महेनद्रनगर । कोरोना कहर सामान्य बन्दै गएपछि यहाँबाट मजदुरीका लागि भारतलगायत तेस्रो मुलुक जाने युवा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न थालेका छन् । स्थानीयस्तरमै कृषि, पशुपक्षी र व्यापारमा युवाको आकर्षण बढेसँगै यहाँ व्यवसाय दर्ता पनि गत वर्षभन्दा दोब्बरले वृद्धि भएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार उद्योग दर्ता विगत वर्षको भन्दा ह्वात्तै बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना (माघ मसान्तसम्म) यहाँ एक हजार ५३८ उद्योग घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । गत चालु आवमा यहाँ ७३४ उद्योगमात्रै दर्ता भएको कार्यालयका सूचना अधिकृत धर्मानन्द भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
“यहाँ दिनहुँजसो उद्योग दर्ता गर्ने क्रम बढिरेहको छ”, सूचना अधिकृत भट्टले भन्नुभयो, “कोरोनाका बेला कार्यालय बन्द रहँदा पनि यहाँका सेवाग्राही सेवा लिन पाएका थिएनन् ।” कोरोना कहरमा टोकन प्रणाली लागू गरेर नियमित कामकाज शुरु गरिएको थियो । उहाँले पछिल्लो समयमा सरकारले महिला उद्यमीका लागि उद्योग दर्तामा गरेका छुटका कारण पनि उद्योग दर्ता गर्ने बढेको बताउनुभयो । “कुनै पनि उद्योग दर्ता गरेको पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “दर्ता भएका उद्योग सञ्चालन भए÷नभएबारे भने अनुगमन भएको छैन ।”
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जङ्गबहादुर मल्लले स्वदेशमै आयमूलक काममा अग्रसर भइरहेका युवाशक्तिलाई राज्यले सीपमूलक तालिम र विभिन्न प्रकारका अनुदान प्याकेज दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “यहाँ दुई÷चार महिनालाई काम गरेर भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “दीर्घकालसम्म युवाहरुले स्वदेशमै उत्पादनमा लाग्ने बनाउनुपर्छ ।”
उहाँले यहाँ पछिल्लो समय तरकारी खेतीमा देखिएको सक्रियताले भारतलगायत अन्य क्षेत्रबाट आयात हुने तरकारीमा कमी आएको बताउनुभयो । “कृषिमा मात्रै युवालाई सक्रिय गराउन सके विदेशको कमाइ घरआगँनमै बसेर हुन्छ, आयमूलक व्यवसायले परिवारको दैनिकी पनि चलिरहेको हुन्छ”, उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले कोरोना कहरमा विदेशबाट स्वदेश फर्किएका युवालाई आयमूलक कामका लागि अनुदानसमेत प्रदान गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना कहरमा विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएकालाई आयमूलक व्यवसायमा लगाउन रु १५ करोड रकमसमेत जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रलगायतका निकायमा पठाइसकेको छ ।
राउटे युवा भन्छन्– ‘नौकरी पाए हुन्थ्यो’
चार दिनअघि नेपाली सेनाले वितरण गरेको राहत लिन कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ स्थित सिद्धनाथ मावि पुगेका लोपोन्मुख राउटे समुदायका २५ वर्षीय मानसिंह राउटेले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका बेला राउटे परिवारलाई छाक टार्न धौधौ भएको दुखेसो पोख्नुभयो ।
बन्दाबन्दीमा गाउँमा ज्याला मजदुरीसमेत पाउन छाडेपछि खाद्यान्नको निकै समस्या भएको बताउँदै राउटे युवक मानसिंहले आफूहरु पनि जागिर खान इच्छुक रहेको जानकारी दिनुभयो । “गाउँमा ज्यालादारी गर्न नसकिएपछि केही दिन जङ्गलको कन्दमुललगायतको भरमा बाच्यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “लोपोन्मुख भन्ने तर राहत भने सरकारले दिएन ।”
उहाँले सरकारी निकायमा पियन पदमा भए पनि जागिर खाने मनसायमा रहेको बताउँदै राउटेले गाउँमा मजदुरी पाउन छाडेपछि चिन्तामा रहेको बताउनुभयो । “पहिले त दिनभरि काम गरेर बेलुका चामल किनेर लग्थेँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना कम भए पनि गाउँमा मजदुरी भएन भने कसरी बाँच्ने ?”
भीमदत्त–९ ब्रह्मदेव र खल्लामसेटीमा गरी पाँच परिवार राउटे समुदाय रहेका छन् । डडेल्धुराको जोगबुढाबाट बसाइँ सरी आएका राउटे समुदायका लागि समाजमा कुनै खाले अवसर र सुविधा नरहेको अर्का नैनसिंह राउटेको दुखेसो छ । “हाम्रा छोराछोरी पढ्न सकेनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “वन जति सामुदायिक वन भए अब परिवारको जोहो कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता भइरहन्छ ।” उहाँले सेनाको श्री नं २५ बाहिनी अड्डाबाट मिलेको चामल एक महिनासम्म खान पुग्ने बताउनुभयो ।
“लकडाउनभरि एकपटक मात्रै राहत मिल्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो बेला उधारोमा रासन किनेर खायौँ ।” नैनसिंहले सरकारबाट पाउँदै आएको भत्ताले घरको केही हदसम्म खर्च टर्ने गरेको बताउनुभयो । राउटे समुदायका युवायुवतीलाई आयमूलक काममा लगाउन सीपमूलक कार्यक्रम गाउँमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “अहिले हामी गाउँमा घर बनाउने काममा बढीजसो ज्यालादारी गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बन्दमा भारत गएर मजदुरी गर्ने अवस्था पनि भएन ।”
भीमदत्त–९ का वडाध्यक्ष राम नाथले आफ्नो वडामा एक दर्जन राउटे परिवार रहेको बताउनुभयो । “शुरुमा चार परिवार थिए, सबै वनमा गएर काठका भाँडाकुँडा बनाएर किनबेच गर्थे”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले वनमा आश्रित छैनन् ।” उहाँले सङ्घीय सांसद विकास कोष र जनता आवास कार्यक्रमको साझेदारीमा सात परिवार राउटेलाई पक्की घर निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।
“अहिले पनि अरु बाँकी राउटेको घर बन्ने योजनामा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरुको रोजगारी भनेकै गाउँमा जाला मजदुरी गर्ने हो ।” राउटे परिवारका सदस्यले मासिक रु तीन हजार भत्ता सरकारबाट पाउने गरेका छन् ।
