३० फागुन, कायरो । सुडानका राष्ट्रपति ओमार अल–बासिरको राजीनामा माग गर्दै विगत तीन महिनादेखि जारी विरोध प्रदर्शनलाई अझ सशक्त बनाउने बताएका छन् । तर राष्ट्रपति बासिरले देशको शक्तिशाली सेनासँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुका साथै विपक्षीका मागलाई स्वीकार्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
तीन दशकदेखि गृहयुद्ध र प्रतिबन्ध सामना गरेको सुडानको सर्वोच्च नेतृत्वमा तीन दशकदेखि नै राष्ट्रपति बासिर सत्तामा हुनुहुन्छ । उहाँकै शासनकालमा तेलको धनी मानिएको दक्षिण सुडान सन् २०११ मा टुक्रिएको थियो भने डार्फर द्वन्द्वमा संलग्न रहेको आरोपमा उहाँमाथि जाति हत्या एवं युद्ध अपराधका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय वारेन्ट जारी भएको छ ।
तर डिसेम्बर यता उहाँ विरुद्ध तीन दशकमै सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । अरु राजनीतिक दलहरु र युनियनहरुले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
सुरक्षाफौजको बाक्लो उपस्थितिको पर्वाह नगरी सडकमा भेला भएर दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेका छन् । सबैभन्दा ठुल्ठुला प्रदर्शन राजधानी खार्तुम र त्यस नजिकैको सहर ओम्डुरम्यानमा भइरहेका छन् । अरु सानातिना प्रदर्शन देशका अन्य भागमा समेत जारी छन् ।
स्वतन्त्र व्यावसायिक युनियनको छाता समूहले पनि अल–बासिरले राजीनामा दिनुपर्ने र नयाँ अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्ने माग गर्दै सडक प्रदर्शनमा सहभागी भइरहको छ । युनियनले नयाँ सरकारले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ ।
समूहकी प्रवक्ता सराह अब्देल–जलीलले सुडानी जनताका आकाँक्षा पूरा गर्न वर्तमान शासनसत्ता पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन हुनुको विकल्प छैन भन्नुभयो ।
“अब यो सत्तासँग मोलमोलाई गर्नु नै छैन । इतिहासले वर्तमान शासनसत्तासँगको वार्ता उपलब्धिमूलक हुँदैन भन्ने देखाइसकेको छ,” उनले भनिन् । “हामी हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रतिरोधलाई निरन्तरता दिन्छौं ।”
राष्ट्रपति अल–बासिरले राष्ट्रिय संवादका लागि आह्वान गर्नुको साटो सामान्य छुट दिन सकिने बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले अर्को वर्ष हुने चुनावमा नयाँ कार्यकालका लागि फेरि योग्य बनाउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । विपक्षीहरु राष्ट्रपतिको त्यस कदमको विरोधमा छन् ।
राष्ट्रपतिले सेनामा आफ्नो पकड बलियो बनाउन सबै प्रान्तका गभर्नरहरु हटाएर वरिष्ट सैनिक अधिकृतहरुलाई नियुक्त गर्नुभएको छ । उहाँले आपतकालीन स्थितिको घोषणा गर्नुका साथै अवैधानिक भनिएका सबै भेला वा सभाहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा प्रदर्शनलाई निस्तेज बनाउन स्वविवेकीय पूर्ण अधिकार सुरक्षा फौजलाई दिनुभएको छ ।
अल–बासिरले गत महिना सरकार पनि बिघटन गर्नुभएको थियो । उहाँले मनोनयन गरेका नयाँ प्रधानमन्त्रीले बुधबार नयाँ मन्त्रिपरिषद घोषणा गर्नुभएको छ । रक्षा र विदेश मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री स्वयंले आफू मातहत राख्नुभएको छ ।
अल–बासिरले नेसनल कङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्व त्याग्नु भएको छ तर उहाँले पार्टी नेतृत्व कट्टरपन्थी इस्लामी नेता अहमद हारुनलाई सुम्पनु भएको छ । अहमद हारुन पनि सन् २००० को डार्फर द्वन्द्वसँग मुछिएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा हुनुहुन्छ ।
अल–बासिर सेनाको समर्थनमा सन् १९८९ मा सुडानको सत्तामा पुग्नुभएको थियो ।
अल–बासिर सत्तामा रहेदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट अलग्गिनु भएको छ । पश्चिमा मुलुकहरुले प्रदर्शन हुन थालेका शुरुआती दिनहरुमा चासो व्यक्त गरेका थिए, तर त्यसयता उनीहरु प्रायः चुपचाप छन् ।
अरब मुलुकहरु सामान्यतया तटस्थ देखिएका छन् र उनीहरुको आँखामा अल–बासिर त्यति भरोसायोग्य व्यक्ति होइनन् ।
नेता अल–बासिरले पछिल्ला वर्षहरुमा भने अरब मुलुकहरुसँग सम्बन्ध बढाउन चाहनुभएको छ । उहाँले साउदी–कतारी द्वन्द्वमा कुनै एक मुलुकप्रति पूर्ण समर्थन जनाउनुभएको छैन । छिमेकी मुलुक इजिप्टसँगको सम्बन्ध पनि दुई मुलुकबीचको लामो समयदेखिको सीमा विवादका कारण प्रगाढ हुन सकेको छैन । (रासस/एपी)
