१२ चैत, काठमाण्डौ । युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले सार्वजनिक गरेको विवादास्पद प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले आधिकारिक रुपमा प्रतिक्रिया जनाएको छ । सोमबार एमालेको विदेश विभागले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै इयुको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा एमालेले सन् १९७० मा संयुक्त राष्ट्रको साधारण सभाले अबलम्वन गरेको कानुनअनुसार कुनै पनि राष्ट्रको घरेलु कानुनको सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्न नपाइनेबारे सचेत गराएको छ ।
एमालेले ‘मोन्टेभिडियो अभिसन्धी’का चार धाराहरुबारे समेत उल्लेख गरेको छ । अभिसन्धीको ‘अन्तराष्ट्रिय मन्चमा सबै राष्ट्रहरु समान हैसियतका हुने’ भन्ने धारा १, ‘राष्ट्रले आफ्नो राजनैतिक, प्रशासनिक , आर्थिक, कानुनी र संबैधानिक प्रणाली स्वतन्त्र रुपमा छान्न सक्षम रहेको’ भन्ने धारा ३ र ४ का साथै ‘अन्य राष्ट्रको मामलामा हस्तक्षेपको प्रयास अन्तराष्ट्रिय कानुन विरुद्ध हुने’ भन्ने धारा ८ सम्झना गराएको छ ।
एमालेले नेपालको संविधान कुनै बाह्य देश वा निकायले प्रतिक्रिया दिने विषय नभएको पनि प्रष्ट पारेको छ ।
एमालेको विदेश विभागका सचिव यादव चन्द्र शर्माको नाममा जारी भएको वक्तव्यमा नेपाल सरकारले लिएको अडानको समर्थन गर्दै भविष्यमा यस्तो घटना नियन्त्रण गर्न गम्भिर रुपमा सोच्न समेत आग्रह गरिएको छ।
इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले खसआर्यलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाबाट हटाउनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
