१३ असार, काठमाडौँ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माणमा सरकारले तीव्रता दिएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानून आगामी असोज २ गतेभित्र निर्माण गरिसक्ने तयारीका साथ काम अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
“मौलिक हकसंग सम्बन्धित सबै कानून बनाउनुपर्ने अवस्था छैन, त्यससम्बन्धी केहि कानून छन्, जुन हकको कानून बनाउनुपर्नेछ, ती कानून पनि आगामी असोज २ गतेसम्म बनिसक्छ,” कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले भन्नुभयो ।
नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये धेरै हकसँग सम्बन्धित कानून बनिसकेका छन् । तर केही नयाँ थपिएका मौलिक हकको भने कानून बनाएर लागू गर्न जरुरी छ ।
मौलिक हकअन्तर्गत कानून मन्त्रालयले श्रमको हकसम्बन्धी कानून बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । श्रमको हक सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०७४ रहेको छ । धेरै मौलिक हक भने अन्य कानूनसँग सम्बन्धित भएको हुँदा तत्काल नै कानून बनाउनुपर्ने जरुरी नभएको कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६) का लागि छुट्टै कानून निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी छैन । त्यसका लागि मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ तथा अन्य विषयगत कानूनले काम गर्नेछ ।
त्यस्तै, स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) का लागि मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४, संघ, संस्था खोल्ने सम्बन्धी प्रचलित कानून, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७४, उद्योग, व्यापार संघ तथा व्यवसायसम्बन्धी विषयगत कानूनले सम्बोधन गर्नेछ ।
समानताको हक (धारा १८) लागि मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विभिन्न विषयगत कानूनहरु, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले काम गर्नेछ ।
त्यस्तै, सञ्चारको हक (१९) का लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०६४ रहेको छ । न्यायसम्बन्धी हक (धारा २०) ले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ ले काम गर्छ ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत अपराध पीडितको हक (२१) को व्यवस्था गरेको छ । जुन विश्वका कुनै पनि संविधानमा अहिलेसम्म व्यवस्था गरेको थिएन ।
कानूनहरु पीडकमुखी भएको र पीडितहरुको दृष्टिकोणबाट नहेरिएको अवस्थामा यो नेपालको संविधानको महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिइएको छ । यससम्बन्धी कानून पनि सरकारले निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
यातनाविरुद्धको हक (धारा २२) का लागि मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ ले काम गर्नेछ । त्यस्तै, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक (धारा २३) का लागि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ र आन्तरिक सुरक्षा तथा सुव्यवस्थासम्बधी विधेयक (मस्यौदा सहमतिका क्रममा रहेको छ) ले काम गर्नेछ ।
छूवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक (२४) का लागि छुवाछुतसम्बन्धी छुट्टै ऐन छ । सम्पत्तिको हक (धारा २५) का लागि मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४, प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०५९, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्कसम्बन्धी ऐन, जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ कानून रहेको छ ।
धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (२६) का लागि मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ ले काम गर्नेछ ।
सूचनाको हक (२७) सम्बन्धमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ रहेको छ भने गोपनीयताको हक (२८) सम्बन्धी ऐन, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हक (३०) सम्बन्धी कानून बन्न बाँकी छ । शोषणविरुद्धको हक (२९) का मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०६४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६६, कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐनले काम गर्नेछ ।
त्यस्तै, शिक्षासम्बन्धी हक (३१) का लागि मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ ले काम गर्नेछ । भाषा तथा संस्कृतिको हक (३२) का लागि भाषा तथा संस्कृतिको हकका लागि मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४, शिक्षा सम्बन्धी कानूनहरु, प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानूनहरुले काम गर्नेछ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले महिला, आवासलगायतका कानून बनाउँदा अध्ययन गरेर बनाउने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयमै मौलिक हकका कानून बनिसक्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको बताउनुभयो ।
संविधान जारी भएको तीन वर्षमा पनि आवश्यक कानून बनाउन नसक्दा नागरिकले केहि मौलिक हकको सहज उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
आगामी असोज २ गतेभित्र मौलिक हकका सबै कानून बनाइसक्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य शुरु गरेपछि मौलिक हकको उपयोग गर्न नागरिकलाई सहज हुनेछ । (रासस)
