फाइल फोटो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले बलात्कारमा संलग्नको सजाय बढाउने र मिलापत्र गराउनेलाई अपराध कानूनको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङफेले बताइन् ।
उक्त अध्यादेशले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । बलात्कारको सजाय अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङफेले बताइन् । यस्तै १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने मन्त्री तुम्बाहाङफेले बताइन् । १८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
