वासिङ्टन, १० असार । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशन बमोजिम जर्मनीबाट फिर्ता हुने १० हजार अमेरिकी सेनाको बन्तोबस्त गर्न अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले समीक्षा गर्न थालेको छ ।
जर्मनीबाट हटाइने केही सैनिकलाई भने पोल्यान्ड पठाइने वासिङ्टनको तयारी छ । तर सैन्य फिर्ताको कार्य निकै जटिल भएकाले तुरुन्तै राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखिएको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
आपतकालीन अवस्थामा अमेरिकी फौजलाई रक्षा मन्त्रालयले तुरुन्तै जहाँसुकै परिचालन गर्न सक्छ, तर सामान्य अवस्थामा स्वदेश वा अरु मुलुकमा फौज स्थानान्तरण गर्दा वा खटाउँदा प्रत्येक सैनिकका आश्रित परिवार, उनीहरुका बालबच्चाको विद्यालय, आवास व्यवस्था इत्यादि समेतमाथि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरुले जर्मनीबाट फिर्ता गरिने सैनिकलाई कहाँ राखिन्छ भन्ने अझै निर्णय हुन नसकेको बताएका छन् । तर पोल्यान्ड जाने सेनाका बारेमा भने पोल्यान्डका राष्ट्रपति आन्द्रेज डुडाले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई बुधबार भेट्दै हुनुहुन्छ । गत वर्ष घोषणा गरिएको एक सम्झौता बमोजिम अमेरिकाले पोल्यान्डमा करिब एक हजार सैनिक परिचालन गर्नेछ ।
रक्षा मन्त्रालयका एक वरिष्ट सैन्य अधिकारीले जर्मनीबाट हटाइने सैनिकको गन्तव्यका बारेमा टुंगो लागिनसकेको बताउनुभयो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जर्मनीमा तैनाथ करिब ३५ हजार सैनिकमध्ये १० हजार कटौती गरी २५ हजारमा झार्ने बताइसक्नु भएको छ । पेन्टागनले यी फौजलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा तैनाथ गर्ने सम्भावना रहेको बताएको छ । जर्मनीले नेटो सैन्यबलका लागि हुने प्रतिरक्षा खर्चमा यथेष्ट योगदान नगरेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले पटकपटक आक्रोश व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ ।
अमेरिकी अखबार दी वालस्ट्रिट जर्नलमा मंगलबार प्रकाशित राष्ट्रपति ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रोबर्ट ओ–ब्रायनको एक लेखमा उहाँले जर्मनीमा तैनाथ ठूलो संख्याका सैनिकलाई त्यहाँबाट हटाएर युरोपकै अरु मुलुकमा तैनाथ गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “केही हजार सेना इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकमा तैनाथ हुनेछन् । यी क्षेत्रका गुआम, हवाई, अलास्का र जापानका साथै अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा अमेरिकी सेना पहिल्यैदेखि छन् ।”
अमेरिकी संसद कङ्ग्रेसका केही सांसदले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयमाथि आपत्ति जनाएका छन् । केही रिपब्लीकन सांसदले पनि आफ्ना सरोकारका बारेमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पत्राचार नै गरेका छन् ।
रक्षा मन्त्रालयकी प्रवक्ता लेफ्टिनेन्ट कर्नल कार्ला ग्लीसनले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशन बमोजिम अमेरिकी युरोपेली कमान्डसँग सम्भावित विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले पोल्यान्डसँगको सम्झौता बमोजिम त्यहाँ डिभिजन हेडक्वार्टर्स, एउटा युद्ध तालिम केन्द्र, मानवविहीन लडाकू बिमानहरु तथा सैनिक ब्रिगेड स्थापना हुने जानकारी दिनुभयो ।
समग्रमा जर्मनीमा सैनिक र उनीहरुसँग आश्रित गैरसैनिक गरी करिब ४७ हजार व्यक्ति रहेका छन् । जर्मनीमा अमेरिका युरोपेली कमान्ड र अमेरिका अफ्रिका कमान्ड रहेका छन् ।
अमेरिकी सेनाको अमेरिका बाहिर सबैभन्दा ठूलो सैनिक अस्पताल पनि जर्मनीमै रहेको छ । यहाँ करिब दुई हजार सैनिक र गैरसैनिक व्यक्तिले काम गर्दछन् । पछिल्ला वर्षहरुमा घाइते हजारौं सैनिकको यहीँ उपचार गरिएको थियो ।
