सुर्खेत, ८ असार । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रगरमा आजदेखि विज्ञहरु सम्मिलित ‘कानून तर्जुमा गोष्ठी’ शुरु भएको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीको आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गरेको हो ।
गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले विज्ञको अनुभव, ज्ञान र सीपको उपयोगले जनभावनाअनुरुपको कानून बन्ने बताउनुभयो । “यहाँको मौलिकता, आवश्यकता र अनुकूलताअनुसार कानून बन्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानूनको सफल कार्यान्वयनले मात्र राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुन्छ ।”
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले गुप्त कोठामा बसेर आफू अनुकूलको कानून निर्माण गर्ने परिपाटीलाई हटाउँदै मुलुक आजको अवस्थामा आइपुगेको बताउनुभयो । “अहिले स्थानीयस्तरमा जनताको सहभागितमा कानून बन्छ । सङ्घीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष यही हो”, उहाँले भन्नुभयो । जनतालाई आफ्नो कानून आफैँले बनाउने अवसर प्राप्त भएकाले यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ थियो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले वस्तुगत अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कानून निर्माण गरिए मात्र दिगो हुने बताउनुभयो । विद्यालय तथा प्रदेश मामिला समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायाले विज्ञहरुलाई आफ्नो विवेकले जनमुखी कानून बनाउन सुझाव दिनुभयो । प्रदेश नं ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले कर्णाली सरकारले मुलुकभरिका कानून विज्ञलाई जमघट गराएर महत्वपूर्ण कार्य गरेको बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा देवानी र अपराधसंहितासम्बन्धी कार्यपत्र अधिवक्ता रत्नबहादुर बुढा तथा कानून र विकाससम्बन्धी कार्यपत्र वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले प्रस्तुत गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून उपसचिव विनोदकुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै प्रदेशस्तरमा कानून निर्माण, अवसर र चुनौतीसम्बन्धी कार्यपत्र प्रदेश ५ का सचिव थापा, सङ्घ, प्रदेश र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यपत्र तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कार्यपत्र वरिष्ठ अधिवक्ता रामबहादुर थापा र रुद्र पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
कार्यपत्रमाथि बृहत् छलफल हुनेछ । कार्यपत्रमाथि क्रमशः मुख्यमन्त्री कार्यालय कर्णाली प्रदेशका कानून सचिव बलसागर गिरी, अधिवक्ताहरु लीलामणि पौडेल, उमेश विष्ट, भीमसेन बञ्जरा र रामबाबु बिसीले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । गोष्ठीमा सङ्घ तथा सातै प्रदेशका कानून विज्ञको सहभागिता रहेको छ । (रासस)
