८ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने र प्रत्येक नेपाली नागरिकको बैंक खाता खोलिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
सरकारी, निजी र संगठित क्षेत्रबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामा मात्र हुने व्यवस्था गरिने सरकारको नीति पूरा हुनका लागि सबै नेपालीको खाता हुनुपर्नेछ । साठी प्रतिशत नेपालीको बैंक खाता भने छैन ।
मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये चालू आवको नौ महिनासम्म ३२९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति छैन । विकास बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्तले पनि बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । नेपाल बैंकर संघका अनुसार बैंकहरुमा डेढ करोडको खाता छन् । ती खाता अधिकरुपमा ‘डुप्लिकेसन’ अर्थात् एकै व्यक्तिका धेरै खाता छन् । करिब ४० प्रतिशत नागरिकको मात्र बैंक खाता भएको अनुमान छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ग्रामीण क्षेत्रमा नपुगेको र नेपालको भौगोलिक अवस्था तथा बसोबासको अवस्था फरक भएकाले सरकारको अभियान सफल हुनेमा आशावादीमात्र बन्न सकिने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने सरकारको अभियान नौलो नभएको र चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवाहरु सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत अन्य सुविधा पनि बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराउने भए÷भएकाले सकारात्मक आशा गर्न सकिने बताउनुभयो । एउटै व्यक्तिले धेरै खाता सञ्चालन गरेकाले झण्डै तीन करोड नागरिक नछुट्ने गरी खाता हुने अवस्था सिर्जना गर्न कठिनाइ छ ।
नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ, “स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुग्ने अवस्थामा सबै नेपालीको बैंक खाता हुन सक्छ ।”
त्यसो त बैंक पुग्दैमा वित्तीय पहुँच पुग्छ भन्ने होइन । वित्तीय पहुँच भनेको प्रत्येक नेपाली नागरिकको वित्तीय आवश्यकता पूरा हुने अवस्था हो । सबै नेपाली आर्थिक अवस्था बैंकमा खाता खोल्न सक्ने र चाहेको अवस्थामा ऋण लिन सक्ने अवस्था हुनुप¥यो ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएनका अध्यक्ष भरत ढकाल भन्नुहुन्छ, “सबै नेपालीमा वित्तीय पहुँच र प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता त्यति सजिलो छैन ।” कमाइ नभएका जनता र नेपालको बसोबासको अवस्था हेर्दा सजिलै छिट्टै त्यो सम्भावना नभएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्रका नियमक निकायहरुको क्षमता वृद्धि गरी नियमन र सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरेको छ । यो विषयमा नेपाल बैंकर संघ अध्यक्ष ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ, “बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सही तवरले नियमन गर्दा नै मुलुकको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सबल हुन्छ, यो सकारात्मक हो ।”
वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति भएका स्थानीय तह प्रदेश १ को १३७ वटा स्थानीय तहमध्ये ८२ मा, प्रदेश नं २ को १३६ स्थानीय तहमध्ये ७१, प्रदेश नं ३ मा ११९ स्थानीय तहमध्ये ७६, प्रदेश नं ४ मा कूल ८५ वटा स्थानीय तहमध्ये ५५, प्रदेश नं ५ को १०९ स्थानीय निकायमध्ये ७४, कर्णाली प्रदेशमा कूल ७९ स्थानीय तहमध्ये ३० वटामा तथा प्रदेश नं ७ को कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ३६ वटा स्थानीय तहमा मात्र बैंक पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक नपुगेको अवस्थामा सरकारले बलपूर्वक अभियान चालेको अवस्थामा केही सुधार हुने सेन्टर फर आइक्रो फाइन्सका उप प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेश नेपालले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले नीतिलाई रणनीतिसहितको कार्यक्रम ल्याएमा सकारात्मक नतिजा आउँछ अन्यथा सम्भव छैन भन्नुभयो ।
बैंकले स्थानीय तहमा जान्छौँ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरुले शाखा खोलेका छैनन् । त्यस्ता स्थानमा निजी क्षेत्रका बैंकले स्थान ओगट्ने र आफ्नो सेवा विस्तार गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले चालू आवका लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा सरकारी कारोवारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रतिशाखा रु एक करोड एक वर्षका लागि निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने भनी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विस्तारलाई जोड दिएको थियो ।
बैंक खाता नभएका नेपाली नागरिकको खाता आव २०७४/७५ भित्र खोलेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रति रु दुई हजार ५०० खाताबराबर रु एक करोड निब्र्याजी सापटी एक वर्षका लागि प्रदान गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवमा दोहोरो अंकको नजिकको र पाँचवर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने लक्ष्यसहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा दोब्बर र १० वर्षमा मुलुकलाई मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ । (रासस)
