काशीराम शर्मा, बाँके, ३ असार । बाँकेको विकट बघौडा क्षेत्रका जनताको दुई दशकदेखिको बिजुली बत्ती बाल्ने सपना अझै पछाडि धकेलिएको छ । राप्तीपारिका सिङ्गो नरैनापुर गाउँपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका धेरै वडा विद्युत् सेवाबाट वञ्चित छन् । यो विद्युतीकरणबाट राप्तीसोनारीका झण्डै ६० हजार र नरैनापुरका ३५ हजार जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिने छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालयले ठेकेदारले काममा लापरवाही गरेको जनाएर ठेक्का रद्द गरिदिएपछि राप्तीपारिको विद्युतीकरणमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ । राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा एक दशकअघि विद्युतीकरण शुरु भएको हो । वर्षौंसम्म सामुदायिक वनमा रहेका रुखको कटानको निर्णय हुन नसक्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । धेरै पटक छलफल भयो । अदालतमा मुद्दा प¥यो तर, सकारात्मक परिणाम आएन । “वनको अवरोध हटेपछि काम शुरु हुनेछ भन्ने आशा थियो,” नरैनापुरका रमेश गोडिया भन्नुहुन्छ – “काम राम्रोसँग हुन नपाउँदै पुनः रोकियो । जसबाट लापरवाही र त्रुटि भए पनि त्यसको नोक्सान भने राप्तीपारिका बासिन्दाले व्यहोर्नु परिरहेको छ ।”
विद्युत् सेवा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै राप्तीसोनारी–५ चिलरियाका जमानसिंह ओलीले भन्नुभयो – “नेताबाट चुनावमा मतदाता झुक्काउने काम मात्र भयो । चुनाव ताका भोट माग्न आश्वासन दिए तर, अहिलेसम्म बत्ती बलेको छैन ।” चाँडै बिजुली बाल्न पाओस् भन्ने उहाँको अभिलाषा छ । राप्तीसोनारी–४ मा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको धामपुर स्टेशनमा भेटिनुभएका ओलीले घरको वायरिङ्ग गरिसक्नुभएको रहेछ ।
नरैनापुर–२ को वडा कार्यालय अगाडि फोटोकपी सेन्टर सञ्चालन गर्नुभएका मोहम्मद असफाक बिजुली नआउँदा सौर्य ऊर्जाबाट काम चलाउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो – “बिजुली आउने आशा नै छैन । सोलारबाटै काम चलाउने गरेको छु ।” उहाँ यसै वर्ष बिजुली बाल्न पाउने आशामा हुनुहुन्थ्यो । असफाकले भन्नुभयो – “आशा निराशामा बदलिएको छ । दशकदेखिको बिजुली बाल्ने सपनामा सकिएको छ ।”
राप्तीसोनारी–५ टडुवाका रामलौटन चौधरीलाई त अब विद्युत् आउला भन्ने आश पनि मरिसकेको छ । “खै आउँछ कि आउँदैन ? मलाई त आउँछ भन्ने विश्वास छैन,” उहाँले भन्नुभयो – ‘ठेकेदारको बदमासीले काम रोकिएको भन्ने सुनेको छु । यो छिट्टै टुङ्गो लगाउनुप¥यो ।” नरैनापुर गाउँपालिकाका बासिन्दाले १० वर्षदेखि यस्तै गुनासो गर्दै आएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासको ‘स्टे अर्डर’ पछि काम रोकिएको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिका–२ को वडा कार्यालय परिसरमा भेटिनुभएका गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले भन्दै हुनुहुन्थ्यो – “मेरो तर्फबाट के गर्नुपर्छ म गर्न तयार छु तर, कुनै पनि हालतमा बिजुली बल्नुपर्छ ।” अध्यक्ष साहको न्यायालयसँग पनि अनुरोध छ – जनताको विद्युत्को चाहना पूरा गर्न मुद्दाको चाँडो फैसला होस् । न्यायालयले छिट्टै फैसला गरेर विद्युतीकरणको कामलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने उहाँको विश्वास छ ।
चैतभित्र बिजुली ल्याइदिने आश्वासन दिनुभएका प्रदेशसभा सांसद कृष्णा केसी नमूनाले पनि ठेकेदारका कारण विद्युतीकरणको काम रोकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “अदालतमा मुद्दा हालेर जनतालाई अँध्यारोमा राख्न पाइँदैन । काम नगरी बखेडा झिक्ने । काममा ढिलाइ हुँदा जनतालाई स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ । यो हाम्रा कारणले रोकिएको होइन । चाँडो काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।”
राप्तीपारिका जनतालाई चाँडो विद्युत् उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण लगायतका निकायमार्फत पहल थाल्नुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश्वर गहतराज ‘अथक’ले जनताको पक्षमा फैसला भएको अर्को दिनदेखि काम शुरु हुने बताउनुभयो । – “बत्ती कति छिटो बाल्ने भन्ने कुरा अदालतमा विचाराधीन छ । अब अदालतले अड्काइ रह्यो भने धेरै वर्ष कुर्नुपर्छ । अदालतलाई जनतातिर फर्केर फैसला गर्नुपर्छ ।”
कोहलपुरदेखि बैजापुरसम्म विद्युत् आपूर्तिका लागि राप्तीसोनारीको धामपुरमा ३३ केभी प्रसारण लाइन सब–स्टेशन स्थापना भइसकेको छ । नरैनापुरसम्म विद्युत् सेवाका लागि टेण्डरका कामहरु सकिएको छ । उहाँले भन्नुभयो – “अदालतको फैसला आएको अर्को दिन संसदको बैठक छोडेर विद्युतीकरणका लागि म आफैं लाग्छु । काम थालेको २० दिनभित्र हामी बत्ती बाल्न सक्ने अवस्थामा छौं । न्यायालयले जनताको पक्षमा फैसला गरिदेओस् ।”
वन क्षेत्रका कारण नौ वर्षदेखि विद्युतीकरण अघि बढेन । अवरोधका रुपमा रहेको रुखहरु काट्ने निर्णय गत साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरिदिएपछि बिजुली बाल्ने आशा राप्तीपारिका बासिन्दामा देखिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो, रुख पनि काटिए, खम्बा पनि ठड्याउन शुरु भयो तर, ठेकेदारले काम नै नगरेपछि ठेक्का तोड्न बाध्य भयौं भन्नुहुन्छ विद्युत प्राधिकरण कार्यालयका क्षेत्रीय प्रमुख मनोजकुमार सिंह ।
राप्तीपारि विद्युतीकरणका लागि ‘कोहलपुर–धामपुर ३३ केभिए प्रसारण लाइन विस्तार गर्न उष्मा÷गुरुओम÷धुलिखेल जेभी’ २०६६ पुस ३ गते रु चार करोड १८ लाख लागतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । “तोकिएको समयमा काम नगरेपछि हामीले म्याद थप्दै आएका थियौं, भएका अवरोध हटेपछि पनि काममा तदारुकता नदेखाएपछि ठेक्का रद्द गर्नुपरेको हो,” सिंहले भन्नुभयो ।
गत वैशाख २४ गतेदेखि ठेक्का रद्द भयो । “चैत्र मसान्तसम्म काम सक्न समयसीमा दिएका थियौं,” क्षेत्रीय प्रमुख सिंहले भन्नुभयो – “तर, फिल्डमा काम भएको पाएनौं ।” प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा ९३० वटा खम्बा ठेकेदारले गाड्नुपर्नेमा ३०० वटा मात्रै गाडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ठेकेदारसँगको सम्झौता तोडेपछि काम नयाँ ढङ्गले शुरु गरेको क्षेत्रीय प्रमुख सिंह बताउनुहुन्छ ।
ठेकेदारले अदालतमा मुद्दा दिएर काम रोकेपछि काम गर्न पाएका छैनौं,” उहाँले भन्नुभयो – “क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत नै ठेक्का रद्द गरेपछि फत्तेपुरमा २० वटा पोल जडानको काम भैसकेको थियो ।” राप्तीपारिको विद्युतीकरणका लागि भएको पाँचमध्ये एउटा काम सकिएको क्षेत्रीय प्रमुख सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
अदालतले काम अघि बढाउने निर्देशन दिए प्राधिकरण नै विद्युतीकरणको काम सक्ने गरी अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । राप्तीपारि विद्युतीकरणको ठेक्का पाउनुभएका ठेकेदार राजेन्द्र मिश्रले अनधिकृत रुपमा ठेक्का रद्द गरिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायरा गरेपछि काम रोकिएको हो ।
“समस्या समाधान गरिदिन लिखित जानकारी दिँदा पनि कुनै चासो देखाइएन,” उहाँले भन्नुभयो – “त्यसैले अदालतको शरणमा पुग्नुपरेको हो । राप्तीपारिको विद्युतीकरण मेरो पनि सपना हो । दशक कुरें । अहिले विनाकारण ठेक्का रद्द गर्नु न्यायोचित होइन ।” राप्तीपारिका बासिन्दा भने ठेकेदार र प्राधिकरणबीचको विवादले विद्युतीकरण रोकिएको भन्दै आक्रोशित छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले पनि छुट्टै विद्युतीकरणका लागि काम अघि बढाएको केन्द्र प्रमुख रामदुलार यादवले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्राधिकरणले झण्डै रु ५६ लाखमा नरैनापुरको बुद्धचोक क्षेत्रमा खम्बा ठड्याउने र तार लगाउने काम शुरु गरेको छ । (रासस)
