प्रकाश सिलवाल र शरद शर्मा, काठमाडौँ, २ फागुन । सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फसेको समयमा पनि नेपालमा विकास र समृद्धिका सपनाहरु देखाइएका थिए । ती सपनाले कहिले साकाररुप पाउने भन्ने कुनै सुनिश्चितता थिएन । निरन्तर हत्या, हिंसा र छिटोछिटो सरकार परिवर्तनको खेलले विकास निर्माणबारे नेताहरुका भाषण व्यवहारमा रुपान्तरित हुन सकेका थिएनन् भने विश्व परिवेशमा नेपालको परिचय अविकसित र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका रुपमा हुन थालेको थियो ।
जनआन्दोलन र जनयुद्धको जगमा जननिर्वाचित संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक स्थिरताको चरण आरम्भ भएको हो । पछिल्ला समयमा मुलुकको आर्थिक विकास र सुशासनका परिसूचकहरुमा क्रमशः सुधारका साथै जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी विकास निर्माणका क्रमको थालनी भएको छ ।
“सरकारले दुई वर्षको अवधिमा के के राम्रो काम ग¥यो, जनता सुन्न आतुर छन् ।” नेपाल सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “सरकारले नराम्रो काम एउटा पनि गरेको छैन । सबै राम्रो गरेको छ । नराम्रो भयो भनेर देख्ने आँखा र लेख्ने हातहरुमा प्रश्न उब्जन सक्छ । विधिको शासन बलियो बनाउनेदेखि आकाश पाताल सबैतिर विकासमा हात हालेका छौँ ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गरी यसबीचका उपलब्धिबारे अवगत गराउने उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “अहिलेलाई यति भनौँ मूर्छित सपनाहरु जीवनको यथार्थमा रुपान्तरित हँुनै छन् । जनतालाई जे जे गर्छु भनेका थियौँ, त्यो गरेका छौँ ।”
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका विचारमा सरकारले दुई वर्षमा विकासको आधार तय गरेको थियो भने अहिले विकासको गति पक्रेको छ । वामगठबन्धनले २०७४ सालको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि सोही वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष ओली २०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । रासससँग कुरा गर्दै थापाले भन्नुभयो, “काम भएको र नभएको विश्लेषण वस्तुपरक हुनुपर्छ । अहिले जति उपलब्धि भएका छन् । जनतामा निराशा छर्नुहुन्न । विगतमा यति अवधिमा यस्ता उपलब्धि भएकै थिएनन् । भएका कामलाई सरकार र पार्टीका संयन्त्रबाट जनतामा लान नसकिएको मात्रै हो ।”
दुई वर्षको बीचमा सरकारले नेपालका सूचाङ्कमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । विश्व बैंकको व्यवसायसम्बन्धी सूचाकाङ्क (डुइङ विजनेश इन्डेक्स) ले नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ । गत वर्ष ११० औँ स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ९४ औँ स्थानमा उठेको छ । यो एक वर्षमा नेपाल १६ स्थान अगाडि रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव विकास प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचाकाङ्कमा नेपाल १४९ औँ बाट १४७ औँ स्थानमा अथवा दुई स्थान सुध्रिएको छ । विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा अहिले नेपालको स्थिति सुध्रिएको छ र यो ७३ औँ स्थान (२०.८ प्राप्ताङ्कसहित) मा रहेको छ । यसले सरकारले भोकमरी समाधान गर्न लागि परेको देखाएको छ ।
विश्व शान्ति सूचक (ग्लोबल पीस इन्डेक्स)मा नेपालले यस वर्ष १२ विन्दुले सुधार गरेको देखिएको छ । कूल १६५ देशमध्ये नेपाल ७६ औँ स्थानमा आइपुगेको छ । सरकारले मुलुकको शान्ति सुरक्षामा गरेको कामले १२ विन्दुले सुधार आएको हो ।
विधिको शासनको सूचकमा नेपाल दुई स्थान माथि उठेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष क्रमशः यो माथि जाँदै छ । विश्वका १२६ देशहरूमध्ये नेपाल ५९ औँ स्थानमा रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितासम्बन्धी सूचकाङ्कमा नेपाल ११ औँ स्थान माथि चढेको छ । गत वर्ष १२४ औँ स्थान रहेकोमा यस वर्ष ११३ औँ स्थानमा पुगेको छ । विश्वव्यापी खुशी मापन सूचक नेपाल अहिले तीन स्थान माथि उठ्न सकेको छ ।
आर्थिक–सामाजिक कार्यसम्पादन र संस्थागत मूल्याङ्कनसम्बन्धी विश्व सूचकमा मुलुक एक तह (३.४ बाट ३.५) माथि उठेको छ । विश्व प्रतिस्पर्धासम्बन्धी सूचकमा पनि एक स्थान (१०९ औँ बाट १०८ स्थान) माथि उठेको छ । लैङ्गिक समानताको विश्व सूचकमा गत वर्षभन्दा एक स्थान माथि उठेको छ । विश्व भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचकमा टुरिजम कम्पिटेटिभ इन्डेक्समा मुलुुक गत वर्षको भन्दा एक स्थान माथि उठेको छ ।
गणतन्त्र स्थापना पछिको एक दशकमा लगातार चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत लक्ष्य लिएको छ । विगत तीन वर्षयता ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको सरकारले गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गरेको थियो ।
गत डिसेम्वर २०१९ मा बेलायतबाट प्रकाशित द इकोनोमिस्ट पत्रिकाले नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने संसारका दश अग्रणी मुलुकभित्र समावेश गरेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धि गरेका दश मुलुकमध्ये एक नेपाल रहेको छ । अहिलेको सरकारको गठनपछि लगातार दुई वर्षमा गरेको लगानी सम्मेलनले वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता १३२.५ प्रतिशतले बढेको सरकारले जनाएको छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरेर सुविधा उपलब्ध गराउन थालेका छ । अध्यागमन, नेपाल राष्ट्र बैंक, वन तथा वातावरण, भूमि, राजस्व र श्रमसम्बन्धी निकायबाट प्रदान हुने सेवा र लगानीकर्ता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन गरी लगानीकर्तालाई विशेष सहज अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ ।
आयात घट्यो, निर्यात बढ्यो
सरकारले यो दुई वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटामा कमी ल्याएको छ । पछिल्लो एक दशकमा वार्षिक औसत २०.४ प्रतिशतले बढेको व्यापार घाटा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.३ प्रतिशतले घटेको सरकारले जनाएको छ ।
व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाको कार्यान्वयन आन्तरिक उत्पादन बढाई वितरण प्रणालीमा गरिएको सुधार र उपयोग नगर्दा पनि हुने वस्तु एवं जनस्वास्थ्यमा हानी पु¥याउने वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइका कारण यस अवधिमा आयात ४.३ प्रतिशतले घटेको हो भने निर्यात २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
सरकारले आयात घटाउने र निर्यात वृद्धि गरेको छ । निर्यात २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयात ४.३ प्रतिशतले घटेको छ । मुलुकको व्यापारमा विविधिकरण सरकारले ल्याएको छ । पहिले भारतबाट ६८ प्रतिशत र अरु देशबाट ३२ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी अरु देशतिर र ६० प्रतिशत भारतबाट हुने गरी सकारात्मक सुधार ल्याएको छ ।
भुक्तानी सन्तुलन ६७ अर्ब ४० करोड घाटामा रहेकोमा यस वर्ष २७ अर्ब २९ करोडले बचतको स्थितिमा रहेको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ४९ जिल्लाका ४८० स्थानीय तहमा विस्तार गरेर २५ लाख नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सरकारले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराएको छ । अघिल्लो सरकारले गर्न नसकेको कार्य श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।
यसै आवमा सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक २० प्रतिशत र १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत् २७ हजार ४२० लाई सरकारले स्वरोजगार बनाएको छ । बितेको दुई वर्षको अवधिमा उपत्यकाबाट मात्रै एक हजार २०० सडक बालबालिकाको उद्धार सरकारले गरेको छ । काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट २६९ बेसहारा व्यक्तिको उद्धार तथा पुनःस्थापना गरेको छ । सरकारले सरदर नौ दिनमा एउटा ऐन संसद्बाट पारित गरेको छ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहमा १८ वटा नमूना कानून बनाएर उपलब्ध गराएको छ ।
सरकारले ७७ जिल्लामा फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवोर्क कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसै आवदेखि प्रदेश र स्थानीय तहलाई गत वर्षको तुलनामा यस आवमा रु दुई अर्ब ४० करोडसमेत थप गरी रु तीन खर्ब ४१ अर्ब २९ करोड थप गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई अतिरिक्त स्रोतका रुपमा रोयल्टी बाँडफाँटअन्तर्गत रु दुई अर्ब ४६ करोड ८० लाख हस्तान्तरण गरिएको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये अब आठ स्थानीय तहबाहेक ७४५ सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा सरकारले पु¥याइएको छ ।
सामाजिक र निर्माणका काम
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सानाठूला आयोजना तथा कार्यक्रमबाट करिब २२ लाख श्रम दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना सरकारले गरेको छ । यसरी रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिको सङ्ख्या एक लाख ८५ हजार रहेको छ ।
यसैगरी सरकारले सङ्घीय संसद् भवन सिंहदरबारभित्र बनाउन थालेको छ । भवन अभावका कारणले वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संसद् भवन भाडामा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले आफैँ संसद् भवन बनाउन थालेको हो । उक्त भवन तीन वर्षमा सक्ने गरी निर्माण प्रारम्भ सरकारले गरेको छ ।
यसैगरी ललितपुरको गोदावरीमा तीन हजार क्षमताको सभाहल आगामी चैतभित्र सक्ने गरी कामसमेत सरकारले गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीहरूका लागि आवास तथा सम्पर्क कार्यालयको निर्माण कार्य पनि सरकारले तीव्रताका साथ गरिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार
सरकारले अन्तर्राष्ट्रय सम्बन्धलाई पनि विस्तार अगाडि बढाएको छ । सरकारले अहिले १२ वटा मुलुकसँग थप सम्बन्ध विकास गरेर १६८ देशसंग सम्बन्ध बढाएको छ । सरकारले थप १५ मुलुकसँग दुईपक्षीय परामर्शका संयन्त्र स्थापना गरेको छ । सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिका कारणले नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को अभिरुचि बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयं दुई दशकपछि बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण गर्नुभएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले १७ वर्षपछि अमेरिका र १४ वर्षपछि रुस भ्रमण गर्नुभएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमण भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एउटै कार्यकालमा चार पटक नेपाल भ्रमण भएको छ ।
