काठमाडौँ, ६ असार । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानीको जरुरी रहने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
ठूला भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानीले रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्ने, बेरोजगारी अन्त्य हुने र आर्थिक विकासलाई समेत त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य ः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०१८’ विषयको छलफलमा दिगो विकासका कूल १७ लक्ष्य, १६१ परिमाणात्मक लक्ष्य र ४७९ सूचकलाई पूरा गर्नका लागि सरकारी, निजी, सहकारी तथा व्यक्तिगत रुपमा पनि लगानी र सोही अनुसारको क्रियाशीलता जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यमा गरिबी, भोकमरीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा र पोषणको प्रत्याभूति, स्वस्थ जीवन, सबैलाई समान शिक्षा, लैङ्गिक समानता, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ, विश्वसनीय र दिगो ऊर्जाको पहुँच, दिगो आर्थिक वृद्धिजस्ता लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ती लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारले हालै मात्र पारित गरेको र आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने १५औँ योजनाले समेत महत्वका साथ ती विषय समेटेको छ ।
आयोगका अनुसार समावेशी र दिगो औद्योगीकरणको प्रवद्र्धन, असमानताको अन्त्य, दिगो सहरीकरण, दिगो उत्पादन र उपभोग, जलवायु परिवर्तनले ल्याएका परिवर्तनसँग जुध्नेजस्ता लक्ष्य पनि समेटिएको छ । त्यस्तै सामुद्रिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोग, वातावरणको संरक्षण, उत्तरदायी संस्थागत व्यवस्था र विश्वव्यापी विकासका लागि साझेदारी गर्ने जस्ता विषय पनि त्यसमा समावेश छन् ।
नेपालले दिगो विकास लक्ष्यले आत्मसात् गरेका केही सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको र केही क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य प्रगति हुने क्रममा रहेकाले अन्य धेरै लक्ष्यलाई पूरा गरी अल्पविकसित देशबाट बाहिर निस्कन नेपालले प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास, वातावरणमैत्री विकासलगायतका क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्ने देखिएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारी, निजी क्षेत्रले पनि हाल गरिरहेको भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उक्त लक्ष्य भेट्टाउनका लागि वार्षिक रु २० खर्ब २५ अर्ब बराबरको लगानी जरुरी पर्ने देखिएको छ । त्यसमा कूल लगानीको ५५ प्रतिशत अर्थात रु ११ खर्ब ११ अर्ब सरकारी लगानी जरुरी पर्दछ ।
सरकारसँग उपलब्ध स्रोत भने रु आठ खर्ब ९३ अर्ब मात्र रहेको छ । यस्तै निजी क्षेत्रले पनि वार्षिक रु सात खर्ब ३९ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ तर निजी क्षेत्रले पछिल्लो दिनमा लगानीको मात्रामा विस्तार गरे पनि अपेक्षित रुपमा लगानीका लागि अझै प्रयत्नको जरुरी देखिएको छ ।
आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार आयोगले कूल आर्थिक वृद्धिदर ८.६ प्रतिशत र कूल उत्पादनमा राजश्वको अनुपात २७ प्रतशित रहँदा उक्त लगानीको मूल्याङ्कन गरिएको हो । आर्थिक वृद्धिदर कम भएको अवस्थामा भने स्रोतमाथि थप चाप पर्ने देखिन्छ । विशेष गरी निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीको तुलना गर्दा सूचना प्रविधि, सहरी विकास पूर्वाधार र उर्जामा बढी हिस्सा रहनेछ । (रासस)
