नारायण ढुङ्गाना काठमाडौँ, १० असार । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजनका लागि सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारको सहभागिता आवश्यक ठानिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा झैँ समस्या आउन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै समितिका सदस्यले सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । कुनै न कुनै रुपमा प्रदेशको सहभागिता जरुरी रहने कुरामा अधिकांश सदस्यहरु सहमत हुनुहुन्छ ।
केही सांसदले प्रदेश प्रहरी व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको सहभागिताको विषय भने नसमेटिएको भन्दै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावमा समितिका अधिकांश सदस्यसमेत सहमत हुनुहुन्छ । समितिका सदस्य रेखा शर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अमरेशकुमार सिंह, यशोदा सुवेदी, डिला सङ्ग्रौलाले आजको दफावार छलफलमा भनाइ राख्दै प्रदेशको सहभागिता आवश्यक हुने बताउनुभयो ।
प्रहरी समायोजनमा प्रदेशको सहभागितालाई बेवास्ता गर्दा उत्पन्न हुने परिणामको ख्याल गर्नुपर्ने समितिका सदस्य रेखा शर्माको भनाइ छ । प्रदेशको समेत अपनत्व हुने गरी सहभागी गराउनु पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले समायोजन छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उक्त विधेयकको दफा ३ को उपदफा २ मा प्रहरीको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्न सिफारिसका लागि गृहमन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा सङ्गठन तथा सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
सो समितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले तोकेको एक अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने तथा गृहमन्त्रालयका सहसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।
समितिको आजको छलफलमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक भनेर राख्दा आफ्नो अनुकूलमा जान सक्ने भएकाले संशोधनकर्ता दिव्यमणि राजभण्डारीसहित समितिकका अन्य सदस्यले प्रहरी महानिरीक्षक नै राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उक्त समितिमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राख्दा प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने र समन्वय पनि हुने हुँदा विवाद नआउनेमा सांसद एकमत हुनुहुन्छ ।
समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक राख्ने र प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा सांसदले राखेको प्रस्तावप्रति गृहमन्त्रालय सकारात्मक रहेको सचिव राईले बताउनुभयो । समितिका सदस्यले विधेयक ढिलाइ भएको र प्रहरीसँग सम्बन्धित अन्य विधेयक नआउँदा यसलाई अगाडि बढाउन जटिलता पैदा हुने आशङ्का पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
समितिका सदस्य रहनुभएका पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक अन्य विधेयकसँग सम्बन्धित रहेकाले त्यसको आधारमा मिलाउँदा वैज्ञानिक हुने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “यसमा लामो छलफलको विषय छैन, छिट्टै टुङ्ग्याउन सकिन्छ, केही कुरा मिलाउन मात्रै संशोधन राखेको हो ।”
समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित विधेयक दर्ता गर्दा क्रमशः भए पनि छलफल उल्टो भएको बताउनुभयो । समिति सदस्य नवराज सिलवालले समायोजन सङ्ख्यासँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई अन्य विधेयकसँग जोडेर हेर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
अर्का सदस्य यशोदा सुवेदीले अब विधेयकमा अल्झेर बस्न नहुनेमा जोड दिँदै निकास निकाल्नेतर्फ छलफल अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य प्रेम सुवालले दोहोरोपना नआउने गरी सङ्घ र प्रदेशका प्रहरीको कार्य विभाजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदको भनाइपछि दफावार छलफलमा भाग लिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकता र प्रहरी विधेयक बढी संवेदनशील भएकाले राजनीतिक रुपमा छलफल गरेर गृहकार्य गर्दा केही ढिला हुन पुगेको स्वीकार गर्दै नमिलेका कुरालाई मिलाएर पारित गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
दरबन्दी निश्चित गर्ने विधेयक भएकाले अन्य विधेयक नआउँदैमा पनि पारित गर्दा फरक नपर्ने उहाँको भनाइ थियो । गृहमन्त्री थापाले संविधानको मर्मानुरुप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याएको प्रष्ट्याउनुभयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०२ ले सङ्घीय र प्रदेश प्रहरीको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल भएर दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइपुगेको छ । (रासस)
