रुपन्देही, २० असार । अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ पटकपटक सरेपछि बुटवल सडक विस्तारको काममा अन्योल भएको छ । कहिले मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित हुने र कहिले सर्ने भएपछि सडक विस्तार मुद्दाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क हुँदै चिडियाखोलासम्मका सडक सीमाभित्रका घर टहरा भत्काउने विषयको मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दा सडक विस्तारको काम थप पछाडि धकेलिएको हो । उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासका मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विकको संयुक्त इजलासले बुधबार मुआब्जासम्बन्धी कागज झिकाउने आदेश दिएपछि मुद्दाको सुनुवाइ पुनः स¥यो ।
मुख्य न्यायाधीश शिवाकोटी र न्यायाधीश विश्वकर्माको संयुक्त इजलासले विपक्षी बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाबाट गत वैशाख ८ गते प्रकाशित सूचनाबमोजिम रिट निवेदक नारायणीदेवी प्रधानसमेत १५६ ले मुआब्जा पाऊँ भनी दिएको निवेदन र त्यसउपर भएको कारवाहीसहितको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश भएको अदालतका निमित्त श्रेस्तेदार प्रेम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सो मुद्दाको अर्को सुनुवाइ असार २५ गते बुधबार हुनेछ ।
यसअघि असार ११ गते हुने भनिएको सुनुवाइ सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका कारण एक हप्ता पछाडि सरेको थियो । मुद्दाको चाप बढी भएका कारण अध्ययन गर्न नभ्याइएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले असार ११ गतेको पेशी हटाएको थियो ।
बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले सडक सीमाभित्र पर्ने घर टहरा भत्काउन सूचना जारी गरेपछि सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पर्ने बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क सडक किनाराका घरधनीले तत्काल घर भत्काउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालत गएका थिए ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–४ बस्ने नारायणीदेवी प्रधानसमेत ३४ जना घर धनीले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासले तत्काल घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिए पनि सडक आयोजनाले सडक सीमाभित्रका घर टहरा भत्काउने या नभत्काउने भन्ने फैसला हुन बाँकी छ ।
घरधनीले आयोजनाले घर भत्काउने भए आफूहरुलाई मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसअघि आयोजनाले ८२ फुट सडकभित्र कसैको घर जग्गा पर्ने भए आवश्यक प्रमाणसहित कार्यालयमा पेश गर्न भनी सूचना जारी गरेकोमा कसैले पनि आवश्यक प्रमाण पेश गर्न नसकेको आयोजनाको जिकिर छ । (रासस)
