काठमाडौँ, २९ माघ । सङ्घीय सरकार गठनको दुई वर्षे अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ नीति र कानूनी तर्जुमाका साथै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका प्रयास अघि बढेका छन् । पछिल्लो समय शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच र स्थानीय तहको जिम्मेवारी क्रमशः बढेको छ तर सार्वजनिक विद्यालय आएका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिई विद्यालयमा टिकाउने चुनौती विद्यमान छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०७४ फागुन ३ गते वर्तमान सरकारको नेतृत्व लिएपछि शिक्षामा समाजवादोन्मुख नीति र कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको छ भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण दशक घोषणा गरी शैक्षिक रुपान्तरणको सङ्कल्प गर्दै आउनुभएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि विसं २०७५ को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमलाई ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ को आदर्श वाक्यसहित अभियानकै रुपमा आरम्भ गरी ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र स्थायित्व’ को नारालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । सो वर्ष प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिगण र राजनीतिक नेतृत्वले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सामेल भई अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । त्यसको सकारात्मक प्रभाव परी सो वर्ष विद्यालय बाहिरका करिब दुई लाख बालबालिका विद्यालयमा आएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
विद्यालय तहको शैक्षिक तथ्याङ्क, २०७४ मा प्राथमिक तहका पाँचदेखि नौ वर्ष समूहका विद्यार्थीको खुद भर्नादरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । अहिले पनि तुलनात्मकरुपमा तराई मधेशका जिल्ला र विपन्न एवं उत्पीडित समुदाय तथा अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । चालु शैक्षिक सत्रमा दुई लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना अभियानअन्तर्गत भर्ना गरिएको आँकडालाई सरकारले उपलब्धिका रुपमा लिएको छ । संविधानको मौलिक हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने’ उल्लेख भएकाले यसको कार्यान्वयन गर्नु सरकार र खासगरी स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ नेकपाको यही माघ १५ देखि १९ गतेसम्म सञ्चालन भएको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार विगतमा विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक समयमा पुगेन भन्ने गुनासाको स्थिति समाप्त पारिएको जनाइएको छ । हाल ५९ लाख १० हजार बालबालिकालाई समयमै सबै ठाउँमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पु¥याइएको छ । आधारभूत तहका पाठ्यपुस्तकलाई चार रङमा मुद्रण गर्ने नीति पनि यही सरकारले अघि सारेको छ । दुई वर्षमा सरकारले ६०७ स्थानीय तहमा थप ३२ हजार ३७० विद्यार्थीलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध गराएको छ ।
नेपाली वैज्ञानिकले विकास गरेको ‘न्यानो स्याटलाइट’ यसै अवधिमा अन्तरिक्षमा छाडिएको विषय पनि उपलब्धिका रुपमा देखिएको छ । विसं २०७६ कात्तिकमा सरकारले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । यसबीचमा विद्यालय पुनःनिर्माणले गति लिएको छ । पछिल्लो आँकडाअनुसार पूर्वाधार निर्माणतर्फ ५३८४ विद्यालय पुनः निर्माण भएका छन् भने १५७७ विद्यालय निर्माणाधीन छन् ।
नीतिगत र कानूनी आधार
सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर दशक घोषणा गरी कार्यक्रम र बजेट निर्धारण शुरु गरेको छ भने राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को मार्गदर्शनमा रही शिक्षाका नयाँ कानून निर्माणको काम जारी राखेको छ ।
सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयका विधेयक सङ्घीय संसद्मा लगेको छ भने विद्यालय तह, प्राविधिक शिक्षा र उच्चशिक्षाका लागि तीन अलगअलग सङ्घीय ऐनको तर्जुमा शुरु गरेको छ । परमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको शान्तिपूर्ण प्रयोगसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन छ । यसबीचमा राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ जारी भएको छ भने राष्ट्रिय जनशक्ति प्रक्षेपणका लागि अध्ययन गरी कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार यसबीचमा विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृत भई कार्यान्वयन शुरु भएको छ भने राष्ट्रिय पुस्तक नीति र राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । प्राविधिक शिक्षातर्फ योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र जडीबुटीको पाठ्यक्रम निर्माण शुरु भएको छ । सरकारले छात्रवृत्ति र सीप विकास तथा साक्षरता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई निःशुल्क सेटेनटरी प्याड वितरणका लागि कार्यविधि, २०७६ जारी गरी तोकिएको बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । रु एक अर्ब २७ करोड ७३ लाख ३७ हजार विनियोजित यस प्याड वितरण कार्यक्रमबाट १४ लाख ३७ हजार छात्रा लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।
प्रतिबद्धता र चुनौती
सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अनुकूल शिक्षा क्षेत्रलाई सैद्धान्तिकरुपमा आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ तर यसमा पर्याप्त बजेट र सार्वजनिक शिक्षाको प्रवद्र्धनमा अझै ध्यान पुग्न नसकेको सरोकारवाला एवं विज्ञहरुको भनाइ छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ प्रथम चौमासिकको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार यसबीचमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ स्वीकृत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासको लक्ष्य नं ४ को कार्यान्वयनका क्रममा रही सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण दशक घोषणा गरी यसको नीति कार्यक्रम तर्जुमा हुनुले सरकारको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने नेकपाको चुनावी घोषणापत्रको लक्ष्य भने कार्यान्वयन भइसकेको छैन । चालु आवका लागि रु ६५ अर्ब २७ करोड १७ लाख विनियोजित छ । यो १० प्रतिशत मात्रै हो । यसमा वैदेशिक स्रोत रु सात अर्ब ९६ करोड छ । कूल बजेटको पहिलो चौमासिकसम्म ३० प्रतिशतको हाराहारीमा चालु खर्च भएको छ ।
परिवर्तित सन्दर्भमा कक्षाकोठाको सिकाइ सुधार गरी शिक्षाको गुणस्तर बढाउन शैक्षिक सुपरीवेक्षण हुन नसकेको र दातृ निकायसँगको स्रोतको कमीले विद्यालयमा समयमै पूर्णरुपमा निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध हुन सकेको छैन । प्रदेशको संरचनामा शिक्षक व्यवस्थापनको पक्ष स्पष्ट भइसकेको छैन भने जिल्लास्तरका शिक्षाका कार्यालय प्रदेश सरकारलाई पूर्ण हस्तान्तरण भइसकेको छैन । विद्यालय तह सञ्चालनका लागि विद्यालय तहमा पूर्ण र दक्ष जनशक्तिको अभाव, तीन वटै तहबीच एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास भइनसकेको र प्राविधिक विषयका शिक्षकको व्यवस्थापनमा चुनौती कायमै देखिएको छ ।
शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामा केही काम भइरहेको देखिए पनि नीति र संरचनाका दृष्टिले केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरणको दोसाँध देखा परेको टिप्पणी गर्दै यसले अराजकता निम्त्याउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा विद्यालय शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको जिम्मेवारीमा राखियो, यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्योल सिर्जना भएको छ, कुन तहमा कस्तो शिक्षा नीति छ भन्ने सङ्घीय सरकारलाई थाहा नहुने स्थिति छ, यसलाई चिर्नुपर्छ ।”
विद्यालय क्षेत्र कार्यक्रमको गत नोभेम्बरमा सम्पन्न दातृ निकायसँगको संयुक्त बैठकले शैक्षिक रुपान्तरणका प्रयास अघि बढे पनि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सङ्घीय ऐन तर्जुमाको ढिलाइले कतिपय सुधार र व्यवस्थापनका काम अवरुद्ध भएको समीक्षा गरेको छ । शिक्षक समुदायले आफ्ना माग राखेर निरन्तर आन्दोलनको धम्की दिने, चिकित्सा शिक्षा र निजी विद्यालयमा मनोमानी शुल्क नियन्त्रण नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावकको नियमित असन्तुष्टि भने अन्त्य हुन सकेको छैन ।
