सुशील दर्नाल काठमाडौँ, २९ जेठ । नौ वर्षका नहकुल रानाभाटले बालाजुस्थित नयाँ बसपार्क नजिकैको धौलागिरि होटेलमा भाडा माझ्ने काम गर्न शुरु गरेको एक वर्ष भयो ।
तर उनले अहिलेसम्म बस्न र खानबाहेक कुनै पारिश्रमिक पाएका छैनन् । बाग्लुङका नहकुल जस्तै धादिङका ११ वर्षीय कमल खपाङ्गीले मैतीदेवी क्याफेमा सहयोगीको रुपमा काम गरेको छ महीना भयो । पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण आफ्नो ज्यान पाल्नका लागि क्याफेमा सहयोगीको काम थालेका कलमले पनि बस्न र खानबाहेक कुनै पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।
नहकुल र कमल जस्तै धेरै बालबालिकालाई उमेर नपुग्दै बालश्रममा लाउने गरिएको पाइन्छ । ‘बालबालिका श्रममा होइन, सपना हेर्न रमाउछन्’ भन्ने मूल नाराका साथ आज विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस नेपालमा पनि मनाइँदैछ । तर यो दिवस मनाउँदै गर्दा अझै पनि नेपालमा होटल, पर्यटन, मनोरञ्जन क्षेत्र, घर, इँटाभट्टा, गलैँचा कारखाना, सवारी साधन, ग्यारेज, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा बालश्रमिक रहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को महासन्धि पारित गरेको दिनको सम्झनामा जुन १२ तारिखलाई विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस मनाउने गरेको हो ।
नेपालमा सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आइएलओको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १६ लाखभन्दा बालश्रमिक रहेको पाइन्छ । तीमध्ये ६ लाखभन्दा बढी बालश्रमिक जोखिमयुक्त पेशा व्यवसायमा आबद्ध छन् । विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला सङ्घ संस्थाको बालश्रम अन्त्य गर्ने नारा, नारामै सीमित भएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले सार्वजनिक रुपमा भाषण र आफ्ना पार्टीका घोषणापत्रमा जतिसूकै बालश्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि बालश्रम ज्यूँका त्यूँ छ । राजधानी काठमाडौँं लगायतका अन्य शहरमा समेत घरेलु बालश्रमिकको रुपमा प्रयोग गरिएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा समितिले जिल्ला बालकल्याण समिति बाँकेको समन्वयमा जिल्लाका इँटा उद्योगमा अनुगमनका क्रममा १६ बालक र चार बालिकाको उद्धार गरेको थियो ।
बालश्रममा लगाइएका बालबालिकामध्ये कतिपय पढाइ खर्च जुटाउन काममा लागेका छन् भने कतिपय आफ्नो ज्यान पाल्नका लागि पनि आफ्नो क्षमताले नभ्याउने काममा लाग्न बाध्य छन् ।
नेपाल सरकारले संयुक्त राष्टसङ्घको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ लाई अनुमोदन गरेपछि बालअधिकारप्रति सचेत हुँदै बालश्रम (निषेध र नियमन गर्ने) ऐन २०५६ जारी गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनमा १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई भने कुनै पनि स्वरुपमा श्रमिकका रुपमा काममा लगाउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसो त बालश्रम मुक्त गर्नका लागि सरकारी तबरबाट पहल नै नभएको भन्ने होइन । समितिले निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रका रूपमा मानिएको सार्वजनिक सवारी साधन (बस, मिनिबस, माइक्रोबस, टेम्पो, ढुवानीका साधन)लाई बालश्रममुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गरेपछि अहिले त्यसमा उल्लेखनीय कमी आएको छ । समितिले बालयौन दुव्र्यवहार र बलात्कार, बालबालिकाको हत्या र मृत्यु, बालविवाह, बालबालिकाको ओसारपसार तथा बेचबिखन, गर्भपतन, कुपोषण, शारीरिक सजाय र अपहरणलगायत विषयमा समेत अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता रामबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले यस वर्ष पहिलो पटक साढे रु सात करोड बजेट बालश्रम न्यूनीकरणमा छुट्याएको छ । बालश्रम विरुद्वको ऐन तथा नियमावलीले बालश्रम गर्ने गराउनलेलाई कानूनी अपराधको रुपमा राखेको छ । संविधानमा ‘कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण कममा लगाउन पाइने छैन’, भनी मौलिक हकमा राखिएको छ । (रासस)
