काठमाडौँ : मुलुकी ऐनको प्रतिस्थापनका लागि ल्याउन लागिएको देवानी कानुनमा पत्नीले स्वेच्छाले सम्बन्ध विच्छेद गर्दा सम्पत्ति नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
देवानी कानूनको संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनका लागि गठित उपसमितिले अब ‘पति सम्बन्ध विच्छेदको कारक नभए’ सम्पति दिनु नपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो।
मुलुकी ऐनमा पति र पत्नी छुट्टिदाँ सम्पति आधा-आधा हुने व्यवस्था छ। उपसमितिले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था विधायन समिति हुँदै संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि लागू हुनेछ।
उपसमितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। मंगलबार उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ। ‘पुरुषका कारणले सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ, कारण केही छैन भने दावी गर्दैमा अब सम्पति पाइँदैन’, उनले नयाँ गरिएको व्यवस्थाबारे खुलाउँदै भने।
त्यस्तै उपसमितिले अब सम्बन्ध विच्छेदका लागि पतिले पनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि पत्नीले चाहेमा मात्र सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउँथिन्। पतिले भने गाविस वा नगरपालिका कार्यालयबाट मुचुल्का उठाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अदालत आउनुपर्ने प्रावधान थियो।
