६ वैशाख, गुल्मी । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि प्राप्त गर्न यो सरकार नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न चाहेको बताउनुभएको छ ।
बुधबार गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिकाले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका सामाजिक विकासका क्षेत्रमा नयाँ ढंगले नीति तथा कार्यक्रम बनाइ जनताको सेवा गर्न चाहेको बताउनुभएको छ ।
विष्टले कुनै पनि व्यक्ति मन्त्री बन्दैमा जनताको जीवन बदलिन नसक्ने बताउँदै जीवन बदल्न नया ढंगले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘एक व्यक्ति मन्त्री हुँदैमा जनताको जीवन बदलिँदैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जीवन बदल्न नयाँ ढंगले जीवन बदल्ने अभियान चलाउनु जरुरी छ ।’
उहाँले खान नपाएर भोकै बसिरहेका गरीब, दलित तथा पिछडिएका परिवारको विकासका निम्ति अब आधार तयार गर्ने बताउनुभयो ।
विश्व मानचित्रमा गौरवशाली, सबल र समृद्ध नेपाल बनाउने ऐतिहासिक दायित्व यो सरकारमा आएको भन्दै उहाँले सो दायित्व पूरा गर्न सरकार कुनै पनि कदम चाल्न पछि नपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले देशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने बताउनुभएको छ । ‘अब युवा अरबमा भेडा चराउन जानु पर्दैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गाउँमै हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरी युवालाई देशमै लगाउँछौँ ।’
मन्त्री विष्टले गुल्मीका दर्जनौँ सडकको स्तरोन्नति गर्दै, प्रत्येक जनताको घरमा केन्द्रीय विद्युत्, हरेकको घरमा खानेपानीका धारा, खरका छाना हटाई सुरक्षित आवास दिन र किसानका खेतमा सिँचाइलगायतका व्यवस्था गर्न नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न खोजिरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री विष्टले चुनावको समयमा आफूहरुले बोलेको कुरा पूरा गर्नबाट पछाडि नहट्ने बताउनुभयो । ‘हामीले बोल्दै जाने, बिर्सँदै जाने होइन, हामीले बोलेका कुरा, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत पूरा गर्नेछौँ उहाँले भन्नुभयो, ‘अबको केही वर्षमा हामी अरुले दिएको खाने होइन, गरीब देशलाई सहयोग गर्न सक्ने बन्नेछौँ ।’
मन्त्री विष्टले पाँच वर्षपछि पनि जनताको मनमा रहने गरी काम गर्न गुल्मेली जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिनुभयो । जनताका आशा र समस्या काँधमा बोकेका जनप्रतिनिधिको कामले गति नलिएकोप्रति गुनासो गर्दै विष्टले पार्टीलाई भन्दा जनताका कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
‘स्थानीय तहको भाग्य र भविष्य कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको काँधमा छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दुवै पक्षको समन्वय र सामूहिक प्रयत्नमा काम अगाडि बढाउनुस् ।’
विष्टले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दुनियाँका सीमित संविधानमध्ये नेपाली संविधान पनि पर्ने बताउनुभयो । (रासस)
