२२ साउन, वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकाले इरानमाथि कडा, एकपक्षीय प्रतिबन्धहरु लगाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत मे महिनामा ऐतिहासिक, बहुपक्षीय आणविक सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेपछि कठोर दण्ड सहितका प्रतिबन्धहरु लगाउने जनाएको हो ।
दुई चरणमा लगाइने अमेरिकी प्रतिबन्धहरुमध्ये पहिलोमा अमेरिकी बैंक नोटहरु तथा कार र गलैंचा समेतका प्रमुख उद्योगहरुको पहुँचसम्बन्धी रहेका छन् ।
इरानीहरुले प्रतिबन्धका प्रभावहरु यसअघि नै अनुभव गरिसकेका छन् । सन् २०१५ को आणविक सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने राष्ट्रपति ट्रम्पले घोषणा गरेलगत्तै इरानको मुद्रा रियालको मूल्यमा आधा गिरावट आइसकेको छ ।
इरानसँगको आणविक सम्झौताका बारेमा राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रपतीय निर्वाचनको समयदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आउनुभएको थियो । यसै वर्षको मे ८ तारिखमा उहाँले आणविक सम्झौतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट अमेरिका बाहिरिने घोषणा गर्नुभयो ।
उहाँले सोमबार पुनः उक्त सम्झौताको बिरोध गर्नुभयो, र भन्नुभयो, “इरानले आणविक बम बनाउने कुरालाई रोक्ने मुख्य उद्देश्य यो सम्झौताले पूरा गर्दैन, यो भयङ्कर, एकपक्षीय सम्झौता पूर्णतः बिफल भइसक्यो ।”
उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अन्य राष्ट्रहरु – बेलायत, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रुस र यूरोपेली युनियन– का नेताहरुले ट्रम्प समक्ष इरान सम्झौताबाट पछि नहट्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले अमेरिकी नेतृत्वलाई इरान मामिलामा एक्लै अघि नबढ्न र बहुराष्ट्रिय सम्झौताप्रति बैमनस्य नराख्न अनुरोध पनि गरेका थिए । उक्त सम्झौताले आणविक हातहतियार निर्माण गर्नबाट इरानलाई रोक्ने विश्वास गरिएको थियो ।
सोमबार कार्यकारी आदेश जारी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ प्रतिबन्धहरुले तेहरानमाथि वित्तीय दबाब सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रतिबन्धले इरानी धम्कीमाथि व्यापक र दिगो समाधानका लागि दबाब दिनेछ । साथै, यसबाट क्षेप्यास्त्र निर्माण र क्षेत्रीय हानिकारक गतिविधिहरु रोक्न सहयोग पुग्नेछ ।”
यूरोपेली युनियनका कुटनीतिक प्रमुख फेडेरिका मोघेरिनीले बेलाय, फ्रान्स र जर्मनी समेतका यूरोपेली युनियनमा आबद्ध मुलुकहरुले वासिङ्टनको यो कदमप्रति खेद व्यक्त गरेको बताउनुभयो । उहाँले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यूरोपेली आर्थिक संस्थाहरुले इरानसँग बैधानिक व्यापारका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिनेछन् र हामी उनीहरुको संरक्षण गर्नेछौं ।”
धेरैवटा यूरोपेली फर्महरुले अमेरिकी दण्डजरिमानाको डरले इरान छाडिरहेका छन्, र ट्रम्पले पनि इरानसँग व्यापार व्यवसाय गरिरहने कम्पनी र व्यक्तिले “गम्भीर परिणाम” भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
प्रतिबन्धले इरानभित्रै पनि तनाबको वातावरण सिर्जना गरेको छ, र धेरैवटा सहर बजारमा प्रदर्शन र हडतालहरु भइरहेका छन् । इरानी सहरहरुमा खानेपानीको अभाव, मूल्य वृद्धि हुन थालेको छ भने राजनीतिक नेतृत्वका बिरुद्धमा व्यापक असन्तुष्टी व्यक्त गर्न थालिएको छ । इरानभित्र भइरहेका पछिल्ला घटनाक्रमका बारेमा सामाजिक सञ्जालबाट आइरहेका विवरणहरुको भने स्वतन्त्र पुष्टी हुन सकेको छैन ।
ट्रम्पले इरानसँग विस्तृत सम्झौता गर्नेतर्फ आफू खुला रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो सम्झौताले ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम र आतङ्कवादलाई इरानले गरेको सहयोगजस्ता हानिकारक कृयाकलापहरुलाई पूर्ण रुपमा रोक्नु पर्दछ ।”
तर इरानी राष्ट्रपति हस्सन रौहानीले अमेरिकी आग्रहलाई बेवास्ता गरिरहनु भएको छ । “उनीहरु इरान बिरुद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध आरम्भ गर्न चाहन्छन्,” रौहानीले राज्य नियन्त्रित टेलिभिजनमा भन्नुभयो, “यी प्रतिबन्धहरुको कुनै अर्थ छैन ।”
रौहानी सरकारले प्रतिबन्धहरु पुनः लाग्नुअघि नै रियालको मूल्य धरासायी हुनबाट बचाउन आपतकालीन उपायहरु अपनाइएको जनाएको छ ।
अमेरिकाको दोस्रो चरणको प्रतिबन्ध नोभेम्बर ५ बाट लागू हुनेछ । यो प्रतिबन्धले इरानको तेल बिक्रीलाई रोक्नेछ, र यसले अझ बढी नोक्सान बनाउनेछ । तर प्रतिबन्धका बाबजूद चीन, भारत र टर्की समेतका धेरै मुलुकले इरानबाट पेट्रोलियम खरिदलाई नरोक्ने सङ्केत दिएका छन् ।
इरानका विदेशमन्त्री मोहम्मद जावाद जरिफले ट्रम्पको कदमले अमेरिका कुटनीतिक रुपमा एक्लिएको बताउँदै तर अमेरिकी प्रतिबन्धले केही अबरोध भने ल्याउनु उल्लेख गर्नुभयो । (रासस/एएफपी)
