३० चैत, काठमाण्डाै । धितोपत्र बजारमा हुने लगानीमा स्रोत खुलाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार स्रोत नखुलेको लगानीलाई थप कडाई गर्ने नीति लिइएको छ । यो नीति आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भएको छ ।
बोर्डले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका, २०७४’ बोर्ड बैठकद्वारा बिहीबार पारित गरेको जनाएको छ । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए लगत्तै शेयर लगानीमा अदृश्य लगानी कडाई हुने भएको हो ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न सबैलाई जिम्मेवार बनाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलाई निरुत्साहित तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बोर्डले सो निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका, २०६९ यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नयाँ निर्देशिकामा सूचक संस्थाले आफ्नो कारोबार र व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कानूनको पालना र उच्च नैतिक मापदण्डको पालना र अनुशरण गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापसम्बन्धी प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन र त्यससम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप विरुद्धका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक सूचक संस्थाले आफ्नो आन्तरिक नीति, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा कर्मचारीको लागि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सूचक संस्थाले जोखिमको आधारमा आफूसँग कारोबार गरिरहेका तथा गर्ने ग्राहकको पहिचानसम्बन्धी सूचना तथा विवरण राख्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संस्थाले आफ्नो व्यवसायको सिलसिलामा बेनामी वा काल्पनिक नाममा कुनै पनि खाता खोल्न वा कारोबार गर्न, गराउन नहुने, बेनामी वा काल्पनिक खाता खोलिएको वा कारोबार भएको भए त्यस्तो खाता वा कारोबार तत्काल बन्द गरी आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने, ग्राहकको सही पहिचान तथा त्यसको सम्पुष्टि भरपर्दो स्रोतबाट प्राप्त कागजात, तथ्याङ्क वा जानकारीका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
एक दिनमा पटकपटक वा एकैपल्ट १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाइमा दिनुपर्ने, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाइमा अनिवार्य दिनुपर्ने, ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा बृहत् ग्राहक पहिचानसम्बन्धी उपयुक्त उपाय अपनाउनुपर्ने निर्देशिकामा समेटिएको छ । (रासस)
