बस
२१ वैशाख, काठमाण्डाै । सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीले शुक्रबार गाडी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएपनि बिभिन्न कम्पनीले आफ्नो सेवा नरोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सरकारको पछिल्लो नियम अनुसार समितिको सट्टा कम्पनीमा दर्ता भएर चलाएका व्यवसायीहरुले सिन्डिकेटधारीहरुको आग्रह विपरित गाडी चलाउने निर्णय गरेका हुन् । उनीहरुले सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा यातायात सञ्चालन गर्ने जनाएका छन् ।
कम्पनीमा दर्ता भएका केही समयअघि बनेपा रुटमा चलेको मयूर यातायात लगायतका यातायात व्यवसायीहरुले शुक्रबार निर्बाधरुपमा यातायात चलाउने भएका छन् । यसरी चल्ने गाडी तथा यात्रुको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि गृह मन्त्रालयले सबै सुरक्षा निकायसँग छलफल गरि आवश्यक तयारी गरिसकेको जनाएको छ ।
यातायात व्यवसायीहरुको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक तयारी गरिसकिएको र बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने बताउँदै महानगरीय प्रहरी प्रभाग ललितपुरका प्रवक्ता नरेन्द्र चन्दले भन्नुभयो,‘आवश्यक सब तयारी भईसकेको छ । यहाँबाट चल्ने साझा र मयूर यातायातका सबै गाडीहरुमा बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मी खटाइनेछ ।
सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको निर्णय र व्यवसायीको अडान
यातायात क्षेत्रमा झण्डै २५ वर्षदेखि चल्दै आएको सिन्डिकेट तोड्न सरकार जोडतोडका साथ लागिपरेको छ । यसकै कार्यान्वयनका लागि गएको चैत महिनामा यातायात व्यवस्था विभागले नीतिगत रुपमै यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
निर्देशिकामा रहेका विभिन्न बुँदाहरु सामान्य भए पनि दुईवटा बुँदामा भने यातायात व्यवसायीहरुको आपत्ति रहँदै आएको छ । ती दुई बुँदाहरुमा पहिलो अनिवार्य पञ्जिकरणको प्रावधान र दोस्रोमा यातायातका साधनहरु समितिहरुको अन्तर्गत नभई अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता गरेर चलाउनुपर्ने प्रावधान हुन् ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात संघ तथा समितिहरु नवीकरण र नयाँ दर्ता नहुने निर्णय गरिसकेको छ । दशकौंदेखि विभिन्न यातायात समितिहरु दर्ता गरेर त्यो रुटमा तिनै समितिहरुको इजाजत लिएर मात्र यातायातका साधन गुडाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसो हँुदा रुट इजाजत लिनका लागि यातायात समितिमा आवद्ध हुनु जरुरी हुन्थ्यो । कैयौं यातायात धनीहरु रुट इजाजत सिफारिसका लागि कुनै न कुनै
समितिमा आवद्ध हुनु पथ्र्यो अन्यथा रुट इजाजत पाइंदैन थियो ।
सामान्य हिसाबले आवेदन दिएर सरकारी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट रुट इजाजत पाइनुपर्नेमा सिन्डिकेटकै कारण समितको सिफारिसबिना रुट इजाजत पाइन छोड्यो ।
सिफारिसबिना काम नचल्ने भएपछि समितिहरुले रुट इजाजतको सिफारिसका लागि व्यवसायीहरुसँग मोटो रकम असुल्ने गरेको पाइन्छ । यो प्रावधानले गर्दा साना व्यवसायीले रुट इजाजत नपाउने र पुराना तथा समितिहरुका नजिकका व्यवसायीहरु मात्र मोटाउने प्रवृत्ति रह्यो ।
यसरी हरेक जिल्लामा समितिहरुको बोलवाला यतिसम्म रह्यो की भाडा वृद्दि तथा भाडादर निर्धारणमा पनि उनीहरुकै प्रभाव रहन थाल्यो । डिजेलमा प्रति लिटर १, २ रुपैयाँ बढ्दा पनि उनीहरुले अवैज्ञानिक हिसाबले प्रति यात्रु १ २ रुपैयाँसम्म भाडा वृद्दि गर्न दवाव दिनेसम्म गर्न थाले । कतिपय अवस्थामा उनीहरुको दवावकै आधारमा यात्रुहरुलाई मर्का पर्ने गरि भाडा वृद्दि गरिएको उदाहरणहरु पनि छन् ।
यी सबै समस्यालाई निराकरण गरि व्यवस्थित गर्नु सरकारको चुनौतिका रुपमा रहँदै आएको थियो । त्यसैले सरकारले आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरि अनिवार्य रुपमा रुपमा कम्पनीमा दर्ता गरेर मात्र यातायात सन्चालन गर्न पाउने प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्न लागिपरेको छ ।
सरकारको यो कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको महासंघले सरकारले आह्वान गरेको वार्तामा बस्न समेत निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
यो कार्यविधि खारेज गर्न माग गर्दै महासंघले विभिन्न मितिमा विभिन्न कार्यक्रम सहितको आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । महासंघको यो कदममा ढुवानी व्यवसायीले पनि साथ दिएका थिए । तर, चालक तथा सह चालकहरुले कार्यक्रममा आफ्नाे हक हितका बुँदा नभएकोले साथ नदिने जनाएका थिए ।
