काठमाडौँ । झण्डै २० वर्षपछि तालिवान विद्रोहीले जीत हासिल गरेपछि अफगानिस्तानमा बन्ने नयाँ सरकार कस्तो होला भन्ने चासो र जिज्ञासा सर्वत्र छाएको छ । नयाँ सरकारका बारेमा अफगानिस्तान, तालिबान र अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका जानकारले आआफ्ना अनुमान सार्वजनिक गरिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांशले अफगानिस्तानमा फेरि पनि कट्टरपन्थी, रुढीवादी, अनुदारवादी र अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू हुने अनुमान गरेका छन् ।
हुन पनि सरिया कानुन लागु गर्ने मुख्य बाचाका साथ सुरु भएको तालिवान विद्रोहले टुङ्गोमा पुगेपछि उनीहरुले आफ्नो वाचा लागु गर्ने प्रयास अवश्य गर्नेछन । उनीहरुले अघिल्लो शासनकालमा पनि त्यसको अभ्यास गरिसकेका थिए । उनीहरुको नेतृत्व, पृष्ठभूमी, सहयोगी र समर्थकलाई हेर्दा पनि उनीहरु कट्टरपन्थी अलोकतान्त्रीक शासन व्यवस्थामा उन्मुख हुने नै देखिन्छ ।
रुसी सेनाले अफगानिस्तान छाडेपछि सन् १९९० को दशकमा उत्तरी पाकिस्तानबाट तालिबान विद्रोह सुरु भएको हो । उनीहरुले सुरुमा मुख्यतःधार्मिक संस्थाबाट विद्रोह सुरु गरेको पाइन्छ । त्यसबेला उनीहरुलाई सुन्नी इस्लामको कडा धार सिकाउने विभिन्न निकायले आर्थिक सहयोग गरेको बताइन्छ । साउदी अरबको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित विद्यालयमा हुने कट्टरपन्थी सुन्नी इस्लामसम्वन्धी पढाइले तालिबान विद्रोहीको विद्रोह चर्किदै गएको धेरैको विश्वास छ । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सुरु गरेको विद्रोह भएकाले नै यसलाई तालिबान विद्रोह भन्ने गरिएको छ ।
पाश्तो भाषामा तालिबानको अर्थ “विद्यार्थीहरू“ भन्ने हुन्छ । त्यसैले यसलाई विद्यार्थीको विद्रोहको रुपमा बुझाउने गरिन्छ । साउदी अरबको सहयोगमा सञ्चालित विद्यालयमा शरिया कानुन नै सर्वोत्तम हो भन्ने पढाइन्छ । यसलाई लागु गर्न सकेमा मात्रै सबैको हित हुने, धर्म हुने र सुख शान्ति मिल्ने उनीहरुलाई विश्वास दिलाइएको छ । त्यसैबाट दीक्षित भएका विद्यार्थी नै लडाकू हँुदै अहिले राज्य सञ्जालन गर्ने जिम्मेबारीसम्म आइपुगेका छन् । तालिबान विद्रोहका प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षार्थी सबै सरिया कानुन पूर्णतःलागु पर्नुपर्ने पक्षमा नै देखिन्छन ।
शरिया कानुनमा विषेशतःमहिलालाई बढी नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । महिलाले लेख्ने, पढ्ने, सार्वजनिकरुपमा बोल्ने, भाषण गर्ने आदी गर्न नहुने उनीहरुको मान्यता छ । सार्वजनिक गतिविधिमा महिलालाई निषेध गरिएको छ । महिला बजार निस्कनु पर्दा परिवारको पुरुष सदस्यसँग मात्रै निस्कनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । तालिबान विद्रोहीका नेताले विगतमा दोषी पाइएका हत्यारा वा अवैध यौनसम्बन्ध राख्नेलाई हत्याको सजाय तथा चोरी गर्नेलाई हात काट्ने सजायसम्म दिने गरेका थिए ।
तालिबान विद्रोहीको अघिल्लो सरकारले हत्यारा र व्यभिचारीलाई सार्वजनिकरूपमा मृत्युदण्ड दिने गरेको थियो । त्यसैगरी चोरी गरेको प्रमाणित भए अङ्गभङ्गको दण्डसमेत दिने गरिन्थ्यो । उनीहरुले आफ्नो प्रभाव भएको क्षेत्रमा विगतमा पुरुषले दाह्री पाल्नै पर्ने र महिलाले पूरै शरीर छोपिनेगरी बुर्का लगाउनै पर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गराएका थिए । तालिबान विद्रोहीले अघिल्लो कार्यकालमा टीभी, चलचित्र र सङ्गीतमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए भने १० वर्ष र त्यसभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान निषेध गरिएको थियो ।
बढी चर्चामा आउने गरेका केही व्यवस्था, मान्यता र घटनालाई हेर्दा पनि उनीहरुको शासन व्यवस्था कति कठोर र कति कट्टरवादी छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । उनीहरुको विचार र धार अहिले पनि घोषितरुपमा परिवर्तन नभएकाले नयाँ कार्यकालमा पनि उस्तै शासन व्यवस्था लागु हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नयाँ सरकार हाँक्न तालिवान विद्रोही समूहका चर्चित नेताद्वय हिबतुल्लाह अखुन्दजादा र मुल्लाह अब्दुल गनी बरादरको नाम बढी चर्चामा रहेको छ ।
तालिबान विद्रोही समूहको शिर्षस्थानमा अहिले हिबतुल्लाह अखुन्दजादा रहनु भएको छ । उहाँ विद्रोही समूहको राजनीतिक, धार्मिक र सैन्य प्रमुखको जिम्मेबारीमा रहेकाले सरकारको आगामी बाटो उहाँकै आधारमा तय हुने देखिन्छ । इस्लाम धर्मका विद्वान अगुवा भएकाले उहाँले नै तालिबानको दिशा बदलेर अहिलेको अवस्थामा ल्याइपु¥याएको ठानिन्छ । तालिबानको गढ मानिने कान्दहारको पुराना बासिन्दा भएकाले पनि उहाँले तालिबान नेतृत्वमा आफ्नो पकड बनाउनु भएको मानिन्छ ।
सन् १९८० को दशकदेखि नै विद्रोही कमाण्डर भएपनि उहाँको मुल पहिचान भने सैन्य कमाण्डरको रूपमाभन्दा पनि धार्मिक विद्वान अगुवाको रूपमा धेरै छ । त्यसैले उहाँले धर्मसँग जोडिएका धेरै आदेश दिने गर्नु भएको छ र उहाँका आदेशहरु धेरै कठोर हुने गरेका छन् ।
तालिबान समूहको नेतृत्व पूर्वप्रमुख मोहम्मद मन्सुरले गरेका बेला नै उहाँ त्यसको उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो । मन्सुरले आफ्नो इच्छापत्रमा हिबतुल्लाहलाई आफ्नो उत्तराधिकारी घोषित गर्नु भएको थियो । मन्सुरको सन् २०१६ को मेमा अमेरिकी ड्रोन हमलामा भएपछि मृत्यु भएकाले त्यसपछि मन्सुरकै घोषणा अनुरुप हिबतुल्लाहले प्रमुखको जिम्मेबारी पाउनु भएको हो । उहाँ अहिले झण्डै ६० वर्षको हुनुभएको छ ।
तालिबान सरकार हाक्ने अर्का नेता बरादर भने तालिवान समूहको संस्थापक हुनुहुन्छ । सन् १९९४ मा तालिबान समूहको स्थापना गर्ने चार जनामध्ये उहाँ पनि एक हुनुहुन्छ । उहाँ अहिले पार्टीको राजनीतिक मामिला हेर्ने उपप्रमुखको जिम्मेबारीमा पनि हुनुहुन्छ । विषेश गरेर राजनीतिक र अन्तरराष्ट्रिय सम्वन्धमा धेरै काम गर्नु भएकाले पनि नयाँ सरकारमा उहाँको प्रभाव बढी हुने देखिएको छ ।
उहाँ सन् २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले तालिबानलाई सत्ताबाट हटाएपछि विदेशी सैन्य फौजविरुद्ध उत्रिने प्रमुख पात्र हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई सन् २०१० मा कराँचीबाट पक्राउ गरिएको थियो । त्यतिपछिका हरेक शान्ति वार्तामा तालिबान समूहले रिहा गर्न उहाँको नाम उच्च प्राथमिकताका साथ राख्ने गरेको थियो । उहाँलाई तालिबानका पूर्वप्रमुख मुल्लाह ओमारका सबभन्दा विश्वासीला निकट सहयोगीका रुपमा चिनिन्छ । उहाँ सधैँ अमेरिकासँगको वार्ताको पक्षधर मानिनुहुन्छ ।
यसरी सम्भावित भावी नेतृत्व, उनीहरुको पृष्ठभूमी, तालिबान सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा भएका घटना, उनीहरुको मुल मान्यता, प्रशिक्षणलगायतलाई आधार मानेर हेर्दा तालिबान विद्रोही समूहको नयाँ सरकार पनि कठोर, कट्टरपन्थी र अलोकतान्त्रीक नै हुने देखिन्छ । उनीहरुको त्यो धारलाई परिवर्तन गराउन सर्वत्र दवाव त हुन्छ ।
उनीहरु त्यसका लागि लचक हुने सङ्केत भने अहिलेसम्म केही देखिएको छैन । उनीहरु आफ्नो विगतको धारलाई परिवर्तन गरी उदारवादी धारतर्फ आउने सङ्केत गरे भने अन्तरराष्ट्रिय समुदायको समर्थन र सहयोग पनि विस्तारै पाउने सम्भावना रहन्छ । तर पुरानै कठोर धारबाट टसमस भएनन भने उनीहरुलाई विश्व समुदायले सहयोग नगर्ने र फेरि सत्ताच्युत गराउने प्रयास भइरहने देखिन्छ । (विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा)
