तुलसीपुर, २४ असार । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आजदेखि हटलाइन सेवा सञ्चालन गरेको छ । यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा न्यायिक समितिका संयोजक माया आचार्यले बन्दाबन्दीका समयमा हुने घरेलु, लैङ्गिकलगायत सम्पूर्ण हिंसा न्यूनीकरणका लागि हटलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
‘बन्दाबन्दीका समयमा धेरै हिंसा हुन सक्छन् र यस्ता हिंसा बढिरहेका छन्’, नगर उपप्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “ त्यसैले यसलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले हटलाइनमार्फत सेवा दिन थालेका हौंँ ।” उहाँका अनुसार १६६०८२१८००१ मा आएका उजूरी सङ्कलन गरी न्याय दिइने छ । आवश्यकतानुसार बन्दाबन्दीका समयमा हिंसापीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गराइएको, वडाका महिला सदस्यबाट वडाभित्रका घरझगडा, गालीबेइज्जती, कुटपिटलगायत विवाद मिलाइएको र सामाजिक सञ्जालबाट पनि सूचना प्रवाह गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
श्रीमान् पनि पीडित !
न्यायिक समिति, अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायमा धेरैजसो महिला हिंसाका उजूरी पर्ने गर्छन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा श्रीमतीबाट श्रीमान् पीडित बनेका उजूरी पर्न थालेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा दुई पुरुष पीडित भएका उजूरी दर्ता भएको न्यायिक समिति संयोजक आचार्यले बताउनुभयो । ‘धेरै महिला हिंसाका उजूरीहरु पर्ने गरेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो ‘पुरुष पनि हिंसामा परेको उजूरीहरु पर्ने गरेका छन् ।’ उहाँका अनुसार पुरुषलाई खानलाउन नदिएको, घरबाट निकाला गरेको र रकम हिनामिना गरेको भनी दुई उजूरी परेका छन् । ती उजूरीमा मिलापत्र गर्ने कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ । यसले श्रीमतीबाट श्रीमान्हरुसमेत पीडित भएको देखाउने संयोजक आचार्यले बताउनुभयो ।
३२ उजूरी मिलापत्र
उपमहानगरपालिकाले न्यायिक समितिले चालु आव २०७६/०७७ मा ३२ उजूरी मिलापत्र गरेको छ । उपप्रमुख आचार्यका अनुसार चालु आवमा परेका ८३ उजूरीमध्ये समितिको इजलास र छलफलबाट ११ विवाद निरुपण, दावी फिर्ता एक, मेलमिलाप आदेश भई प्रक्रियामा गएका १३, विवाद दर्ता भएको तर बन्दाबन्दीका कारण ११ मुद्दा प्रक्रियामा जान सकेको छैन ।
चालु आवमा सबैभन्दा धेरै खानलाउन नदिएका उजूरी दर्ता भएका छन् । उहाँका अनुसार आमद इज्जतअनुसार खान लाउन नदिएको ÷ मानाचामल ४४, गाली बेइज्जती ६, जग्गा विवाद १०, कुटपिट एक, ज्याला मजदूरी दिलाइपाऊँ ८, ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण र हेरचाह नगरेका दुई , कुलो विवाद आठ, नाबालकलाई खान लाउन नदिएको दुई र प्रदूषण रोकाइपाऊँ भनी दुई उजूरी परेका छन् ।
गत आव २०७५/०७६ मा ११८ र अघिल्लो आव २०७४/०७५ मा ६३ उजूरी दर्ता भएका थिए । ती सबै मुद्दा सोही आवमा नै मिलापत्र गरिएको थियो । अहिले न्यायिक इजलासमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी रहेको न्यायिक समितिका सदस्य यमुना परियारले बताउनुभयो । अहिले उचित संरचना नहुँदा न्याय प्रवाहमा समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
