४ मा थाइल्याण्डमा भएका बिम्स्टेकको पहिलो शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुभएका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा भेषबहादुर थापाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा शिथिलता देखापरेपछि मात्र बिम्स्टेकप्रति चासो बढ्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
बिम्स्टेकले स्थापनाको उद्देश्यअनुसार गति लिन नसकेको बताउँदै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा थापाले क्षेत्रीय संगठनको माध्यमबाट पारस्परिक सहयोगबाट सबैको प्रगति हुने आधारको खोजीमा यसको स्थापना भएको बताउनुभयो ।
“अहिले आएर बिम्स्टेकमा अग्रसरता र चासो बढेको छ, आधारभूतरुपमा दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसिया दुवै उपक्षेत्रलाई जोड्ने संगठनका रुपमा यसको स्थापना भएको हो, तुलनात्मकरुपमा पूर्वी एसिया आर्थिकरुपमा विकसित र बढी प्रगतिशील भएकाले त्यसबाट दक्षिण एसिया क्षेत्रका मुलुकले फाइदा लिन सक्नुपर्छ,” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा थापाले भन्नुभयो ।
सम्मेलनको पूर्वतयारीका लागि सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मूल समिति गठन गरेको छ । त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्मेलन तयारी तथा समन्वय, अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्थ र गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा, पारवहन तथा यातायात समिति गठन गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा सञ्चार व्यवस्थापन तथा प्रचारप्रसार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था तथा नगर सजावट समिति गठन गरी तयारी अघि बढाइएको सहप्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो ।
आजको भूमण्डलीकरण र अन्तरनिर्भरताको युगमा कुनै पनि मुलुक आफँैले सबै कुराको विकास गर्न र समृद्धि पाउन एक्लै अघि बढ्न सहज नहुने भएकाले बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनको महत्व बढ्दै गएको परराष्ट्र मामिलाका अर्का जानकार डा राजन भट्टराईको भनाइ छ ।
सदस्य राष्ट्रबीचको आपसी सहयोग र समन्वयका लागि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न संगठन निर्माण हुने क्रममा बिम्स्टेकको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै डा भट्टराईले भन्नुभयो, “बिम्स्टेकले सदस्य मुलुकबीचको व्यापार, लगानी, ऊर्जा, प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ ।”
त्यही भूमिकाका आधारमा कामलाई अघि बढाउन सक्ने भएकाले बिम्स्टेकको ठूलो महत्व दर्शाउँदै उहाँले यसलाई अझ सशक्तरुपमा अघि बढाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वएसिया दुवै उपक्षेत्रलाई जोड्ने संगठनका रुपमा पनि यसलाई हेरिने भएकाले यस क्षेत्रका उन्नत र विकसित मुलुकबाट नेपालजस्ता मुलुकले सिक्न र सहयोग आदानप्रदान गर्न सक्ने उहाँको धारणा छ ।
बिम्स्टेक सार्कको विकल्प नहुने धारणा राख्नुहुने डा भट्टराईले सार्कको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व र भूमिका रहेको देख्नु हुन्छ । बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठन स्थापना हँुदा अर्काे संगठन विस्थापन नहुने उहाँको तर्क छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलनमा सहभागिताका लागि सबै सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखलाई निमन्त्रणा पठाइसकेको जनाएको छ । बिम्स्टेकको यसअघि पहिलो शिखर सम्मेलन सन् २००४ मा थाइल्याण्डमा, दोस्रो सन् २००८ मा भारत र तेस्रो सन् २०१४ मा म्यान्मारमा भइसकेको छ । (रासस)
