२६ असार, काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजित बजेटका लक्ष्यलाई सार्थक बनाउने बलियो आधार लिएर यही साता नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदैछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विनियोजित बजेट, वर्तमान वित्तीय अवस्था र चालू आवको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको सकारात्मक तथा नकारात्मक अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा आगामी आवका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
आगामी आवको बजेटले ८ प्रतिशतको महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर एवं ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिती दर कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने रु २५ खर्बभन्दा बढीको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, वर्तमान अवस्थामा बैंकले रु २० खर्ब लगानी परिचालन गरेका छन् । बजेटले राखेको वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि थप २५ प्रतिशत अर्थात् रु पाँच खर्ब लगानी थप्नुपर्नेछ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले राज्यले विकास र समृद्धिको मुख्य साधनका रुपमा वैदेशिक लगानीलाई औँल्याएकाले लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
वर्तमान अवस्थामा लगानीयोग्य रकम पाउन हम्मे भएको अवस्थामा आगामी आवमा थप रु पाँच खर्बको लगानी योग्य रकम उपलब्ध हुन कठिन छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले लगानीयोग्य रकमको अभावलाई सम्बोधन गर्दै ब्याजदरमा स्थायित्व कायम हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्नुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल भन्नुहुन्छ, “राष्ट्र बैंकले विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । उहाँका अनुसार ‘फण्ड ल्फो’ गर्ने अर्थात् मौद्रिक उपकरणहरु नगद सुरक्षण अनुपात (सिआरआर), बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा नगद निक्षेप अनुपात (सिडी) लाई खुकुलो गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, बजेटमा सरकारले रु एक खर्ब ७२ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । यो अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धिदर गर्ने गरी लगानी गर्ने रकम अभाव हुन सक्छ जहाँबाट आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
वित्तीय नीतिमा बारम्बार बजेट कार्यान्वयनका विषयलाई उठाएको भए पनि पूँजीगत खर्च चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ । चालू आवको अन्तिम महिनामा खर्च अधिक हुने तर अन्य समयमा खासै सुधार नहुने नियति कायमै छ ।
यो साताको सोमबारसम्म कूल पूँजीगत खर्चको ६०.५५ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब दुई अर्ब ९५ करोड ८९ लाखमात्र खर्च भएको छ । बजेट समयमै पारित भई कार्यान्वयनमा आए पनि पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार नभएकाले आगामी आवको लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका देखिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित राजश्वमुखी भएकाले बजेटले लिएको ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दर कायम गर्न अर्को चुनौती हुने देखिन्छ । आगामी आवमा सरकारले रु आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने रु एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, चालू आवको १० महिनाको समीक्षा अवधिमा कूल वस्तु आयात २१.९ प्रतिशतले बढेर रु नौ अर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ३४.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।
वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारतबाट भएको आयात २३.४ प्रतिशत, चीनबाट भएको आयात २२.३ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात १७.२ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसले गर्दा मुद्रास्फीति दर आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापले निर्धारण गर्ने देखिँदैन, बाह्य प्रभाव पर्ने नै हुन्छ ।
त्यस्तै, कामदारको न्यूनतम तलब रु १३ हजार ४५० बनाउने भनिएको छ । यसअघि रु नौ हजार ७०० रहेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा रु तीन हजार ७५० बढाउने गरी सिफारिस भएको छ । यसले पनि मूल्यवृद्धिमा चाप पर्नेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा बजेट वित्तीय क्षेत्र सुधार शीर्षकमा थुप्रै व्यवस्था गरेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने र सबै नेपालीको बैंक खाताजस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । (रासस)
