काठमाडौँ, १ असार । सत्ता पक्षका सांसदले गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक गुठीलाई व्यवस्थित बनाउन आएको जिकिर गर्दै यसमा गुठीयारका माग सम्बोधन गर्न सकिने मार्ग प्रशस्त रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उहाँहरुले विधेयक सदनमा नआइसकेको अवस्थामा अनावश्यक हल्ला गर्नु दुःखद् रहेको हुँदा त्यस्तो हल्लाका पछाडि नलाग्न आन्दोलनरत गुठीयारसित आग्रहसमेत गर्नुभयो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले गुठी परम्परा र संस्कृतिलाई तहसनहस बनाउन गुठीसम्बन्धी विधेयक आएको भन्दै विधेयक फिर्ता लिई नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारसित आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपाका सांसद शान्ता चौधरीले गुठीलाई व्यवस्थित बनाउन गुठीसम्बन्धी विधेयक आएको हुँदा यसले गुठी र संस्कृतिलाई तहसनहस नगर्ने जिकिर गर्नुभयो । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले संविधानमा रहेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकलाई कुण्ठित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै गुठी एवं सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक जनभावनाविपरीत रहेको हुँदा फिर्ता लिन सरकारसित माग गर्नुभयो ।
नेकपाका सांसद केदार सिग्देलले विकास निर्माणलाई समयमा सम्पन्न गर्न, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई फिर्ता लिन सरकारसित आग्रह गर्दै विधेयकले सनातन समयदेखि चल्दै आएको परम्परामाथि असर पर्न सक्ने बताउनुभयो ।
सांसद इन्दुकुमारी शर्माले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई संविधानको भावनाअनुरुप समावेशी र समानुपातिक नभएको गुनासो गर्नुभयो । सांसद प्रकाश रसाइलीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि नबढेकामा प्रश्न गर्दै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद गौरीशङ्कर चौधरीले कैलाली र कञ्चनपुरमा हालैको हावाहुरीले क्षति पु¥याएका घर पुनःनिर्माण, राहत, घाइतेको उपचार तथा बिजुली बत्ती, खानेपानी सञ्चालन गर्न सरकारसित माग गर्नुभयो ।
अर्का सांसद मेटमणि चौधरी र विमला विकले गुठीसम्बन्धी विधेयकले गुठीलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको, जात्रा र पर्वलाई अझ जीवन्त बनाउने र संस्कृतिलाई जोगाउने बताउनुभयो । सांसद गङ्गा चौधरीले काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिरका गुठीका अवस्था फरक रहेकोतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै विधेयक आउनु राम्रो रहेको बताउनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण गर्न स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने र गुठीसम्बन्धी विधेयक सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । (रासस)
