पुस १४, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरुबाट ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको राजस्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा चरम लापरवाही भएको पाइएको छ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित छानबिन उपसमितिले यस्तो निकालेको हो । विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत सुविधा लिने ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने बक्यौतासम्बन्धी अध्ययन गरी उपसमितिले लेखा समितिमा बुझाउन तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको छ ।
तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमा दोब्बर महशुल निर्धारण गरे पनि समयमै बिलिङ नगर्दा गत चैतसम्म ११ अर्ब पुगेकोमा सो बक्यौता हालसम्म १४ अर्बभन्दा बढी नाघिसकेको प्राधिरण स्रोतले जनाएको छ । उपसमितिले विद्युत प्राधिकरणले दोस्रो पटक बनाएको उपसमितिले हालसम्म प्रतिवेदन दिन नसकेको उल्लेख गरे पनि प्राधिकरण व्यवस्थापन समितिलाई दिइसकेको प्रतिवेदनले महसुस उठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
