१३ वैशाख, काठमाण्डौ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ले न्यायाधीशहरुले नेतालाई भेट्नु नौलो कुरा नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने,‘यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, यसलाई नौलो कुराको रुपमा लिनुहुँदैन, न्यायाधीशहरु कुनै अलौकिक होईनन, उनीहरुपनि मान्छे नै हुन, भेट्न पाउँछन र पाउनुपर्छ, पाउनु उहाँहरुको अधिकारको कुरा हो।’
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री तामाङले हिजोजस्तो अपारदर्शी ढंगले अब नचल्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘भेटहरु पारदर्शी हुनुपर्छ, भेट्न नपाउने भन्ने नै हुँदैन नि, अहिले अखबारमा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशले नेतालाई भेटेको कुरा आएको छ, यो त कर्टेसी हुनसक्छ, तर भेटघाटसँग जोडेर फैसला आयो भने चाहीँ अनि त्यो अपराध हुन्छ, यदि न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमा असर पर्यो भने त्यो जघन्य अपराध हुन्छ, भेटघाटहरु स्वतन्त्र न्यायालय र शक्ति पृथकीकरणको जगमा बसेर हुनुपर्छ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री तामाङले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति तत्काल सार्वजनिक गर्नको लागि आफूहरु यतिवेला कानून निर्माणमा जुटेको बताए । उनले भने,‘वडाध्यक्षदेखि सरकार प्रमुखसम्मले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ, मैले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न यसअघिपनि अपिल गरेको छु, यदि कसैले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दैन भने त्यो अकुत सम्पत्ति कमाएको ठहरिनेछ, भ्रष्टाचार अन्त्यको लागिपनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।’
सरकारले सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिताको चर्को कुरा गरेपनि अहिलेसम्म त्यो व्यवहारमा नदेखाएको र मिति नै गुज्रिँदापनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नुको कारण के हो ? भनेर पत्रकारले सोधेको एक प्रश्नमा उनले भने,‘होईन, हामी तत्काल सार्वजनिक गर्छौं, सुशासन र पारदर्शीताप्रति हामी जिम्मेवार र प्रतिबद्ध छौं, अब केही दिनभित्रै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ।’ उच्च नैतिक आर्दश बोकेका व्यक्तित्वहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने उनको भनाई थियो ।
सरकारले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्छु भन्दै धम्क्याएर आफू अनुकुल न्याय परिषद र न्यायालयबाट निर्णय गराउन लागेको त त होईन भन्दै पत्रकारले सोधेको अर्को प्रश्नमा उनले त्यसको ठाडै प्रतिवाद गरे । उनले भने,‘त्यस्तो होईन, मैले धम्क्याएको तपाईहरुले देख्नुभएको छ, सरकारले कहिल्यैपनि त्यस्तो गर्दैन्, हाम्रो जोड भनेको सार्वजनिक व्यक्तिहरुले पारदर्शीता अपनाउनुपर्छ भन्ने हो।’
सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै कानून निर्माण भएकोले सोही अनुसार आफूहरु लागिपरेको जनाए । उनले थपे,‘कानून नभईकन विकास निर्माणका कामहरुमा खासगरी सेवा विस्तारमा असर पर्छ, त्यतातिर हाम्रो ध्यान छ, नयाँ संविधान बनेसँगै हामी धेरै कानूनहरु निर्माणमा लागेका छौं, मन्त्रालयमापनि अहिले कानून निर्माणबारे ‘वर्क सप’ नै चलेको छ, अब बस्ने संसदलाई फुर्सद नै नहुनेगरि हामी ‘बिजनेस’ दिन्छौं।’
नयाँ कानून निर्माण लगत्तै अर्को चरणमा बाझिएका कानूनहरुलाई संशोधन गरिने मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । उनले भने,‘यो वर्ष कानून वर्ष हो, हामीले धेरै शीर्षकमा प्रदेश सभालाई चाहिने कानूनहरुबारे नमूना कानून बनाएर पठाईसकेका छौ, प्रदेशमा धमाधम कानून निर्माण भैरहेका छन्।’
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तीमा ढिलाई भैरहेको छ नि भनेर सोधिएको एक प्रश्नमा मन्त्री तामाङले भने,‘न्यायाधीश नियुक्तीको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढ्छ, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तीबारे हामी संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठनको प्रक्रियामा छौं, सुुनुवाई समिति गठन भएपछि हामी संवैधानिक परिषदमा सिफारिश गर्छौं।’ संसद नबस्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीमा ढिलाई भएको उनको भनाई थियो । मन्त्री तामाङले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश भएपनि कार्य सम्पादनमा कुनै बाधा तथा अड्चन नभएको जिकिर गरे ।
उनले सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि विश्वास दिलाए । ‘सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको सुशासन कायम गर्दै समृद्धि हाँसिल गर्नु हो’ उनले अघि भने,‘भ्रष्टाचार भएको मुलुकमा समृद्धि हुँदैन, हाम्रो ध्यान भनेको नै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नतिर छ, सरकार अघि बढिसक्यो, जनतालाई छिटोभन्दा छिटो नै हामी सेवा दिन्छौं।’
नेपालमै रोजगारीको सिर्जना हुने बताउँदै उनले भने,‘नेपालीहरुको आफ्नै श्रम र पसिनाले हामी समृद्धि हाँसिल गर्छौं, देशमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, म फेरि दोहोर्याएर भन्छु नेपालीहरुको श्रम र पसिना रोपेर हामी नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउँछौं।’
त्यस्तै उनले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्नेबारे अहिले दलहरुले आ–आफ्नै धारणा राखेपनि आफूहरु त्यस्ता सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अहिले दलहरुले ‘गुड फेथ’ राखेर छलफल गरिरहनुभएको छ, तर हामी चाहीँ अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा छौं, त्यस्तै कानून बन्छ र बनाउनुपर्छ।’
