२२ असार, ललितपुर । भूकम्पका समयमा आंशिक क्षति भएका कुनै पनि घरको सवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) हुन सकेको छैन ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, भूकम्प आवास पुनःनिर्माण आयोजनाका अनुसार सवलीकरणमा जम्मा ६६६ सेवाग्राहीमध्ये एकजनाले पनि काम शुरु गरेर किस्ता बुझेका छैनन् ।
पहिलो किस्ताबापतको रु ५० हजार पाएपछि घर डिपिसी गरेपछि मात्रै लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता पाउने इञ्जिनियर संगीता थापा बताउनुहुन्छ । स्थानीय निकायबाट ती लाभग्राहीले डिपिसी सकेर प्राविधिक जाँच गराउनुपर्ने नियम छ । भूकम्प गएको तीन वर्षभन्दा लामो समय भइसक्दासमेत लाभग्राहीले घर सवलीकरण गर्न चासो नदेखाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भनिए पनि सवलीकरण पनि अझै सुस्त गतिमा छ ।”
एकाइको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो वर्षसम्म जिल्लाभरमा जम्मा ६६१ जना लाभग्राही थिए । तीमध्ये झण्डै आधा अर्थात् ३१८ जना लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको थियो । अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीमध्ये ३१८ जनाले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझे । दोस्रो सम्झौता गर्ने लाभग्राहीको संख्या शून्य छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “लाभग्राहीले घरको सवलीकरणका लागि लिएको रु ५० हजार अरु कामका लागि खर्च गरिसकेकाले पनि हुनसक्छ ।”
जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा पनि नगर क्षेत्रमा आंशिक क्षति बढी भएको एकाइले जनाएको छ । सवलीकरणमा सबैभन्दा बढी लाभग्राही साविक बज्रबाराही नगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपलिकामा छन् । साविक बज्रबाराही नगरपालिकामा २३०, साविक ललितपुर उपमहानगरपालिकामा १०३ र साविक गोदावरी नगरपालिकामा ९८ जना लाभग्राही थिए । साविक गोदावरी र बज्रबाराही नगरपालिका गाभिएर गोदावरी नगरपालिका बनेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो नगरपालिकामा नै सवलीकरणका लाभग्राही सबैभन्दा बढी छन् ।”
जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने तीनवटा गाउँपालिकामा सवलीकरणका लाभग्राही संख्या न्यून रहेकोे इन्जिनियर थापा बताउनुहुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा माटोको घर हुनाले भूकम्पका कारण अधिकांश घर पूर्ण क्षतिग्रस्त भए । नगर क्षेत्रमा पक्की घर चर्किएका थिए । भूकम्पलगत्तै प्राविधिकले जाँच गरेर ती घरलाई मर्मत गरेर बस्न हुने सुझाव दिएका थिए । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पुनःनिर्माणजस्तै सवलीकरण पनि नगर क्षेत्रमा काम गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा गाह्रो पनि छ ।”
प्राविधिकका सिफारिसका आधारमा घर नभत्काई जगबाट नै बलियो गरेर सवलीकरण गर्नका लागि सरकार र घरधनीका बीचमा अनुदान सम्झौता भएको सूचना प्रविधि व्यवस्थापन विज्ञ महर्जन बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सवलीकरण गर्छु भनेर हस्ताक्षर गर्ने लाभग्राहीले समेत काम थालेका छैनन् ।”
आंशिक क्षति हुने लाभग्राहीका रुपमा सरकारले राखे पनि कतिपयमा पुनःनिर्माणकै सूचीमा पर्न चाहेको सूचना प्रणाली व्यवस्थापन विज्ञ महर्जनले बताउनुभयो । जम्मा लाभग्राहीमध्ये आधा लाभग्राहीले अनुदान सम्झौतासमेत गरेका छैनन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कतिपय गुनासोबाट नै पूर्ण क्षतिका रुपमा पुनःनिर्माण गर्ने सूचीमा पर्न थाल्नुभएको छ ।” यही वर्ष पनि सवलीकरणका सूचीमा रहेका पाँचजना लाभग्राही पुनःनिर्माणको सूचीमा परेका छन् ।
पुनःनिर्माणमा जसरी नै सवलीकरणमा पनि विभिन्नखालका झन्झट रहेकाले लाभग्राहीले काम अघि बढाउन नसकेको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । कतिपयको बुबाको नाममा सम्झौता भएकामा मृत्यु भइसकेको, कतिपयको श्रीमान्का नाममा भएको र श्रीमान् विदेश भएको लगायतका समस्या छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय निकायको सिफारिसका आधारमा यी समस्या समाधान भइरहेका छन् ।”
कतिपय लाभग्राहीले काम नगरेर पनि रु ५० हजार पाइने भन्दै पहिलो किस्ताबापतको रकम लिएका थिए । काम शुरु गर्नु पहिलेको किस्ता सहजै पाउने हुनाले लिएका कतिपय लाभग्राही सवलीकरण नगर्ने श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । काम नगरेर पैसामात्रै लिँदा पछि कारवाहीको डरमा परेकाले कतिपय लाभग्राही भने पैसा फिर्ता गर्छु भन्दै आउन थालेका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “लाभग्राहीहरु चाहेर सवलीकरण गर्न नसकेको र काम गर्न नचाहने लाभग्राही दुवैखालका छन् ।”
गुनासो फस््र्याेटपछि थपिएका समेत गरेर निजी घर पुनःनिर्माणका लागि जिल्लाभरमा जम्मा लाभग्राही संख्या २७ हजार ७१८ जना छन् । तीमध्ये २३ हजार ८३५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको थियो । अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीमध्ये ९८ प्रतिशतसँग पहिलो, २८ प्रतिशतसँग दोस्रो र १४ प्रतिशत लाभग्राहीसँग तेस्रो चरणको सम्झौता भएको छ । (रासस)
