गलेश्वर ३ वैशाख । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) सङ्क्रमण रोकथामका लागि म्याग्दीका स्थानीय तहले सक्रियता देखाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्धको लडाइमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र नेपाली जनता संयुक्तरुपमा लाग्ने रणनीति अपनाएसंगै यहाँका स्थानीय तहले पनि यो सङ्क्रमण रोकथामका लागि बन्दाबन्दीका बेलामा अपनाउने विभिन्न रणनीति तय गरी सक्रियता देखाउन थालेका हुन् ।
लकडाउनका कारण काममा जान नपाउँदा भोकभोकै बस्न बाध्य हुने गरिब, विपन्न र मजदूरहरुका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु खाद्यान्नसहितका राहत सामग्री लिएर उनीहरुका घरघरमा पुगेका छन् । आफूलाई समस्या परेको बेला जनप्रतिनिधिहरु खाद्यान्नसहित घरमा आउँदा यहाँका गरिब, विपन्न र मजदूरहरुले पनि सरकारप्रति विश्वास र अपनत्वबोध गर्न थालेका छन् । उनीहरुले आफूहरु अब सरकारकै भरमा रहेको बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन उच्चस्तरीय निर्देशन समितिले पनि अहिले कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमण रोक्ने अभियानलाई तीव्र पार्दै लागेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर स्वास्थ्य संस्थाहरुको अवस्था, कोरोना सङ्क्रमणको रोकथामका लागि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले गरेका काम कारवाहीको अवस्थाको अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नुका साथै आवश्यक परामर्श र निर्देशन दिदैं आउनुभएको छ ।
यसैक्रममा म्याग्दीका स्थानीय तहले रु २ करोड ८४ लाखको कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष खडा गरेका छन् । म्याग्दीका ६ वटै स्थानीय तह कोरोना सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि जुटिरहेका छन् । जिल्लाका रघुगङ्गा र धवलागिरि गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेलगत्तै आफ्नै खर्चमा ३२ शय्याको क्वारेन्टाइन तयार गरेर सङ्क्रमण रोकथाममा लागिपरेको दुवै गाउँपालिकाका अध्यक्षले जानकारी दिनुभयो ।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले कोरोना विरुद्धको अभियानमा एकतावद्ध भएर लागेको बताउनुभयो । गाउँपालिका नै लकडाउन गरेर कोरोना सङ्क्रमणविरुद्ध स्वयंसेवक परिचालन गरेर यसको सङ्क्रमणबाट पालिकालाई जोगाउने अभियानमा आफू रहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार पछिल्लो पटक गाउँपालिकामा विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर ससम्मान घर पठाइएको छ भने बन्दाबन्दीका कारण स्थानीयलाई असहज नहोस् भनेर घरघरमा खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
म्याग्दीका ६ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) उपलब्ध गराएको छ भने स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी समेत गरिरहेको छ । त्यसैगरी कोरोना शङ्कास्पद बिरामीलाई अस्पताल ल्याउन प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम (पिआरटि) गठन गरिएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सम्बन्धि कमाण्ड पोष्टको सोमबार बसेको बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी म्याग्दी शाखाका उपमन्त्री सुरत केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेको हो । टोलीको सदस्यहरुमा श्रीबक्स गुल्म, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी गुल्म गलेश्वरका प्रतिनिधि रहने छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले कोरोनाका शङ्कास्पद बिरामीलाई अस्पताल ल्याउने जिम्मेवारी टोलीलाई दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।
त्यस्तै बैठकले बिरामी बोक्नका लागि दुई वटा एम्बुलेन्सलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय समेत गरेको छ । सङ्क्रमणबाट एम्बुलेन्स चाकललाई बचाउन चालक क्यावीन र बिरामी कम्पार्टमेन्टबीच तोकिएको मापदण्ड अनुसार सुरक्षा अपनाउने सकिने बनाउनका लागि श्रीबक्स गुल्मलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
म्याग्दीमा १२५ क्षमताको क्वारेन्टाइन र बेनी अस्पतालमा छ शय्याको आइसेलेशन वार्ड बनाइएको छ । गाँउपालिकामा सरकारको पछिल्लो कार्यक्रमअन्तर्गत विदेशबाट आएकालाई ¥यापिड गरिएको छ । म्याग्दीमा गत शनिवारदेखि शुरु भएको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को ¥यापिड टेष्टमा मंगलबारसम्म ९० जनाको परीक्षण भएकोमा ती सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको छ ।
जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये ५ स्थानीय तहका ९० जनाको ¥यापिड टेष्ट गरीएकोमा सबै जनाको नतिजा नेगेटिभ आएको बेनी अस्पताल म्याग्दीले जनाएको छ । बेनी नगरपालिकामा ३५, धौलागिरी गाउँपालिकामा ७, मालिका गाउँपालिकामा १२, मङ्गला गाउँपालिकामा २६ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १० गरी कूल ९० जनाको ¥यापिड टेष्ट गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख एकनारायण लम्सालले जानकारी दिनुभयो । सोही क्रममा कोरोना सङ्क्रमणसँग मिल्ने लक्षण देखिएका ११ जनाको स्वाब सङ्कलन गरी पुनः परीक्षणका लागि पोखरा पठाइएकोमा ती सबैको परीक्षणको रिपोर्ट पाि नेगेटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीमा प्रमुख लम्सालले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाभित्र विदेशबाट आउनेहरु अनिवार्य रुपमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । त्यसै गरी मालिका, मङ्गला, धौलागिरि, अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले स्थानीय उत्पादमा जोड दिएका छन् । ती गाउँपालिकाहरुले राहत वितरण गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिने रणनीति बनाएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
लकडाउन (बन्दाबन्दी)लाई प्रभावकारी बनाउन म्याग्दीसंग जोडिएका सबै सीमानाकामा निगरानी बढाइनुका साथै सहायक सीमानाकाहरु बन्द गरिएको छ । गाउँपालिकाहरुले दैनिक १ हजार रुपैयाँ भत्तासहित गाउँपालिकामा स्वयंसेवक खटाएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीले खाइपाइ आएको तलबमा थप ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने नीति स्थानीय तहको छ । गाउँपालिकाभित्रको आवतजावतलाई समेत अत्यन्त कडाई गरिएको छ ।
सङ्क्रमणको अवस्थालाई मध्यनजरगर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले दैनिक रुपमा ज्यालादारी गरी आफ्नो जीविका चलाउने निम्न आयस्रोत भएकालाई बन्दाबन्दीको अवधिभर आवश्यक राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । यसका लागि त्यस्ता नागरिकलाई वितरण गर्नेगरी जनसङ्ख्याका आधारमा नगरपालिककालाई १०÷१० लाख र हरेक गाउँपालिकालाई ५÷५ लाख रुपैयाँ नगद नै उपलब्ध गराइएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नपुग थप रकम आफैं व्यवस्थापन गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ । विपन्न परिवारको पहिचान गरी राहत वितरण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसरी स्थानीय र प्रदेश सरकारको सक्रियता देखेर जनतामा नयाँ चेतको विकास भएको र आपतविपतको समयमा जनताका लागि भरपर्दो माध्यम वा संयन्त्र भनेको नै स्थानीय सरकार रहेको आम जनमानसले बुझ्न थालेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
