७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

प्रचण्डले भने, ‘चुनाव चिन्हको विषय टुंगिएको छैन’


प्रचण्ड

५ वैशाख, चितवन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले दुई पार्टी मिलेपछि चुनाव चिन्ह के हुने भन्ने विषयमा टुंगो लागिनसकेको बताउनुभएको छ ।

प्रेस सेन्टर चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले चुनाव चिन्हका विषयमा छलफल जारी नै रहेको बताउनुभयो ।

दुई पार्टीका बीचमा कुरो नमिलेको भन्ने विषय नरहेको तर छलफल हुन बाँकी रहेको उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफू आज कार्यक्रममा व्यस्त हुने भन्दै उहाँले भोलि दुई अध्यक्षका बीचमा बैठकपछि पार्टी एकता घोषणाको मिति तय हुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,’वैशाख ९ गते अल्ली भ्याइँदैन कि, कोसिस गर्दैछौं ।’ त्यसो हुँदै गर्दा पनि वैशाख महिनाभर भने नलाग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयाे । यकिन मिति दुई अध्यक्षले टुंग्याउने भए पनि पार्टी एकताका लागि धेरै दिन कुर्न नपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

दुईवटा कार्यदलले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमाथि मंगलबारबाट गम्भीर ढंगले छलफल सुरु भएको भन्दै उहाँले कतिपय विषयमा कार्यदलले टुंगो लगाउने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कतिपय भाषा परिमार्जन गर्नुपर्ने, कतिपय विषयमा कार्यदलले रिपोर्ट बुझाउँदैमा यो विषयमाथि टुंग्याउने भन्दै आफ्नो तहबाट अध्यक्षको तहमा ल्याएका छन् । त्यस्ता विषय छलफल गरेर टुंग्याउने भनिएको छ ।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा विधानमा जनयुद्धलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, जनआन्दोलनलाई के भन्ने, निर्वाचन चिन्हलाई कसरी मिलाउने, एकताको मोडालिटीमा केन्द्रीय समिति, प्रादेशिक समिति, जिल्ला समिति कसरी के आधारमा मिलाउने कुरामाथि नै छलफल होस् भनेर लिखित दिएको उहाँले बताउनुभयो । यी विषयमा छलफल भइरहेको दाहालको भनाइ थियो ।

दाहालले भन्नुभयो, ‘शक्ति बाँडफाँडका विषयमा कुरा नमिलेको होइन । तपाईहरु भ्रममा नपर्नुहोस् ।’ दुई पार्टीको बराबरी सिद्धान्तमा प्रतिनिधित्व गराउने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई अध्यक्षले नाम लिएर जाने, राम्रा मान्छेको राम्रो समिति बनाउने । त्यसो गर्दा सकेसम्म सम्मानजनक र बराबरीको सिद्धान्तमा गर्ने भन्ने कुरामा कुनै विमति छैन ।’ सञ्चार माध्यममा अनावश्यक हल्ला मात्रै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीका कार्यशैलीका विषयमा छलफल भएको स्वीकार्दै उहाँले अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भए पनि सचिव सरुवालगायतका विषयमा विधि प्रक्रियामा समन्वय नभएको हो कि भनेर आफूले छलफल गरेको बताउनुभयो । (रासस)


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !