१ असार, काठमाडौं । बागमती नदी किनारा आसपासको जग्गाको मुआब्जालाई लिएर पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको विवाद समाधानका लागि सरकारलाई हम्मे परिरहेको छ ।
नदी किनारामा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कानुनी व्यवस्था छैन । मुआब्जा दिन नमिल्ने सरकारी पक्षको दाबी र जबर्जस्ती सेना लगाउर नदीको बहाव परिबर्तन गरेकाले मुआब्जा पाउनैपर्ने स्थानीयको मागका कारण २ पक्षबीच विवाद देखिएको हो ।
अहिले बागमती सभ्यताका एकीकृत विकास समितिले आयोजना सञ्चालन गर्दा नदी बगेको क्षेर यसको मुआब्जाको विषयमा विवाद मिलाउन सरकारलाई सकस परेको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रगति ढकालले लेखेकी छिन् ।
