११ मंसिर २०८१, मंगलबार

पञ्चेश्वरमा सहमति जुटाउन सोमबारदेखि नेपाल- भारत संयुक्त बैठक हुँदै


१० वैशाख, काठमाण्डौ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ नेपाल र भारतका जलस्रोत अधिकारीको संयुक्त बैठक सोमबारदेखि काठमाण्डौमा सुरु हुने भएको छ ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको नीति तथा कार्यक्रम तथा आर्थिक विषयलाई एकरुपता दिइ आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ संयुक्त बैठकको आयोजना हुन लागेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय गभर्निङ बडी र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट कमिटी) को बैठक आयोजना गरिएको हो । ती समितिको बैठकको तयारीस्वरुप आजसमेत आवश्यक छलफल भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङले जानकारी दिए ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङका अनुसार यो गभर्निङ बडीको छैटौँ बैठक हो भने संयुक्त कमिटीको भने चौथो बैठक हो । करीब दुई वर्षपछि गभर्निङ बडीको बैठक बस्न लागेको हो । सन् २०१६ को डिसेम्बर २२ मा त्यस्तो बैठक बसेको थियो ।

सोमबारदेखि शुरु हुन लागेको बैठकले विशेष गरी पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधानका लागि विशेष पहल गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

सो आयोजनाबाट उपलब्ध हुने पानीको विषयमा दुई देशबीच कुरा मिल्न नसक्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतल गुरुङले सोमबारदेखि शुरु हुने बैठकमा प्राधिकरणको प्रशासनिक, आर्थिक तथा कानूनी विषयमा छलफल गर्ने र सहमति जुटाउने कार्यसूची रहेको छ ।

त्यस्तै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका सम्बन्धमा समेत आवश्यक सहमति जुटाउन अर्को बैठकको मितिसमेत तय गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैत २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म गर्नुभएको भारतको राजकीय भ्रमणमा क्रममा पञ्चेश्वर आयोजनाको विषयमा कुराकानी हुने चर्चा चलेको थियो ।

भारतीय कम्पनी बापकोसले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा आवश्यक सहमति हुन सकेको छैन ।

भारतीय पक्षले तल्लो शारदा बाँधमा उपलब्ध हुने पानीको मात्रामा तलमाथि हुन नहुने विषय उठाउँदै आएको छ भने नेपालले भने समानताका आधारमा पानी उपलब्ध हुने विषय अगाडि सार्दै आएको सरकारी धारणा छ ।

विगत २३ वर्षदेखि आयोजना चर्चामा आए पनि कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यस पटकको बैठकलाई फलदायी बनाएर आयोजना अगाडि बढाउने सोचाइमा प्राधिकरण रहेको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !